वित्तीय क्षेत्रको जोखिमका कारण र निदान

वित्तीय क्षेत्रको जोखिमका कारण र निदान

कान्तिपुर चैत्र २२, २०६७

प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

चैत्र २१ -
हालका दिनहरूमा वित्तीय क्षेत्रले एकपछि अर्को झड्का व्यहोरिरहेको छ । नेपाल विकास बैंक खारेज भइसकेको छ भने सम्झना फाइनान्स कम्पनीको खारेजी प्रक्रिया सुरु भएको छ । युनाइटेड विकास बैंक र गोर्खा विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । गोर्खा विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएपछि आत्तिएका निक्षेपकर्ता एकैचोटी आफ्नो बचत निकाल्न लाइन लागेको देखियो । यी घटनाले विकासको क्रममा रहेको यस क्षेत्रमा धक्का पुग्ने र जनविश्वास गुम्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

सन् १९८० को मध्यतिरबाट नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीतिसँगै वित्तीय उदारीकरण पनि सुरु गर्‍यो । त्यसभन्दा अगाडि सरकारी क्षेत्रमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न सकिने प्रावधान थियो । बैंकिङ कारोबार र ऋण लिन सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाहरूको विकल्प थिएन । बैकिङ सेवा आवश्यकताभन्दा पनि विलासिताको वस्तुजस्तो थियो भने बैंक ऋण लिन त ठूलै पहुँच चाहिने गथ्र्याे । त्यतिखेरको राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यावसायिकताको अभावमा यी संस्थाहरूको वित्तीय स्थिति अझै कमजोर छ ।

वित्तीय उदारीकरणले गर्दा विदेशी लगानीकर्तामात्र होइन, घरायसी निजी क्षेत्र पनि वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्न हौसियो । सन् १९९० दसकको सुरुका वर्षसम्म नेपालको निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने त्यति आँट गरेको थिएन, उनीहरू गलैंचा र तयारी पोसाकतर्फै केन्दि्रत थिए । यसले गर्दा २०४९ असार मसान्तसम्म नेपालमा पाँचवटा वाणिज्य बैंक, दुइटा विकास बैंक र एउटामात्र वित्त कम्पनी थिए । ०५० सालपछि नेपालको वित्तीय क्षेत्रले फड्को मार्न थाल्यो । आर्थिक वर्ष ०५०-५१ मा एकै वर्ष २० वटा वित्त कम्पनीहरू खुले । यति धेरै वित्तीय संस्था एउटै वर्ष खुलेको त्यो पहिलोचोटी थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि निजी क्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रतर्फ चासो बढायो । सुरुमा संयुक्त लगानी र निजी क्षेेत्रमा खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले छोटो समयमा गरेको प्रगति र नाफाले अन्य लगानीकर्तालाई पनि यसतर्फ आकषिर्त गर्‍यो । यसै समयमा बाह्य उदारीकरणले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गुम्दै गएको स्थितिमा राजनीतिक संक्रमण सुरु भएपछि नेपालका उद्यमी एवं व्यापारी वर्गका लागि वित्तीय क्षेत्र आकर्षकको केन्द्र बन्यो । यसले गर्दा वर्षेनि वित्तीय संस्था थपिँदै गए ।

२०६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात यो क्षेत्रको विस्तार अझ बढ्यो । नेपाल राष्ट्रबैंकले वित्तीय संस्था स्थापनाका लागि चाहिने चुक्ता पुँजी मनग्यै बढाउँदा पनि यी संस्था खोल्ने क्रम रोकिएन । यसपछि करिब ५ वर्षको अवधिमा १३ वटा वाणिज्य बैंक, ५९ वटा विकास बैंक, नौवटा वित्त कम्पनी र १० वटा लघुवित्त विकास बैंक थपिए । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १६ भन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरू जन्मिए । यसरी उदारीकरणमा फस्टाएको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा देखापरेको वित्तीय क्षेत्रले करिब २० हजार जनालाई रोजगारी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चार प्रतिशतजतिको योगदान दिएको छ ।

जनसांख्यिक हिसाबले हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या नेपालमा अझै पुगेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिशाखा करिब २५ हजार जनसंख्या देखिन्छ, जुन अरू देशको तुलनामा अझै बढी हो । तर पनि सहरकेन्दि्रत वित्तीय क्षेत्रको विस्तारले अहिले सहरी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति बाक्लै छ र यिनीहरू धानिन कठिन हँुदै गएको देखिन्छ । विगत एक-दुई वर्षदेखि यस क्षेत्रले विभिन्न झड्काको सामना गरिरहेको छ । समय-समयमा तरलता अभावबाट गुजि्रनुपरेको छ भने वित्तीय संस्थाहरू क्रमशः समस्यामा पर्नथालेका छन् । निस्त्रिmय कर्जाको अनुपात समग्रमा बढ्न थालेको छ । कतै अब वित्तीय संस्थाहरू नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका हुन् कि ?

