बेरोजगारीको समस्या र मृगतृष्णारूपी रोजगारी

कान्तिपुर पत्रिकामा २०६५ चैत्र ७ गते प्रकासित

प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

न्यून आर्थिक वृद्धि तर उच्च जनसंख्या वृद्धि नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा विशेषता भएको छ । यसले गर्दा नेपालीहरूका लागि रोजगारी मृगतृष्णाजस्तै भएको छ । बाँच्नका लागि रोजगारी अपरिहार्य हो तर रोजगारी सिर्जना र बेरोजगारीको समस्याप्रति यथेष्ट ध्यान नपुगेको प्रस्टै देखिन्छ । यसले गर्दा एकातर्फ आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ सामाजिक र राजनीतिक स्थिरता हासिल गर्न गाह्रो परिरहेको छ ।

नेपालमा मुद्रास्फीतिजस्तो बेरोजगारीलाई नियमित मापन गर्ने गरिएको छैन । यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा बेरोजगारीको मात्रा कति छ र यो बढेको छ कि घटेको छ भन्नेबारे थाहा छैन । विकसित देशहरूमा भने मासिक रूपमै बेरोजगारी दरलाई मापन गरी सार्वजनिक गरिन्छ । यस दरमा आउने उतारचढावले अर्थतन्त्रको स्थिति बताइरहेको हुन्छ । तद्नुरूप सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गरिन्छ । तर, नेपालमा बेरोजगारीको यस किसिमको मापनको अभावमा बेरोजगारीको स्थितिप्रति जवाफदेही भएकोे देखिँदैन ।

मापन नगरिए पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको स्थितिलाई हेर्दा बेरोजगारी उल्लेख्य छ भने कुरामा दुई मत छैन । नेपालमा छुटफुट रूपमा खुल्ने विज्ञापनमा पर्ने हजारौं निवेदन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने लामो लर्को, रोजगारीका लागि नेता, मन्त्री र 'ठूलाबडा' हरूकोमा धाइरहेका युवाहरूको पंक्तिलाई हेर्ने हो भने मुलुकमा बेरोजगारी दर उच्च रहेको देखिन्छ । मौसमी कृषि कर्मले गर्दा अल्प बेरोजगारीको दर अझ बढाएको छ । गैरसरकारी स्र्रोतअनुसार नेपालमा झन्डै ४२ प्रतिशत बेरोजगारी रहेको देखिएको छ । केही वर्षयता नवशास्त्रीय अवधारणाअनुरूप सरकारी वित्तीय सुदृढीकरण नीतिले वित्त घाटालाई नियन्त्रण गरे पनि नेपाली युवाहरूको रोजगारी पाउने अवसर भने मृगतृष्णा भएको छ ।

नेपालका नीति निर्माण तहमा बेरोजगारीलाई महत्त्वको रूपमा हेरिएको पाइँदैन । अमेरिकाजस्तो देशको मौदि्रक नीतिको एउटा उद्देश्य पूर्ण रोजगारी कायम गर्नु पनि छ । मुद्रास्फीति र बेराजगारीलाई सन्तुलित ढंगबाट हेर्ने गरिन्छ, किनभने दुवै वास्तवमा समाजका दुश्मन हुन् । तर, नेपालको मौदि्रक नीतिको प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट रूपमा मूल्य स्थिरता कायम गर्नु रहेको छ । त्यति मात्र होइन, हाम्रो वित्त नीति पनि रोजगारी सिर्जनामा केन्दि्रत छैन । मूल्य स्थिरता कायम गरेजस्तै न्यून बेरोजगारी दर कायम गर्ने जिम्मेवार नीति नेपालमा रहेको देखिँदैन ।

बेरोजगारी ज्यादै संवेदनशील विषय हुनुपर्ने हो । अझ, गरिबहरूका लागि बाँच्ने आधार नै रोजगारी हो । यति मात्र होइन, उत्पादनको महत्त्वपूर्ण साधन श्रम हो, तर यो यस्तो साधन हो जसलाई सञ्चित गरेर राख्न सकिँदैन । कुनै व्यक्तिको काम गर्ने समयमा काम पाएन भने त्यो व्यक्तिका लागि त्यो समय फर्केर आउँदैन । त्यो सदाका लागि खेर जान्छ । बेरोजगार रहनु भनेको अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणमा उत्पादनको साधन खेर जानु हो र व्यक्तिले आय गुमाउनु हो । यसबाहेक रोजगारीको आर्थिक र सामाजिक महत्त्व पनि छ । रोजगारीमार्फत एउटा व्यक्तिले सहज ढंगबाट जीविका चलाएर समाजमा मर्यादापूर्वक बस्न सक्छ ।

बेरोजगारीले गर्दा समाजमा तनाव हुन गई राजनीतिमा पनि असर पर्छ । भनेजस्तो काम पाएको व्यक्ति व्यर्थमा सडकमा ढुंगामुढा गर्न जाँदैन । बेरोजगार युवाहरू भएकाले नै होला, नेपालको सडक विभिन्न बहानामा तातेको तातै गर्छ । राजतन्त्र गएर गणतन्त्र आएर सबै नेपाली बराबर भएको अवस्थामा पनि राजनीतिक सहजता आउन सकेको छैन । बेरोजगारीका कारण राजनीतिमा असर पर्ने कुरा विकसित देशहरूले बुझेका छन् । त्यसैले

