शोधनान्तर घाटाको वास्तविकता

प्रकाशकुमार श्रेष्ठ २०६६ माघ ४ कान्तिपुर

सात वर्षपछि नेपालको शोधनान्तर स्थिति फेरि घाटामा गएको छ । शोधनान्तर स्थितिले बाह्य देशसँग लेनदेनमा भुक्तानीको स्थितिलाई देखाउँछ । घाटाको अर्थ हुन्छ, वैदेशिक देशसँग कारोबारमा नेपालले गर्नुपरेको भुक्तानी यसले प्राप्त गरेको रकमभन्दा बढी हुनु हो । बाह्य कारोबारका दुई खातामध्ये चालु खाता अन्तर्गत वस्तु तथा सेवाहरूको आयात-निर्यातको भुक्तानी, विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक अनुदान पर्छन् भने पुँजीगत खातामा वैदेशिक लगानी र वैदेशिक ऋणको प्रवाहलाई समेटिन्छ ।

आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालको भुक्तान सन्तुलन साढे २० अर्बले घाटामा गएको छ । यसको अर्थ हुन्छ, यो अवधिमा त्यति रकम बराबरको विदेशी मुद्रा खुदमा विदेश प्रवाह भयो । यसले गर्दा गत आर्थिक वर्षको मसान्तको तुलनामा सो बराबरको खुद वैदेशिक सम्पत्तिमा ह्रास आएको छ । फलस्वरूप विदेशी मुद्राको संचिती सो अवधिमा ३१ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । यसमध्ये ६ अर्ब २८ करोड अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषमा भएको कोटा वृद्धिमा, ४ अर्ब रुपैयाँ विनिमय दरमा आएको कमीले घटेको देखिन्छ भने बाँकी खर्च बाह्य कारोबारसँग सम्बन्धित छ ।

पहिलो चार महिनाको बाह्य कारोबारलाई विश्लेषण गर्ने हो भने चालु खाता घाटा १३ अर्ब ९४ करोड छ । यसमध्ये व्यापार घाटा ४८.९ प्रतिशतले बढेर ९६ अर्ब २१ करोड पुगेको छ । यसको मतलब नेपालले त्यो अवधिमा निर्यातभन्दा त्यति मात्राले बढी आयात गर्‍यो । भुक्तान असन्तुलनको मुख्य जड यही हो । निर्यात/आयात अनुपात १६.८ प्रतिशत रह्न गएको छ । नेपालको सेवा व्यापार पनि पहिलो चौमासिकमा ५ अर्बले घाटामा छ । यसरी वस्तु तथा सेवा गरी १०१ अर्बभन्दा बढीको घाटा हुन गएको छ ।

कमजोर निर्यात, बढ्दो आन्तरिक माग र खस्कँदो अर्थतन्त्रले गर्दा व्यापार घाटाको प्रवृत्ति नेपालका निम्ति नौलो होइन । केही वर्षयता उल्लेख्य व्यापार घाटा हुँदाहुँदै चालु खातासँगै शोधनान्तर बचत पनि रहँदै आएको थियो । उदाहरणका लागि गत आर्थिक वर्ष २२० अर्बको वस्तु तथा सेवाको घाटा पूर्ति गर्नेगरी २१० अर्बको विप्रेषण, २७ अर्ब वैदेशिक नगद अनुदान, १८ अर्बको पेन्सन आएको थियो । फलस्वरूप ४१ अर्ब शोधनान्तर बचत भएको थियो । तर विश्वव्यापी आर्थिक मंदीले गर्दा गत वर्ष ६६ प्रतिसतले बढेको रेमिट्यान्स यो वर्षको प्रथम चौमासमा ६.६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । राजनीतिक अन्योलतासँगै वैदेशिक नगद अनुदान र ऋण आप्रवाह पनि घटेको छ । त्यस्तै निर्यात २३.७ प्रतिशतले घटेको छ । तर आयातमा भने खासै कमी आएको छैन ।

यसरी तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने शोधनान्तर घाटा हुनुको मुख्य कारणमा कमजोर निर्यात, बढ्दो आयात र खस्कँदो रेमिट्यान्स हो । यसले गर्दा नेपालको बाह्य सन्तुलन जोखिमपूर्ण छ । आर्थिक उदारीकरणको नीतिसँगै चालु खाता खोलेर आयात/निर्यात खुला रहेकोले विश्व बजारबाट आयात गर्न सहज भएको छ । त्यसैले छिमेकी देशबाट सस्तो आयातित वस्तुको बाढी लागेको छ । तर नेपालको निर्यात क्षमता भने बढ्नसकेको छैन । आन्तरिक द्वन्द्व, बिग्रँदो आन्तरिक श्रम सम्बन्ध, भौतिक पूर्वाधारको अभाव र ऊर्जाको अभावले उत्पादनशीलता ज्यादै कमजोर छ । यसरी आन्तरिक र बाह्य कारणले गर्दा औद्योगिक उत्पादन खस्कँदो छ र बेरोजगारी बढ्दो छ । केही मात्रामा वनस्पति घ्यु, हस्तकला, तयारी पोसाक, गलैंचाजस्ता निम्न प्रविधियुक्त वस्तुहरूको निर्यात गरेर नेपालले निर्यात क्षमता बढाउने कुनै लक्षण देखिँदैन ।

