कमजोर ग्रामीण अर्थव्यवस्था

नेपालमा अझै ८० प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । प्राकृतिक रूपमा सुन्दर रहेका ग्रामीण क्षेत्रको विकास नभै नेपालको समग्र विकास सम्भव छैन । तर, ग्रामीण क्षेत्रको विकासको स्तर अहिलेसम्म पनि दयनीय नै छ । केही विकासका प्रयास भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा जीवननिर्वाह गर्न कठिन छ ।

ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि पहिलो योजनादेखि नै प्रयास भएको हो । ग्रामीण क्षेत्रकै विकासका लागि चौथो योजनादेखि भने क्षेत्रीय विकासको अवधारणा ल्याइयो । २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि आठौं योजनामा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यअनुरूप ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि प्रयास अझ बढाइयोे । २०५२ सालमा ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ भन्ने अवधारणाअनुरूप गाउँ विकास समितिहरूमा सीधै बजेट दिने व्यवस्थाको सुरुवात गरियो । त्यसपछिका सरकारहरूबाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा विभिन्न शीर्षकमा ग्रामीण क्षेत्रमा जाने रकम वृद्धि गर्दै लगियो । यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा खास गरी सडक, खानेपानी, स्वास्थ्यचौकी, स्कुल, ग्रामीण विद्युतीकरण हुन थाल्यो । राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । गाउँको विकासका लागि विगतमा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम र पहाडी क्षेत्रविकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका थिए भने अहिले पनि दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, कर्णाली विकास आयोग र सुदूर पश्चिम विकास आयोग कार्यरत छन् ।
अहिले गाउँगाउँमा स्कुलहरू छन्, स्वास्थ्यचौकीहरू छन्, केही पहाडी गाउँमा कच्ची सडकहरू निर्माण र ग्रामीण विद्युतीकरण भएको छ । त्यस्तै, अधिकांश गाउँमा खानेपानीका पाइपहरू बिछ्याइएको छ । खानेपानीको सन्दर्भमा नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गरेको छ । ८३ प्रतिशत जनसंख्याले खानेपानीको सुविधा पाएको सरकारी तथ्यांक छ । एकाइसांै शताब्दीमा आएर बल्ल अहिले खुला दिसामुक्त क्षेत्र बनाउने काम पनि अभियानका रूपमा भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा ताररहित सूचना प्रविधिमा भएको विकासले गर्दा सञ्चारको सुविधा भने नेपालको प्रायः सम्पूर्ण गाउँमा पुगेको देखिन्छ । ७४ प्रतिशत जनसंख्याले टेलिफोन सुविधा पाएका छन् । खरबारीमा घाँसदाउरा गर्दा होस् वा खेतबारीमा गोडमेल गर्दा होस् निरक्षर बुबा–आमाहरूले पनि मोबाइल बोक्ने गरेका छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको केही पहल भए पनि ग्रामीण जीवन अझै युरोपियनहरूले सत्रौं र अठारौं शताब्दीमा हासिल गरेको जीवनभन्दा कठिन छ । अहिलेसम्मको विकासले ग्रामीण क्षेत्रमा आम्दानी र रोजगारीमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । ग्रामीण युवाहरूलाई बिदेसिनबाट रोक्न सकेको छैन । बरु, यातायात र सञ्चारको विकासले बिदेसिन झन् बढी सहयोग र उत्प्रेरित गरेको देखिन्छ । रोजगारी सिर्जना हुने गरी उत्पादनमूलक कार्यहरू हुन सकिरहेको छैन ।
गाउँमा भएका अधिकांश सडक कच्ची छन् । यी सडकमा चल्ने सार्वजनिक यातायात पनि अव्यवस्थित छन् । यसले गर्दा सडक दुर्घटना दैनिक रूपमा घट्ने नियति भएको छ । यसबाट धेरै व्यक्तिले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भैरहेको छ । यसतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा भएको विद्युतीकरणको स्थिति पनि सन्तोषजनक छैन । साँझमा उज्यालो चाहिने बेलामा कम भोल्टेजका कारण बिजुलीबाट बल्ने बल्भ र परम्परागत टुकीबीच खासै फरक छैन । अझ, कहिलेकाहीँ बिजुली धेरै दिनसम्म पनि आउँदैन । यसले गर्दा गाउँलेहरूले टुकीलाई विस्थापित गरिसकेका छैनन् । धेरै दिनसम्म बिजुली नआउँदा मोबाइल चार्ज गर्न नपाइने हुँदा सञ्चारबाट पनि गाउँलेहरू बेलाबेलामा वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । अर्कातर्फ ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइल फोनको सिग्नलले पनि समय–समयमा काम गर्दैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको पाइँदैन ।
