विकासको बहस
आर्थिक विकासलाई सबैले मूलमुद्दा बनाई लागिपरेमा नेपालले २० देखि ३० वर्षमा नै काँचुली फेर्न त्यति असम्भव छैन । प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको आवश्यकता छ ।
सहयोगी लिङ्कहरू
» एउटै पृष्ठबाट हाम्रा सबै इ-पेपरहरू पाउनुहोस् !
» हाम्रा चिरबिरे पारखीहरूका लागि !
» आफूलाई चाहिएको मितिको मात्र लेख/समाचार पाउनुहोस् !
» चाहिएको मिति/लेखक/वाक्यांश रोजी गर्नोहोस् लेख/समाचारको खोजी !
पछिल्लो समय दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिएर आर्थिक विकासको सम्बन्धमा बहस भएको छ, जुन राम्रो सुरुवात हो । सन् १९६० मा विकासको स्तरमा नेपालकै हाराहारी रहेको दक्षिण कोरिया अहिले विकसित देश बन्न पुगेको छ । दक्षिण कोरियाका अतिरिक्त अन्य केही दक्षिण-पूर्वी एसियाली देशहरूले पनि विकासको फड्को मार्न सफल भएका छन् । यिनीहरूको विकासलाई लिएर धेरै अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण भएका छन् । कतिले यी देशहरूको विकास आर्थिक उदारीकरण अथवा निजी क्षेत्रले गर्दा भएको हो भन्छ भने कतिपयले सरकारको सशक्त भूमिका कारण भएको हो भन्ने भनाइ छ । तर तिनीहरूको विकासको इतिहास हेर्ने हो, दुवैको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
दक्षिण कोरियाले असीको दशकसम्म सरकार नियन्त्रित आर्थिक विकास नीति अवलम्बन गरेको थियो । भूमिसुधार, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा, तोकिएको क्षेत्रमा सस्तो व्याजदरमा ऋणप्रवाह, विदेशी विनिमय सञ्चिति देशका लागि आवश्यक वस्तु आयातमा मात्र प्रयोग र केही छानिएका उद्योगहरूको विकास गर्ने जस्ता नीति लिइएको थियो । यसका अतिरिक्त आयात कम गर्न उच्च भन्सार दर, आन्तरिक उद्योगधन्दाको विकासका लागि कर छुट र निर्यात प्रबर्द्धन गर्न निर्यात अनुदान दिने नीति पनि अवलम्बन गरिएको थियो । सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सरकारको सहयोगमा निजी क्षेत्र उद्योगधन्दा विकासमा तीव्रदरमा लागेका थिए । खासगरी निर्यातमूलक र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग स्थापनातर्फ बढी जोड दिइएको थियो । समय र विकासको क्रमसँगै उद्योगको प्रकृतिमा परिवर्तन गर्दै लगियो । उद्योगधन्दाको विकासले कृषिमा दबिएर रहेका श्रमशक्ति आम्दानी बढी हुने उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ लागे । कृषिको तुलनामा उद्योगबाट आउने प्रतिफल बढी हुने गर्छ ।
अर्थतन्त्र दह्रो भइसकेपछि मात्र असीको दशकको अन्त्यतिर आएर उदारीकरणलाई अवलम्बन गरिएको थियो । बेलायत, जर्मनी र अमेरिकाले विगतमा अपनाएको पनि यही नीति हो । आफू सक्षम भएपछि बजार विस्तारका लागि उदारीकरणको आवश्यकता पर्छ । त्यसै भएर पहिलो विश्वयुद्ध अघि पनि एकसरो रूपमा बेलायतको नेतृत्वमा उदारीकरण र भूमण्डीकरण भएको थियो भने पछिल्लो समय सन् सत्तरीको दशकदेखि अमेरिकाले यसको नेतृत्व गरेको छ । चीनलेे पनि सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सन्तुलित ढंगले तालमेल मिलाउँदै अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्दैछ । तर यस मामलामा भारत पछाडि परेको छ । विगत केही वर्ष भारतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर भए पनि यसको दिगोपना कायम राख्न सहज छैन । २०-३० वर्षसम्म एकनासले उच्च आर्थिक वृद्धि नभई देशले फड्को मार्न सक्दैन । तर भारत संरचनागत र नीतिगत समस्यामा परिसकेको छ । आर्थिक वृद्धिदर सुस्ताउन लागेको देखिन्छ ।
दक्षिण कोरियाको उद्योगधन्दाको विकास एडम स्मिथको पूर्ण प्रतिस्पर्धी बजारले गरेको होइन । सरकार संरक्षित र प्रबर्द्धित केही निजी क्षेत्रको समूहहरू जसलाई चावेल्स भनिन्छ, तिनीहरूको माध्यमबाट औद्योगिकीकरण गरिएको थियो । अहिले ती कम्पनीहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीको स्तरसम्म पुगेका छन् । युरोप र अमेरिकाको विकास पनि निजी क्षेत्रले मात्र गरेको होइन । बच्चा र तन्नेरी मैदानमा सँगै दौडन सक्दैनन् । तन्नेरी होइन्जेल संरक्षकको आवश्यकता पर्छ, त्यसपछि मात्र स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ । तर नेपाली अर्थतन्त्र समग्रमा र निजी क्षेत्र विशेष गरेर यस मामलामा बेवारिसे सडकमा छोडिएको असहाय बच्चाको अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रले केही हदसम्म पञ्चायतकालमा सरकारी संरक्षण पाए पनि भौतिक पूर्वाधारको अपर्याप्तता, शिक्षाको स्तर, उद्यमशीलताको अभाव, सरकारी असक्षमता र निजी क्षेत्रको आश्रति रहन चाहने संस्कृतिले गर्दा बच्चा हुर्केर तन्नेरी भएन, बरु कचल्टियो । तन्नेरी भएकालाई पनि समयअनुसार स्वतन्त्रता दिइएन । त्यस्तै अवस्थामा सन् १९९० पछि उदारीकरण गर्दै एकैचोटी ढोका खोलियो र खुला आकासमा केही छिन दगुर्ने प्रयास त भयो, तर बलियाबाङ्गाहरूले बाटोमा ढुङ्गामुढा तेर्साइदिन थालेपछि घस्रने ठाउँ पनि भएन ।
दक्षिण कोरियामा सन् १९६० मा नै साक्षरता दर ७१ प्रतिशत थियो, जुन हासिल गर्न नेपालले अझै सकेको छैन । ठूलो संख्यामा साक्षर र शिक्षित मानिसले गर्दा नयाँ प्रविधिहरू अवलम्बन गर्न सहज भएको थियो, कोरियाको सन्दर्भमा । त्यस्तै कोरियाले विकास सुरु गर्दा तुलनात्मक रूपमा आय समानता पनि थियो । यसले पनि आर्थिक वृद्धिदरको आधार सिर्जना गरेको थियो । सुरुमा नै भूमिसुधार गरेर कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व पनि बढाइएको थियो ।
दक्षिण कोरियाको सवालमा बाह्य तत्त्वले पनि विकासमा सहयोग पुर्यायो । जापानको उपनिवेश रहेकोले कडा मिहेनत गर्ने जापानिज संस्कृतिबाट प्रभावित भयो भने स्वतन्त्रतापछि विभाजित भई अमेरिकाको संरक्षणमा रहन पुग्यो । