लचिलो मौद्रिक नीतिको सान्दर्भिकता

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को लागि पूर्ण बजेट र मौदि्रक नीति जारी भएका छन् । बजेटका समष्टिगत आर्थिक उद्देश्यहरू हासिल गर्न सघाउने उद्देश्य लिएर बजेट घोषणा भएको एक हप्तामै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीति जारी गरेको हो । बजेटले तुलनात्मक रूपमा लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकले लचिलो मौदि्रक नीति ल्याएको छ । नेपालीको जीवनस्तर सुधार्न झन्डै दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक भए पनि न्युन आर्थिक वृद्धिदर भएको परिप्रेक्ष्यमा ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च मान्नुपर्ने अवस्था छ । बजेट र मौदि्रक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने परिकल्पना गरे पनि मौसमले साथ दिने आशामै त्यो तहको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइएको छ । समयमा वर्षा भएकोले वर्षेबालीहरूको राम्रो फसल लाग्ने आशामा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दाबी गर्न बजेट र मौदि्रक नीतिलाई सहज भएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा अधिक तरलतालाई मध्यनजर राखेर मौदि्रक नीतिलाई केही कडा पार्न अनिवार्य नगद अनुपात बढाएको राष्ट्र बैंकले यस वर्ष आर्थिक वृद्धिलाई सहज पार्न मौदि्रक नीतिको अडानलाई नरम बनाएको छ । तदनुरुप, अनिवार्य नगद अनुपात एक प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ भने वैधानिक तरलता अनुपातको दरलाई पनि कम गरिएको छ । यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको लागि थप रकम प्रवाह हुने भएको छ । फलस्वरुप कम व्याजदरमा अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरेको देखिन्छ । तर आर्थिक वर्ष २०६९/७० को पछिल्लो समयमा विप्रेषण आप्रवाह बढेर बैंकिङ प्रणालीमा तरलता यथेष्ठ भई अल्पकालीन व्याजदरहरू एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको अवस्थामा मौदि्रक नीतिलाई अझ नरम पारिएको

छ । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणयोग्य साधनको लागत घटाई कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह बढोस् भन्ने मनसाय मौदि्रक नीतिको देखिन्छ ।

लचिलो मौदि्रक नीतिको अतिरिक्त विभिन्न कर्जासम्बन्धी नीति पनि मौदि्रक नीतिको प्रतिवेदनमा पारिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने अभिप्रायले कर्जाको २० प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने त्यसमा पनि १२ प्रतिशत कृषि तथा ऊर्जामा जानुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको लागि १ र ५ प्रतिशत व्याजदरमा पुनःकर्जाको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

नेपालको वस्तुस्थिति हेर्ने हो भने मौदि्रक नीतिको सदाशयताले मात्र आर्थिक वृद्धि बढ्ने देखिँदैन । विगतका लचिला मौदि्रक नीतिले पनि आर्थिक वृद्धिमा खासै सहयोग पुर्‍याएको पाइँदैन । संक्रमणकालीन राजनीति, न्युन सरकारी पुँजीगत खर्च, सदावहार ऊर्जा संकट, कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र लगानीयोग्य वातावरणको अभावमा आर्थिक वृद्धिले गति लिन सजिलो छैन । मौसम अनुकूल रहेर कृषि उत्पादन अपेक्षित रूपमा बढेमा ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भए पनि गुणात्मक रूपमा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न तत्काललाई सहज छैन । धेरै व्यवधानहरू छन् । जस्तै- बजेटमा थुप्रै राम्रा आयोजनाहरू भए पनि तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्ष सधैं कमजोर रहँदै आएको छ । नेपालजस्तो विकासशील देशमा स्रोतको अभाव हुनुपर्नेमा नेपालमा सरकारले खर्च गर्न नसकेर उल्लेख रकम केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गरिराख्ने गरेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । यतिमात्र होइन, सरकारी आयव्ययको तालमेल नमिल्दा बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा पनि उतार-चढाव आउने गरेको छ । भएको खर्च पनि प्रभावकारी रूपमा भएको पाइँदैन । समयमा र अपेक्षित लागतमा आयोजनाहरू सम्पन्न भएको विरलै पाइन्छ ।

नवशास्त्रीय सिद्धान्तअनुरुप आर्थिक उत्पादन हुने भए श्रम र पुँजी भए पुग्ने थियो । जनसंख्या उच्च रही श्रम पर्याप्त रहेको अवस्थामा कर्जाको सहज पहुँचले पुँजी उपलब्ध गराई उत्पादनकार्य सम्पन्न भई आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गाह्रो

थिएन । यसैका आधारमा नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले विकासशील देशहरूमा पुँजी प्रवाहसँगै आर्थिक वृद्धि उच्च भई विकसित देशलाई भेट्न सक्ने आँकलन गर्छन् । तर नेपालमा त्यो स्थिति छैन, श्रम र पुँजीको उपलब्धताले मात्र उत्पादन भई आर्थिक वृद्धि हुने देखिँदैन । ज्यादै न्युन व्याजदरमा कर्जा प्रवाह भए पनि नेपाली अर्थतन्त्रले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था छैन । कर्जाभन्दा पनि अरु जटिल संरचनात्मक समस्याहरू नेपाली अर्थतन्त्रमा छन् । जस्तै- कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्नका लागि कर्जाको अतिरिक्त सहज मल, बीउ र सिंचाइको आवश्यकता छ । यसका अतिरिक्त सहज रूपमा कृषि शिक्षामा पहुँच र कृषि पेसालाई सम्मान चाहिएको छ । त्यस्तै उद्योग विकासका लागि पनि कर्जा प्रवाहले मात्रैले पुग्ने देखिँदैन । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र शान्ति सुरक्षाको सख्त खाँचो छ ।

विभिन्न देशहरूको आर्थिक इतिहास नियाल्दा नेपालले पनि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसक्ने होइन । नेपालको समग्र विकासका लागि उच्च आर्थिक वृद्धि आवश्यक पनि छ । तर यसका लागि मौदि्रक नीतिका अतिरिक्त सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू जस्तै- सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र, उद्योगी व्यवसायी, वित्तीय क्षेत्र र राजनीतिक पार्टीहरूले समेत उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य लिनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा मौदि्रक नीतिको सदाशयताले मात्र आर्थिक वृद्धि हुन गाह्रो छ । बरु अलिकति ओरालो लाग्नलागेको मुद्रास्पिmती पुनः उकालो लाग्ने र व्यापार घाटा अझ बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/4/18/full-story/373249.html#sthash.5eMZB8K6.dpuf
कान्तिपुर मिति २०७० श्रावण १८ गते