रोजगारी सिर्जनामा यथेष्ट ध्यान दिने गरेका छन् । नेपालमा भने राज्यले यसतर्फ आवश्यक ध्यान दिन सकेको छैन ।

नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन त ? रोजगारीका लागि उत्पादन हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ पुँजीप्रधान उत्पादन भयो भने पनि उत्पादन बढेको अवस्थामा पनि रोजगार नबढ्न सक्छ । नेपालको श्रमशक्तिको वृद्धिलाई हेर्दा श्रमप्रधान प्रविधिले बढावा पाउनुपर्छ । नेपालमा तरल राजनीति र पूर्वाधारको अभावले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन सकेको छैन । व्यावसायिक हुन नसकेको अपहेलित कृषि पेसा, उद्यमशीलताको अभाव, दुई छिमेकी देशहरूबाट आउने सस्तो आयात र उर्जाको संकटले नेपालको आर्थिक क्रियाकलाप थला परेको छ । यस अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था तत्काललाई देखिँदैन ।

पुँजी र श्रमबीच प्रायः द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ, जुन नेपालमा अहिले उच्चबिन्दुमा देखिन थालेको छ । तर, आफ्नो वर्गीय स्वार्थका लागि द्वन्द्व गरे पनि श्रमिक र पुँजीपतिहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो भने श्रम र पुँजीको सम्मिश्रण नभईकन उत्पादन हुँदैन । उत्पादन नभई दुवै वर्गलाई फाइदा छैन । किनभने त्यस्तो अवस्थामा श्रमिकले ज्याला र पुँजीपतिले नाफा गुमाइरहेका हुन्छन् । नेपालमा शोषणरहित नाफामुखी औद्योगिक श्रम सम्बन्ध आजको आवश्यकता हो । तर हामीकहाँ आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसकेका कारण विदेशी उत्पादनले फाइदा उठाइरहेको स्थिति छ ।

विश्वव्यापीकरणले वैदेशिक रोजगारीको ढोका खोलेको हुँदा अहिले नेपालका बेरोजगार युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा उल्लेख्य संख्यामा गएका छन् । यसबाट विप्रेषण -रेमिटेन्स) आप्रवाह भएर कठिन अवस्थामा पनि नेपालको अर्थतन्त्र चलिरहेको स्थिति छ । आर्थिक वर्ष २०६५-६६ को सुरूवाती छ महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा औसत मासिक १५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, साताको ३ अर्ब ६३ करोड र दैनिक ५२ करोड रुपैयाँ विप्रेषण नेपाल भित्रिने गरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट विदेशी मुद्रा आए पनि यसलाई रोजगारीको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा लिइनुहुँदैन । अहिलेको विश्वव्यापी मन्दीले वैदेशिक रोजगारीलाई नराम्ररी प्रभाव पार्ने देखिएको छ । आगामी दिनमा विप्रेषण ओरालो लाग्ने सम्भावना छ । अहिले विदेशबाट विदेशी मुद्रा कमाएर पठाउने र उतैबाट आयात गरी उपभोग गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । यसले गर्दा आन्तरिक माग भए पनि आन्तरिक

उत्पादन बढ्ने गरेको छैन । फलस्वरूप कालान्तरसम्म पनि लाहुरे हुने पुर्खौली पेसा नेपालीहरूले जारी राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

ऐतिहासिक रूपमा राजनीतिक परिवर्तनको स्थिति र युवाहरूको उच्च आकांक्षाबीच वर्तमान सरकारले रोजगारी सिर्जनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । व्यापक मात्रामा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरेमा एकातर्फ तत्काललाई रोजगार सिर्जना हुने र दीर्घकालमा अर्थतन्त्रको क्षमता बढेर निजी क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुने देखिन्छ । तर, नयाँ सरकारले पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर २०६५ पुस मसान्तमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा २२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ निस्त्रिmय रकम राखेको छ ।

नेपाल अहिले अविकासको कुचक्रमा छ । विकास हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा बेरोजगारी छ र राजनीतिक असहजतालाई मलजल पुगेको छ । राजनीतिक असहजताले विकासका गतिविधिलाई पछाडि पारेेको छ । यो कुचक्रले गर्दा वैदेशिक सहयोग आए पनि र मनग्गे राजस्व संकलन भए पनि आर्थिक विकासले गति लिने छाँट देखिँदैन । कुचक्र तोडेर विकासको सुचक्र सुरु हुने हो भने नेपालको पनि विकास हुनसक्छ । तर, कुचक्र कसले र कसरी तोड्ने भन्ने सबाल सबभन्दा विचारणीय छ । जसरी राजनीतिक परिवर्तनका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर अगाडि बढे, अविकासको कुचक्र तोड्ने काम पनि उनीहरूबीचको न्यूनतम सहमतिबाट मात्र हुनसक्छ । सानातिना राजनीतिक दाउपेचलाई एउटा दायराभित्र राखी सबै नेपालीलाई चाहिएको आर्थिक विकासको कामलाई सहमतिका आधारमा जोड दिएमा विभिन्न खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि सर्वसाधारण नेपालीहरू भौंतारिनुपर्ने थिएन ।

लेखक न्युस्कुल फर सोसल रिसर्च, न्युयोर्कमा विद्यावारिधि अध्ययनरत छन् ।