कृषि क्षेत्र र आर्थिक विकासको आधार

काठमाडौ, वैशाख ६ - पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्षदेखि केन्द्रीय बैंकका गभर्नरसम्मले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिइएको पाइएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत नै देशको विकास भई गरिबी निवारण हुने ठम्याइ छ । यसका लागि नीति निर्माताहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न सुझाएका छन् । कृषि क्षेत्रमा आवश्यकता बमोजिम ऋण प्रवाह हुन नसकेको र आवश्यक पँुजीको अभावले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकेको आधारमा ऋण प्रवाह गर्न उत्प्ररित गरेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल ऋणको ३ प्रतिशतजति मात्र कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाहित भएकाले त्यसतर्फ ऋण प्रवाह गर्न दबाबमूलक नीतिहरू ल्याइएको छ ।

नेपालमा कृषि क्षेत्रको बाहुल्यता मनग्यै छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ अंश कृषि क्षेत्रबाटै आउँछ । हुन त यो अंश तीन दशकभन्दा अगाडि ७० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको अंश घट्दै गएको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । विश्वको अनुभवले पनि के देखाएको छ भने आर्थिक विकास हुँदै जाँदा कृषिको कुल उत्पादनमा योगदान क्रमशः घट्दै जान्छ । जस्तैः अमेरिकी अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको अंश १ प्रतिशत छ, त्यस्तै जापानको अर्थतन्त्रमा १.४ प्रतिशत छ । उदीयमान अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको चीनको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान १०.१ प्रतिशत छ भने भारतीय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान १९.० प्रतिशत छ । यसरी आर्थिक विकास हुँदै जाँदा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको पाइन्छ । यसलाई देशको विकासको तहगत प्रक्रियाको रूपमा लिइएको छ । तर कृषि क्षेत्रको समग्र अर्थतन्त्रमा अंश कम देखिएको पनि विकसित देशहरूमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व कम भएर होइन, बरु अन्य क्षेत्रको योगदान बढी भएर हो । अमेरिकामा कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशत कृषिमा संलग्न छन्, तर उनीहरूको उत्पादनले आन्तरिक खपतको अतिरिक्त निर्यात गर्न पर्याप्त छ । अर्कोतर्फ जापान, दक्षिण कोरियामा पर्याप्त कृषि भूमिको अभावमा खाद्यान्नको आयातमा निर्भर छन्, तर ती देशहरूले आर्थिक विकास गरी विकसित देशको स्थितिमा पुगेका छन् । युरोपियन देशहरू जस्तैः बेलायत र जर्मनीको विकासको आधार पनि कृषि थिएन । समग्रमा भन्नुपर्दा कृषि क्षेत्रको विकासले मात्र आर्थिक उन्नति भएका देशहरू विरलै छन् ।

जीवन निर्वाह गर्ने खाद्यान्न प्रदान गर्ने कृषि क्षेत्रको भूमिकालाई कम आँकलन गर्न नसकिए पनि यो क्षेत्रले आर्थिक सम्पन्नता हासिल गर्न ठूलो योगदान दिन सक्दैन । तर नेपालमा अहिले पुनः कृषिलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ । यो आफैमा नराम्रो त होइन, तर यो देशको सम्पन्नताका लागि कति सही बाटो हो, विश्लेषण हुनु जरुरी छ । त्यसमा पनि अहिले कृषि क्षेत्रमा बंैकिङ ऋणको मात्र अभाव छ भनेजस्तो गरेर बहसमा ल्याइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस क्षेत्रतर्फ ऋण प्रवाह गर्न दबाब दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गरेमा कृषि क्षेत्रले फड्को मार्नेगरी  प्रचारमा ल्याइएको छ ।

नेपालमा अन्य आर्थिक क्षेत्रहरूसंँगै कृषि क्षेत्रको विकास हुनु जरुरी छ, तर यो क्षेत्र धेरै समस्याबाट ग्रसित छ । योजनाबद्ध विकासको बाबजुद पनि सिंचाइको सुविधा पुग्नसकेको छैन । झन्डै आधाभन्दा बढी कृषि भूमि सिंचाइविहीन छ । यसतर्फ खासै ध्यान पुगेको छैन । यसबाहेक कृषि क्षेत्र परम्परागत ढंगबाट संचालित छ । आधुनिक बीउबिजनदेखि कृषि प्रविधिको व्यवस्था छैन । यससंगै कृषिमा व्यावसायिकताको अभाव छ । यसमा पनि कृषि क्षेत्र सामाजिक रुपमा अपहेलित रहेको छ । विद्यालय शिक्षा लिनासाथ कृषि क्षेत्रमा काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । समाजमा कृषि हेय पेसाको रुपमा रहेको छ । यसैले गर्दा कृषि क्षेत्रमा केही सम्भावना भए पनि हुलका हुल युवाह विदेशिएका छन् । अधिकांश मानिस कृषि पेसाबाट जीवन सुधार हुन नसक्ने देखेर नै विदेशिएको यथार्थ हो । अहिले विदेशबाट काम गरी पठाएको विप्रेषणले गरिबी घटाउनेदेखि समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल भएको देखिन्छ, जसका आधारमा नीति निर्माताहरूले सन्तोष लिइरहेको अवस्था छ । 