वित्तीय क्षेत्रको रफ्तारअनुरूप नेपालको अर्थतन्त्र बढ्न नसकेको पक्कै हो । ऊर्जा संकट, बिग्रँदो औद्योगिक सम्बन्ध र बढ्दो बाह्य प्रतिस्पर्धाले गर्दा नेपालका उद्योगधन्दाहरू संकुचित हुँदै गएका छन् । व्यावसायिक हुन नसकेको कृषि क्षेत्र मौसममा आधारित छ भने राजनीतिक संक्रमणकालले गर्दा सेवा क्षेत्रले पनि आशातित गति लिन सकिरहेको छैन । यस अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रको दिगोपन निश्चित रूपमा जोखिममा छ ।

यसबाहेक संस्थागत सुशासनको अभाव, अर्ध-सार्वजनिक प्रकृतिको वित्तीय क्षेत्रलाई व्यक्तिगत कारखानाजस्तो ठान्ने प्रवृत्ति, गुणस्तरीय जनशक्तिको अभाव र छोटो समयमै व्यक्तिगत फाइदा लिइहाल्ने गैरसंस्थागत संस्कृतिले गर्दा नै यो क्षेत्रमा समस्या देखापर्न थालेका हुन् । निजी क्षेत्रको 'भेडा प्रवृत्ति' पनि समस्याको एउटा जड हो । नवीनताको अभाव र नटुंगिने राजनीतिक कचिंगलमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोखिम नलिई सहज सजिलो नाफाको खोजीमा अन्धाधुन्द नक्कल गर्नु नेपालको गलैंचा र तयारी पोसाक धराशायी हुनका एउटा कारण थियो । संरक्षणमा मात्र अस्तित्व खोज्ने निजी क्षेत्रले परिवर्तित समयअनुसार आफूलाई सक्षम नपारी कुनै एक क्षेत्रमा राम्रो देखेमा त्यसैको पछाडि कुद्ने स्वभावबाट पीडित छ । अहिले यही प्रवृत्ति वित्तीय क्षेत्रतर्फ पनि सल्केकाले यो क्षेत्रमा जोखिम बढेको हो ।

वित्तीय संस्थाहरू नाफाको स्रोत के हो भन्नेबारे प्रस्ट हुनुपर्छ । नाफाको मुख्य स्रोतका रूपमा कर्जाको ब्याज नै हो । निक्षेप परिचालन गरी कर्जा प्रवाह गर्दा तरलता जोखिमदेखि कर्जा जोखिमसम्मलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । लिएको कर्जाबाट नाफा भएमात्र ऋणीले कर्जा भुक्तानी गर्नसक्ने हो । नेपालमा अहिले उत्पादनशील लगानी बढ्ने उपयुक्त वातावरण छैन, तर नाफाको लागि छट्पटिएका हाम्रा वित्तीय संस्था उत्पादन नगरी नाफा आउने जोखिमपूर्ण लगानी गर्न तल्लिन छन् । नोक्सानी भए निक्षेपकर्ता र साना सेयर लगानीकर्ताको हुने नाफा भए ठूलो अंश आफ्नै हुनेहँुदा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखहरू जोखिम लिन डराएको देखिँदैन ।

वित्तीय संकट आउन नपाओस् भनेर वित्तीय क्षेत्रलाई उदारीकरणमा पनि धेरै हदसम्म नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्ने गरिन्छ । केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत लिई यसैको नियमन र सुपरीवेक्षणमा रहने हुनाले यी संस्थाहरूमा जनविश्वास रहेको ठानिन्छ । तर सुपरीवेक्षण कार्य वित्तीय संस्थाहरूले उपलब्ध गराएको तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित हुने र समस्याको पहिचान, निर्णय र कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने गरेको छ ।

अर्कोतर्फ वित्तीय सुधारका क्रममा जनशक्तिमा गरिएको भारी कटौतीले केन्द्रीय बैंकको निरीक्षण र सुपरीवेक्षणीय क्षमता, वित्तीय क्षेत्रको विस्तारअनुरूप हुनसकेको छैन । निजी क्षेत्रले कुशलतापूर्वक आफैं काम गर्न सक्छ भन्ने मान्यताले गर्दा सरकारी नियमन तथा नियामक निकायलाई साँघुरो पार्ने उदारीकरणको प्रवृत्ति नै वित्तीय संकट ल्याउने मुख्य कारणका रूपमा देखिने गरेको छ । वित्तीय क्षेत्र आफैंले नाफा सिर्जना गर्ने क्षेत्र नभई कर्जा प्रवाह गरेर अन्य क्षेत्रले गरेको नाफाको अंशियारको रूपमा रह्ने क्षेत्र हो । तसर्थ यसको दिगोपना अन्य क्षेत्रको सफलतामा भर पर्छ । केन्द्रीय बैंकले अल्पकालीन सञ्चालन विकृति रोक्ने प्रयासमात्र गर्नसक्ने देखिन्छ । यसक्रममा बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर राखेर अन्य धेरै देशमा जस्तै नेपालमा पनि हालै दुई लाखसम्मको निक्षेप बिमा सुरु गरिएको छ । साना निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप सुरक्षित गरी यसले धेरै हदसम्म वित्तीय स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउने अन्य देशको अनुभवले देखाए पनि तीव्रदरमा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय स्थिति बिगँ्रदै जाने हो भने भर्खर सुरु गरेको निक्षेप बिमाले मात्र समस्या समाधान दिन सक्दैन ।

यस अवस्थामा राजनीतिक संक्रमणमा सुधार भई अर्थतन्त्रले गति नलिउन्जेल उदारीकरणको नीतिविपरीत भए पनि नयाँ वित्तीय संस्थाको स्थापनामा रोक लगाउनुपर्ने देखिन्छ । भएका वित्तीय संस्थालाई सुदृढीकरणका लागि केही समय दिन आवश्यक छ । अन्यथा बजारको अदृश्य हातले नेपालका केही वित्तीय संस्था बढारिन गई यस क्षेत्रप्रति जनविश्वास घटेर अर्थतन्त्र थप प्रताडित हुनसक्छ । तसर्थ वित्तीय क्षेत्रमा संलग्न हर्ताकर्ताले यसको प्रकृति बुझ्ने र वित्तीय ठग प्रवृत्तिलाई रोक्ने काम गर्नुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्रबैंकका उपनिर्देशक श्रेष्ठ हाल न्युयोर्कको न्यु स्कुल अफ सोसल रिसर्चबाट विद्यावारिधी गर्दैछन् ।

प्रकाशित मिति: २०६७ चैत्र २२ ०७:४८