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि अमेरिकाले पनि ठूलो आर्थिक सहयोग गर्यो । त्यो समयमा अमेरिकी अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि उच्च थियो । विकासको सुरुका दिनमा दक्षिण कोरियाले अमेरिकी पुँजी, प्रविधि र बजारको ठूलो पहुँच पाएको थियो । त्यो पहुँचलाई दक्षिण कोरियाली जनता, सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूले देशको आर्थिक विकासमा सदुपयोग गरे । महँगो राजनीतिक स्वतन्त्रताको पृष्ठभूमिमा शासकका महल बनाउनुभन्दा आर्थिक स्वाधीनता हासिल गर्न कोरियालीहरू अग्रसर भए र यसमा सफल पनि भए । विकसित देशको स्तर पुगेपछि अब राजनीतिक स्वतन्त्रता र पूर्ण उदारीकरण लागू गर्न सहज हुने नै भयो । त्यसैले दक्षिण कोरिया असीको दशकको अन्तिमतिर मात्र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थातर्फ रूपान्तरण भएको हो ।
अहिलेसम्म नेपालमा न निजी क्षेत्र प्रभावकारी देखिएको छ, नत सरकार नै । दुवै आफ्नो भूमिकामा सफल हुन सकिरहेका छैनन् । खासगरी तिनीहरूलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नै दिइएको छैन । निवार्चित सरकार ढाल्न कैयौं दिन बन्द भएका उदाहरण छन् । राजनीतिक पार्टीहरूको बन्द र हडतालले गर्दा निजी क्षेत्र र सरकार दुवै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । बन्द र हडतालका लागि ठूला पार्टीहरू कुनै पनि अछुता छैनन् । झिनामसिना मुद्दाहरूमा देशै बन्दजस्ता कार्यक्रम राखेर दैनिक रोजीरोटी गरेर खानेहरूको समेत जीवनस्तर तहसनहस भइरहेको स्थिति छ । उद्योगधन्दाहरूलाई त झन् शोषण गर्ने थलोकै रूपमा लिइन्छ, जसलाई बन्द गरे पछिमात्र समानता कायम हुने ठम्याई रहेको छ ।
अहिले गणतन्त्र आइसकेपछि पनि राजनीतिक मुद्दाका लागि २५० वर्ष पहिलाको जातीय वंशावली खोजिँदैछ । सर्वसाधारणले बुझ्नै कठिन हुनेगरी विभिन्न वाद र उपवादका कुरा गरे पनि राजनीतिक वृत्तमा आर्थिक मुद्दाले खासै महत्त्व पाएको पाइँदैन । उद्योगधन्दाहरू ओझेलमा परेका छन् र बेरोजगारहरू अलपत्र छन् । आर्थिक रूपले एउटा केन्द्रीय सरकार चलाउन हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा दर्जनौं प्रान्तीय सरकार आर्थिक दृष्टिकोणले कति सम्भव होला । एउटा सानो नगरपालिका र गाविसको उचित व्यवस्थापन हुन नसकिरहेको अवस्थामा प्रान्तहरू कतिको व्यवस्थित रूपले सञ्चालनमा आउलान् ।
सरकार र निजी क्षेत्रले आआफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने र आर्थिक विकासको सन्दर्भमा हातेमालो गरेर अग्रगामी नभएसम्म विभिन्न वाद र शासन पद्धतिले मात्र केही गर्ने देखिँदैन । अहिलेको अवस्था कायम रहेमा नेपालको आर्थिक विकास हुन अझै कैयौं दशक लाग्ने देखिन्छ । तर आर्थिक विकासलाई सबैले मूलमुद्दा बनाई यसतर्फ लागिपरेमा नेपालले २० देखि ३० वर्षमै काँचुली फेर्न त्यति असम्भव छैन । प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । सिद्धान्त र राजनीतिक व्यवस्थाले मात्र आफैले केही गर्दैन, जबसम्म हाम्रो संस्कार, संस्कृति, व्यवहार र मूल्य-मान्यतामा पनि समसामयिक परिवर्तन गरिँदैन । वास्तवमा न प्रजातन्त्र र उदारीकरण मात्रैले विकास हुन्छ, नत अधिनायकवादी सरकारले मात्रै
Posts