मनसुन राम्रो भई कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढेमात्र अहिले समग्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर केही उच्च रहने गरेको छ । सधैको राजनीति किचलो, ऊर्जा र पूर्वाधारको अभावमा गैरकृषि क्षेत्र शिथिल रहेकोले अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर कृषि उत्पादनमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । तर यसैका आधारमा लामो समयका लागि नेपालको आर्थिक विकासको मूल आधार कृषि हुनसक्ने देखिंदैन । नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता छैन र उत्पादकत्व कम छ । भारतसंँगको खुला व्यापार र खुला सिमानाको अवस्थामा नेपालको कृषि क्षेत्रले भारतीय कृषि उपजसंँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था छैन । यसमा पनि लामो समयसम्म स्थिर राखिएको भारतीय रुपैयाँसंँगको विनिमय दरले गर्दा नेपाली रुपैयाँ अधिमूल्यित भइरहेको अवस्थामा कृषि उत्पादनले निर्यात बढाउन नसक्ने मात्र होइन, आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि गाह्रो छ ।

मानव जीवनका लागि कृषि प्रमुख क्षेत्र भए पनि यसैको आधारमा मात्र देशले सम्पन्नता हासिल गर्न सक्दैन । कृषि उपज आयतन धेरै मूल्य कम हुने वस्तु हो । ट्रकका ट्रक सामान निर्यात गरे पनि उच्च मूल्यका एक झोला सामान खरिद गर्न नसकिने क्षेत्र हो । लामो समय भण्डार गर्न नसकिने र भण्डारण गर्न उच्च लागत लाग्ने हुँदा कृषि क्षेत्रले अन्य उत्पादनका क्षेत्रसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसमा पनि कृषि उपजको मूल्य र आम्दानी लचकता कम हुने हनाले मूल्य घटाएर बढी बेच्न सकिने र आम्दानी बढ्दा बढी खपत पनि हुँदैन । त्यसमा पनि उत्पादन राम्रो भएको बेला मूल्यमा गिरावट आउने तर मूल्य बढेको बेलामा बेच्ने उत्पादन नै नहुने स्थिति हुनेहुँदा किसानहरूको जीवनस्तर उठ्न कठिन हुन्छ ।

त्यस्तै वैकल्पिक रोजगारीको अभावमा दुई तिहाइ जनशक्ति कृषिमा आश्रति भएको देखिए पनि यो त्यति रोजगारीमूलक क्षेत्र होइन । कृषि क्षेत्रमा मौसमी रोजगारी बढी हुने हुनाले नै नेपालको अर्धवेरोजगारीको दर बढिरहेको छ । परम्परागत रुपमा कृषि नै प्रमुख पेसा भए पनि पूर्ण रोजगारीको अभाव र कष्ठकर जीवनस्तरले गर्दा नै कृषि पेसाबाट पलायन हुने प्रचलन बढेको छ । यसले गर्दा कृषि श्रमिकको अभाव बढ्दै गएकोले कृषि तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रुपमा रहने देखिंदैन ।

मुख्य गरेर सिंचाइको उचित व्यवस्था नभएसम्म मौसममा आधारित कृषि क्षेत्रमा उच्चतम जोखिम रहेको छ । यसका अतिरिक्त व्यावसायिक हुन बाँकी रहेको कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जाप्रवाह गर्न दबाब दिँदा वित्तीय जोखिम बढ्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । वास्तविक किसानहरूभन्दा पनि अन्य व्यक्तिले कृषि क्षेत्रको नाममा बैंक ऋण लिई अन्य क्षेत्रमा उपयोग नगर्लान् भन्न सकिन्न । वास्तावमा किसानहरू बैंक ऋणभन्दा पनि समयमा मल र आधुनिक बीउबिजन नपाएको र मौसममा आधारित रहनुपरेको अवस्था छ । यस अवस्थामा दबाबमूलक ऋण प्रवाहले किसानहरूको ऋण ग्रस्तता बढाई जीवन झन् कष्ठकर हुनसक्छ । छिमेकी देश भारतका केही ठाउँहरूमा लघु वित्तीय ऋण प्रवाहले गर्दा गरिबी घटाउनुको सट्टा न्यून आय भएका मानिसहरूको आत्महत्या बढाएकोतर्फ नीति निर्माताहरूको ध्यान जानुपर्छ ।

राजनीतिक कचिंगलको अवस्थामा सरकारी तवरबाट कृषि क्षेत्रलाई दिइएको प्राथमिकता र चर्चा पञ्चायतकालको आधारभूत आवश्यकता र एसियाली मापदण्डको नाराजस्तै हुनसक्ने देखिन्छ । वास्तवमा युद्धस्तरमा सडक, सिंचाइ, जलविद्युतजस्ता पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योग र सेवाक्षेत्र लगायतका आधुनिक क्षेत्रतर्फ विकास गर्दै लगेमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्ने सम्भावना रहन्छ । कृषि क्षेत्रतर्फ वास्तविक किसानलाई बीउबिजन, मल तथा सिंचाइको सहज आपूर्ति गराई उत्पादन लागत घटाएर भारतीय उत्पादनसंग प्रतिस्पर्धी नबनाएसम्म कृषि क्षेत्रबाट ठूलो अपेक्षा गर्नसक्ने स्थिति देखिंदैन । समग्र हरित क्रान्ति अथवा कृषि क्रान्ति गर्न सकिएमा भने अर्थतन्त्रमा केही परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिएला ।

प्रकाशित मिति: २०६९ वैशाख ६ १०:४८