आयाततर्फ हेर्दा अत्यावश्यक वस्तुदेखि विलासिताका वस्तुहरूको आयात बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा १२ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ, झन्डै ८ अर्बको गाडी र गाडीका पार्टपुर्जा आयात भयो । अझ मुख्य कुरा त सो अवधिमा १९ अर्ब २६ करोडको सुन आयात भएको छ, प्रतिमहिना झन्डै ५ अर्ब बराबरले । गत वर्षको त्यही अवधि ७ अर्ब र अझ अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा २ अर्ब मात्रैको सुन आयात भएको थियो । सुनको आयात र शोधनान्तर घाटाको मात्रा झन्डै बराबर रहेको छ । यसरी उच्च व्यापार घाटासँगैको भुक्तान असन्तुलनको मुख्य कारण अत्यधिक सुनको आयात रहेको देखिन्छ ।

किन सुनको आयात बढ्यो त, अनुसन्धानको खाँचो छ । अमेरिकी वित्त संकटसँगै सिर्जना भएको आर्थिक मन्दी र विश्वको सेयर बजारमा आएको शिथिलतासँगै विश्वव्यापी रूपमा नै सुनको माग र मूल्य दुवै बढेको छ । नेपालमा पनि त्यहीअनरूप सञ्चितिको लागि सुन खरिद बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसमा पनि केही समय लागू भएको सरकारको कडा करनीतिले गर्दा घर-जग्गाजस्ता भौतिक सम्पत्ति र वित्तीय संस्थाहरूको बचतमा सरकारी नजर पर्नसक्ने डरले सम्पन्न वर्गले सुनतर्फ लगानी बढाएको छ । एकातर्फ यसको आधिकारिक रूपमा खोजी नीति गर्न गाह्रो पर्ने र बढ्दो मूल्य वृद्धिसँगै पुँजीगत लाभ हुने देखेर सुन खरिद बढेको देखिन्छ । नेपालको सेयर बजार पनि संविधानसभाको चुनावपछि खस्कँदै जानुले लगानीकर्ताहरू सुनतर्फ आकषिर्त भएका हुनसक्छन् ।

संविधानसभाको चुनावपछि पनि राजनीतिक अन्योलता बढ्दै गएको र लगानीको वातावरण नबनेकोले आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएको छ भने उपभोग बढ्दै गएको छ । आयातमा अधिकांश उपभोग्य वस्तुहरू हुनु र मेसिनरी वस्तुहरूको आयात भने कम रहने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रको क्षमता नबढ्ने तर परनिर्भता भने बढ्दै जाने निश्चित छ ।

उत्पादनमा आधुनिकता आउन नसके पनि नेपालीको उपभोग शैली आधुनिकीकरण भएको छ । महँगा र विलासिताका विदेशी वस्तुहरू उपभोग गर्दा प्रतिष्ठा बढ्ने मान्यता छ । अझ बढ्दो आय असमानताले गर्दा केही सीमित वर्गले महँगा आयातित वस्तु उपभोग गर्नसक्ने हैसियत पनि राख्छन् । साथै केही वर्षदेखि बढ्दै गएको रेमिट्यान्सको प्रवाहले पनि उपभोगसँगै आयात बढाउन र थेग्नसकेको छ । रेमिट्यान्समुखी भइसकेको नेपाली अर्थतन्त्र, यो घट्न गएमा ठूलै झड्का पाउने देखिन्छ । रेमिट्यान्समा शिथिलता आइसकेको र यसले बाह्य असन्तुलन देखाइसकेको छ ।

राजनीतिक दलदलले विदेश पलायन हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ भने यससँगै केही हदसम्मको पुँजी पलायन भएकोलाई नकार्न नसकिएला । अमेरिका, अष्ट्रेलिया र क्यानाडातर्फ नेपालीको बढ्दो आप्रवाससँगै विदेशी मुद्रा पनि बाहिरिएको छ । त्यस्तै नेपालको अस्तव्यस्ताले गर्दा झन्डै महिनाको चार हजार विद्यार्थी उच्चशिक्षाको लागि विदेशिने गरेका छन् । अनि विदेशी मुद्रा आउने पर्यटन पनि धरापपूर्ण स्थितिमा छ ।

रेमिट्यान्स बाहेक विदेशी मुद्रा आम्दानीको दरो स्रोत नभएको र वैदेशिक रोजगारीको अवस्था पनि विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीमा परेको कारण नेपालको बाह्य कारोबार असन्तुलित रहने देखिन्छ । यही दरले शोधनान्तर घाटा बढ्दै जाने हो भने विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्ने स्पष्ट छ । यसले कठिनपूर्ण अवस्थाको सिर्जना गर्नेछ । यसका लागि विदेशी विनिमय दर नीति, वित्त नीति, आयात नीति र मौदि्रक नीतिलाई एकैसाथ प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त आर्थिक मुद्दाहरूमा राजनीतिक सहमति कायम गरी लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण र उत्पादन बढाउन जरुरी छ । उदारीकरणले मात्रै आफैं केही गर्न नसक्ने हुँदा समसामयिक रूपमा निर्यात प्रबर्द्धन र आयात नियन्त्रण पनि आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

लेखक न्युयोर्कस्थित न्यु स्कुल फर सोसल

रिसर्चमा विद्यावारिधी गर्दैछन् ।

praks_shrestha@yahoo.com