राजनीतिक अस्थिरताले गाँजेको अर्थतन्त्र

राजनीतिक अस्थिरताले गाँजेको अर्थतन्त्र

कान्तिपुरमा प्रकाशित भदौ 11 2069

टुँडिखेलमा भाषण गरेर, बन्द-हडताल र चक्काजाम गरेर देशको आर्थिक विकास नेपाल अहिले दक्षिण एसियाकै समृद्ध देश भैसक्ने थियो । तर आर्थिक परिसूचकहरूलाई हेर्ने हो भने नेपाल दक्षिण एसियाकै सबभन्दा गतिहीन अर्थतन्त्रको रुपमा रहेको छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आम्दानी नेपालीकै छ । अन्य आर्थिक परिसूचकमा पनि नेपाल धेरै पछाडि छ । अहिले नेपाल आर्थिक विकासको भर्‍याङमा केही अति कम विकसित अफ्रिकी देशहरूको हाराहारीमा रहेको छ । एक्काइसौ शताब्दीमा पनि विकासको खुडकिलो चढ्न जति नै बाँकी रहे पनि नेपालले बन्द-हडतालमा विशिष्टता हासिल गरिसकेको छ । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थालाई ढालेपछि विजारोपण भएको बन्द र हडतालको प्रवृत्ति र संस्कृति अहिले झांगिएर विशाल वृक्ष भएको छ । त्यसैले अहिले नेपाल बन्द दैनिकीजस्तो सहज र सरल भएको छ । विरोधका आवाज सुन्न ढिलाइ गर्ने वा नसुन्ने र अर्कोतर्फ विरोधका लागि देशै बन्द गर्ने संस्कार भित्र्याउन ठूला पार्टीहरू नै जिम्मेवार छन् ।
बन्द-हडताल गर्न सहज भए पनि आर्थिक विकास त्यति सहज छैन । तर असम्भव पनि छैन । नेपाल राणाशासनको छत्रछायामा रहँदा अहिलेका युरोपियन देशहरू लगायत पश्चिमा देशहरूले अठारौ र उन्नाइसौ शताब्दीमा नै विकासको फड्को मारिसकेका थिए । शिक्षाको विकास, औद्योगीकरण, पूर्वाधार र प्रविधि विकास र व्यापारको माध्यमबाट नै आन्तरिक र बाह्य युद्धसंगै युरोप र अमेरिकाले विकास गरेका थिए । त्यतिखेर एसिया र अफ्रिकालाई कोलोनी बनाई स्रोत र साधनको दोहन गर्ने साम्राज्यवादी नीतिले पनि युरोपको आर्थिक विकास गराउन सहज भएको ठानिन्छ । तर द्वितीय विश्वयुद्धपछि केही एसियाली देशहरू उदीयमान अर्थतन्त्रको रुपमा देखापरे । खासगरी जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हङकङ, मलेसिया र थाइल्यान्डले सन् १९६० को दशकपछि आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सफल भए । सन् १९८० को दशकपछि चीनले पनि चमत्कारी विकास गरेको छ । एक्काइसौ शताब्दीको पहिलो दशकमा भारतले पनि विकासको गति समातेको छ । यसले गर्दा साम्राज्यवादी नीतिविना पनि आर्थिक विकास सम्भव हुने देखिएको छ । नवउदीयमान एसियाली देशहरूको आर्थिक प्रगति हेर्दा विकासको फड्को मार्न २० र ३० वर्षको समयावधि पर्याप्त हुने देखिन्छ ।
नेपाल १०४ वर्ष एकछत्र राणाशासनमा मात्र होइन, २०१७ सालमा लागू गरिएको पञ्चायत व्यवस्था पनि झन्डै ३० वर्षसम्म कायम रह्यो, तर नेपालले एसियाली मापदण्ड चुम्न सकेन । अहिले पञ्चायत ढलेको पनि २३ वर्ष भयो, तर नेपाल आर्थिक विकासको गति लिनसकेको छैन । आर्थिक पराधीनताका बीच सार्वभौम स्वतन्त्रता र तिलस्मी शासनको खोजीमा छौं । यसका लागि जताततै राजनीतीकरण मात्र भएको छ  । सबैले राजनीतिमात्र गर्नुपर्ने संस्कार र संस्कृतिको विकास गरिएको छ । कार्लमाक्र्सको विचारमा समेत अनुत्पादक पेसाको रुपमा रहेको राजनीति अहिले नेपालमा सबैभन्दा मौलाएको पेसाको रुपमा देखिएको छ । धनदौलत र मानसम्मान पाउने पेसाको रुपमा राजनीति स्थापित भएको छ । जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बहन गर्नु नपर्ने पेसाको रुपमा राजनीति उदाएको छ । तर देशको आर्थिक क्षेत्र निस्सासिएको छ । यसले गर्दा ऊर्जा संकटमा लामो समयदेखि देश गाँजिएको छ । रोजगारीको लागि विदेशिनुको विकल्प छैन । अहिले विदेशबाट विप्रेषण पठाएर नेपाल बाँचे पनि  यसले मात्रै विकास भएको अहिलेसम्म उदाहरण पाइँदैन ।
युरोपियन लगायत पश्चिमा देशहरू र नवउदीयमान देशहरूको विकास अनुभवले के देखाएको छ भने देशको आर्थिक विकासका लागि तीन प्रमुख आधारहरू आवश्यक हुन्छन् । ती हुन्ः औद्योगीकरण, पूर्वाधार विकास र मानव संसाधनको विकास र यसको प्रभावकारी उपयोग । अस्थिर राजनीति र युद्धको बेलामा समेत यी आधारहरूलाई कायम राखेमा देश आर्थिक रुपमा पछाडि पर्दैन । उदाहरणको रुपमा दक्षिण कोरिया र श्रीलंका पछिल्लो समयमा आन्तरिक तथा बाह्य युद्धको स्थितिमा पनि आर्थिक विकास हासिल गर्न सफल भएका छन् । तर नेपालमा यी तिनै तत्वहरू सारै कमजोर स्थितिमा छन् ।
