दृष्टिकोण»
कान्तिपुरकेही समयदेखि तरलताको अभाव खेप्दै आएको नेपालको बैंकिङ क्षेत्र थप जोखिमतर्फ उन्मुख देखिएको छ । चालु वर्षको सुरुवातदेखि नै तरलताको अभाव हुँदाहुँदै पनि बैकिङ क्षेत्रले तीव्र दरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेकोे तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविकतासँग नसुहाउने गरी तीव्र दरमा भएको कर्जा प्रवाह तरलता अभावको प्रमुख कारणका रूपमा रहेको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा नेपालका २६ वटा वाणिज्य बैंकहरूले खुद करिब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप संकलन गरे । तर, सोही अवधिमा करिव ६७ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरे । गत वर्षको यसै अवधिमा स्थिति ठीक विपरीत थियो । यसरी ६ महिनाको अवधिमा निक्षेप संकलनभन्दा ४१ अर्ब रुपैयाँ बढी ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ । यदि लिएको ऋण अर्थतन्त्रभित्र खर्च भएको छ भने ऋण प्रवाहसँगै निक्षेप पनि बढ्नुपर्ने होे । तर, नेपालको अहिलेको स्थिति त्यस्तो देखिँदैन ।
यसले के देखाउँछ भने बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाहित ऋण नेपालभित्र खर्च भएको छैन । उक्त ४१ अर्ब रुपैयाँमध्ये २४ अर्ब रुपैयाँ जति चालु खाता घाटा पूरा गर्न खर्च भएको देखिन्छ भने साढे ११ अर्ब बराबरको रकम नेपाली अर्थतन्त्रमा नगदको रूपमा बढेेको देखिन्छ र बाँकी ६ अर्ब रुपैयाँको स्पष्ट खाका देखिँदैन तर यो बराबरको रकम गैर बैंकिङ च्यानलमार्फत् बाहिर गएको हुन सक्छ ।
लम्बिँदो राजनीतिक संकमणकाल, अस्तव्यस्त आर्थिक अवस्था, अधोगतिमा रहेका उद्योगधन्धाको स्थितिमा नेपालमा अहिले उत्पादनशील कर्जाको माग हुने कुनै सम्भावना छैन । राजनीतिक एवं आर्थिक जोखिम उच्च
छ । यस्तो अवस्थामा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा मात्र कर्जा माग हुन सक्छ तर पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट तीव्र दरमा कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । गत वर्षभन्दा झण्डै दोब्बर कर्जा प्रवाह गरिएको छ । कर्जा प्रवाह हुनु आफैमा नराम्रो होइन । कर्जा प्रवाहमार्फत् लगानीकर्तालाई लगानीयोग्य साधन उपलब्छ हुन्छ । कर्जा प्रवाहले लगानी बढाउन सहयोग पुर्याउँछ, फलस्वरूप उत्पादन र रोजगारीमा सकारात्मक असर पर्दछ । तर, अन्धाधुन्ध कर्जा प्रवाहले भने बैंकिङ प्रक्रियामा संकट ल्याई अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्छ । विश्वमा अहिलेसम्मको अनुभवले के देखाएको छ भने वित्त संकटदेखि आर्थिक संकट ल्याउने काम उच्चदरको कर्जा प्रवाहले गर्दै आएको छ ।
नेपालका बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको प्रकृतिले यिनीहरूको जोखिमलाई अझ बढी उजागर गरेको छ । क्षेत्रगत रूपमा भएको कर्जा प्रवाहलाई हेर्दा बैंकबाट प्रवाहित कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ छैन । कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनमा एक तिहाइभन्दा बढी अंश ओगटेको कृषि क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कुल प्रवाहित कर्जाको शून्य दशमलव शून्य दुई प्रतिशतमात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । सबैभन्दा बढी १४ अर्ब रुपैयाँ -२१ प्रतिशत) घरजग्गामा कर्जा प्रवाह गरिएको छ । त्यसपछि थोक तथा खुद्रा व्यापारमा करिब १२ अर्व रुपैयाँ -१७ प्रतिशत) कर्जा प्रवाह गरिएको छ । सबै खालका उद्योगधन्धामा गरेर करिब ८ अर्ब रुपैयाँ -१२ प्रतिशत) मात्र ऋण प्रवाह भएको छ । यसरी चालु आर्थिक वर्षमा रियल स्टेटतर्फ उच्च दरमा कर्जा प्रवाह भएको छ । सायद घरजग्गाको मूल्य सधैँ बढ्छ भन्ने मान्यताबाट प्रभावित भएको देखिन्छ जुन सधैँ सत्य हुँदैन ।
उच्च कर्जा प्रवाहले गर्दा नेपालका बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात २०६६ असारमा ८१ प्रतिशत रहेकोमा २०६६ पुस मसान्तमा ८९ प्रतिशत पुगेको छ । जुन सामान्यत्या ७५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु
पर्ने हो । यसको अर्थ हुन्छ सय रुपैयाँ निक्षेपमा ८९ रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । साढे पाँच रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य बचत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सय रुपैयाँ निक्षेपका लागि नेपालका बैंकहरूले औसतमा साढे पाँच रुपैयाँ लिएर दैनिक कारोबार गरिरहेका छन् । यसले गर्दा अलिकति निक्षेप संकलनमा कमी र समयमा कर्जा भुक्तानी नभएमा तरलतामा चाप परिहाल्ने स्थिति छ । जुन अहिले यी बैंकहरूले झेलिरहेका छन् ।
अहिले वाणिज्य बैंकहरूसँग नेपालीहरूको करिब ५ सय ७५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ, जसमध्ये ३९ प्रतिशत मात्र मुद्धति निक्षेपमा छ । यसको मतलब ६१ प्रतिशत रकम बचतकर्ताले कुनै पनि बेला निकाल्न सक्ने स्थितिको छ । तर, यिनीहरूसँग कुल तरल सम्पति भने १ सय ६५ अर्व रुपैयाँ रहेको छ । यी सबै तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने नेपालका बैंकहरू अर्थतन्त्र शिथिल रहेको अवस्थामा पनि नाफा कमाउने दौडमा लागेका छन् । सामान्यतया अल्पकालीन ऋण प्रवाह गर्नुपर्नेमा वाणिज्य बैंकहरू रियल स्टेट जस्तो दीर्घकालीन प्रवृत्तिको अनुत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा लगानी बढाउनुले बंैकिङ क्षेत्रमा संकट आउने सम्भावना बढेर गएको छ ।
वास्तवमा अहिले नेपाली अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी वित्तीय क्षेत्रको विस्तार भइरहेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबीचको भिन्नता साँघुरिँदै गएको छ । यसले गर्दा प्रतिस्पर्धा बढेको छ र नाफाको अवसर घटेको छ । सहरका चोकहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालयहरूले ढाक्न लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा उच्च नाफा कायमै राख्न बैंकिङ क्षेत्र जोखिमपूर्ण क्षेत्रतर्फ लागेको देखिन्छ । तर, ऋण असुलीको फितलो कानुनी व्यवस्था र बढ्दो राजनीतिक संक्रमणकालले गर्दा ऋण असुली सहज छैन । यसले गर्दा खराब ऋणको मात्रा बढ्ने र बैंकिङ क्षेत्रमा संकट आउने सम्भावना प्रबल रहेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको नाफाप्रेरित कर्जा लगानीले सिर्जना गरेको तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अल्पकालीन तरलता प्रवाह गरिसकेको छ । तर, वाणिज्य बैंकहरू दीर्घकालीन प्रकृतिको ऋण लगानी गरी दीर्घकालीन प्रकृतिको तरलता अभावमा फसेकाले उक्त अल्पकालीन तरलता प्रवाहले तरलता अभाव घटाउन सकेको छैन । निक्षेप बिमा नभएको अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरूले सर्वसाधारणको निक्षेपमा लिएको यो जोखिमपूर्ण यात्राले ठूलै संकट ल्याउने देखिन्छ । अन्य विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको प्रवृत्ति पनि वाणिज्य बैंकहरूको भन्दा
खासै फरक छैन ।
घरजग्गामा गलत ढंगबाट कर्जा प्रवाह गरी ऋण असुली नहुँदा तरलताको अभावले लामो इतिहास भएका बादशाहरूपी अमेरिकी बैंकहरू तासको महलझैँ पतन भएको घटना अझै ताजै छ । यसबाहेक अमेरिकी वित्त संकटले गर्दा अहिलेसम्म साना-ठूला गरी १ सय ९६ वटा बैंकहरू बन्द भैसकेका छन् । नेपालका बैंकहरू अजम्बरी छन् भनेर भन्न सकिन्न । अहिलेको कर्जा प्रवाहको प्रकृति हेर्दा नेपालका अन्य बैंकहरूले पनि नेपाल विकास बैंकको जस्तो नियति भोग्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
अमेरिकामा त निक्षेप बिमा प्रणाली भएकाले सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित रह्यो र निक्षेप निकाल्न लाइन लाग्नुपर्ने स्थिति आएन तर नेपालमा यस्तो स्थिति छैन । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा रहेको झन्डै ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेपको भविष्य जोखिममा छ । यी संस्थाहरूको व्यवस्थापन सम्हालेर बसेका व्यक्तिहरूको हातमा छ । यस अवस्थामा नेपालमा पनि निक्षेप बिमा लागू गर्नुपर्ने र केन्द्रीय बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी पार्नुपर्ने खाँचो छ ।
लेखक न्युयोर्कको न्यु स्कुल फर सोसल रिसर्चमा अध्ययनरत छन् ।