उद्योगधन्दाहरू नै रोजगारी प्रदान गरी आर्थिक वृद्धि बढाउने प्रभावकारी माध्यम हुन् । तर एकातर्फ २०४६ सालमा पञ्चायत ढलेपछि अपनाइएको तीव्र आर्थिक उदारीकरणसंगै बढेको बाह्य प्रतिस्पर्धा र अर्कोतर्फ बन्द-हडतालको तारो हुनपुग्दा नेपालमा उद्योगधन्दाहरू धराशायी भएका छन् । उद्योगपतिलाई शोषककै रुपमा हेर्ने प्रवृत्तिले गर्दा उद्यमशीलता छायामा परेको छ । कलकारखाना छिट्टो बन्द गराउनसकेमा नै आर्थिक समानता कायम हुने मान्यता स्थापित भएको छ । श्रम व्यवस्थापनको पक्ष पनि कमजोर छ । यसमा पनि पक्ष-विपक्षको राजनीतिले नेपाल अहिले चरम ऊर्जा संकट छ, जसले गर्दा उद्योगधन्दाको विस्तार यसै पनि सम्भव छैन ।
आर्थिक विकासको दोस्रो मूल आधारको रुपमा भौतिक पूर्वाधार रहेको हुन्छ । नेपालमा भौतिक पूर्वाधारको स्थिति पनि त्यतिकै नाजुक छ । यसको विकासको गति पनि ज्यादै धिमा छ । बजारले स्वतः बनाइदेला कि बनेर बसेको धेरै भयो । बजारले नबनाउने देखेपछि हालका वर्षहरूमा सरकारी र निजी साझेदारीको नारा ल्याइएको छ । इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको अभावमा यो पनि खासै प्रभावकारी हुने देखिंदैन ।  उदाहरणको रुपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना र काठमाडौं-हेटौंडा दु्रतमार्गको कार्यान्वयनलाई लिन सकिन्छ । देशको राजधानीसमेत लामो समयसम्म काकाकुलको स्थितिमा रहँदा पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने छाँटछन्द देखिंदैन । त्यस्तै यतिका वर्षसम्म देश लोडसेडिङको अवस्थामा रहँदा पनि जलविद्युत आयोजनाहरू बन्नसकेका छैनन् । अर्कोतर्फ गरिब देशको आर्थिक विकास जिम्म्ाा लिएका बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू पनि नेपालमा सामाजिक र राजनीतिक शक्तीकरण गर्न र तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिल्याउँदै प्रतिवेदन तयार पार्नमा नै सक्रिय छन् ।
तेस्रो आधारको रुपमा जनशक्ति रहेको हुन्छ । नेपालमा युवा जनशक्ति प्रचुर रहे पनि यसलाई मानव पुँजीको रुपमा प्रयोग हुनसकेको छैन । हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हावी छ । नेपालको लागि चाहिने खालको जनशक्ति उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । त्यसमा पनि सरकारी विद्यालयको शिक्षा ज्यादै नै कमजोर रहेको तथ्य प्रवेशिका परीक्षाको परिणामले देखाउने गरेको छ । अधिकांश परीक्षामा फेल भएकाहरू भारत, मलेसिया र अरब मुलुकमा रोजगारीका लागि जानुको विकल्प छैन । पास भएका केहीले प्राविधिक र अप्राविधिक श्ािक्षा हासिल गरे पनि तिनीहरू समेतको लागि स्वदेशमा रोजगारी
छैन । त्यसकारण अधिकांश शिक्षित मानिसहरू पनि विदेश पस्न बाध्य छन् । अहिले नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशमा राम्रो अध्ययन हासिल गरे पनि तिनीहरूलाई नेपालमा आकर्षण गर्ने न कुनै नीति छ, नत क्षमता देखाउने अवसर छ । नेपाललाई अहिले बन्द-हडताल गराउन डन्डा बोक्ने जनशक्तिको मात्र खाँचो छ, ताकि प्रभावकारी ढंगबाट नेपाल बन्द गर्न सकियोस् ।
यस अवस्थामा राजनीति जुहारी र सरकार परिवर्तनका खेल जति खेले पनि आत्मसाक्षी राखेर माथि उल्लेखित तीन कुराहरूमा न्यूनतम सहमति गरे देशको आर्थिक विकासले केही गति लिने थियो । कम्तीमा माथिका क्षेत्रहरूलाई राजनीतिबाट मुक्त गरे पनि देशलाई धेरै राहत हुने थियो । आगामी पिढीले आर्थिक पराधीनताबाट मुक्ति पाउने थिए । अन्यथा सर्वसाधारण गरिखाने नेपालीहरूको लागि राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्रबीच तात्विक फरक नहुने र जीवनस्तरमा खासै सुधार नहुने देखिन्छ ।
लेखकले अमेरिकाको न्यु स्कुल फर सोसल रिसर्चबाट विद्यावारिधी गर्दैछन् ।