स्कुल भए पनि स्तरीय शिक्षाको अभावबाट ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरू वञ्चित छन् । धेरैजसो विद्यार्थीले माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्न सक्दैनन् । प्राविधिक शिक्षाको अभावले गर्दा उपलब्ध शिक्षा पनि गाउँका लागि काम लाग्ने खालको छैन । यसले गर्दा बिदेसिनुको विकल्प कमै हुन्छ । स्वास्थ्यको स्थिति पनि त्यत्तिकै नाजुक छ । स्वास्थ्यचौकीहरू भए पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव छ । झारफुक र धामीझाँक्रीहरूमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सहर नआई डाक्टरहरूसँग जाँच गराउन सम्भव छैन । सहर आउन आर्थिक क्षमता कम हुने व्यक्तिहरूको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ ।
खानेपानीको सुविधा पनि स्तरीय छैन । खानेपानीका धारा भए पनि पानी आउने–नआउने ठेगान हुँदैन । आइहाले पनि आवश्यकता पूरा हुने गरी आउँदैन । केही ग्रामीण क्षेत्रमा केही मात्रामा वर्षाको पानी संकलन गर्ने प्रविधिले गर्दा वस्तुभाउलाई चाहिने पानीको आवश्यकता पूरा गरे पनि पानी लिन डोकोमा घंैटो लिएर पँधेरा जानुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन । यसले गर्दा पनि गाउँमा युवाहरू बस्न चाहँदैनन् ।
यसरी ग्रामीण जीवन अझै कष्टकर छ । एकातिर गाउँको उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन भने ग्रामीण क्षेत्रमा वैकल्पिक आम्दानीको भरपर्दो स्रोत छैन । बजारीकरण र व्यवसायीकरणको अभावमा निर्वाहमुखी कृषिले जीवनस्तर सुधार्न कठिन छ । त्यसैले ग्रामीण बस्तीहरू बिस्तारै पातलिँदै गएका छन् । सहरतर्फ तीव्र दरमा बसाइँसराइ बढेको छ । यसले गर्दा सहरी क्षेत्रमा बढ्दो जनसंख्याको चापले गर्दा सहरी जीवन पनि अस्तव्यस्त छ । सहरमा सुकुम्बासी बस्तीहरू बढेका छन् । यससँगै सहरी गरिबी पनि बढेको छ । तसर्थ, ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तर उकास्न थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
उपलब्ध भौतिक र सामाजिक सुविधाको गुणस्तर सुधार गरी सम्मानजनक रूपमा बाँच्न सक्ने आधार सिर्जना गरिनुपर्छ । ग्रामीण सडकहरू दु्रतगतिमा कालोपत्रे गरिनुपर्छ । नाममात्रको बिजुली दिएर पुग्दैन । ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक सुविधासँगै विशेष गरेर व्यवस्थित बस्ती विकासलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । पहाडी जिल्लाहरूमा ग्रामीण बस्ती ज्यादै छरिएर रहेको छ । भौगोलिक विषमता छ । स्वच्छ पानी भएका छलछल खोला बगे पनि डाँडाका बस्तीमा खानेपानीको सुविधा पुग्न सकेको छैन । डाँडाकाँडामा मोटरबाटो बनाउन त्यति सहज छैन तर असम्भव पनि छैन । नेपालका जस्तै भौगोलिक अवस्था भएको स्वीजरल्यान्डको डाँडाकाँडा र हिमालमा रेल चल्न सक्छन् भने नेपालमा चल्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । विकासका लागि प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको खाँचो छ । उपलब्ध स्रोत र साधनको उचित उपयोग हुन जरुरी छ । नेपालमा थुप्रै फजुल खर्च हुने गरेको छ र भौतिक संरचनाको निर्माणमा अनियमितता र चुहावट हुने गरेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रको विकास भई गरिबी र बेरोजगारी नघटेसम्म देशमा शान्ति–सुरक्षा र अमनचयन कायम हुन सक्दैन । अझै पूर्ण रूपमा साम्य हुन बाँकी रहेको एक दशक लामो सशस्त्र विद्रोहको आधारभूमि पनि ग्रामीण क्षेत्र रहेको थियो । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका आफ्नै तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू छन्, तर तिनीहरूको दोहन हुन सकेको छैन । कृषि, कृषिजन्य उद्योग, पशुपालन र पर्यटनका प्रचुर सम्भावना छन् । समुचित विकास भए ग्रामीण क्षेत्र सबैको आकर्षणको क्षेत्र बन्न सक्ने कुरामा द्विविधा छैन । तसर्थ, सरकार, दातृराष्ट्र र विकासे संस्थाहरूले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा थप आर्थिक एवं प्राविधिक स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ । उपलब्ध भौतिक सेवाहरूको गुणस्तर सुधार्नतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।

(२०७० कार्तिक १५ गते कारोबार दैनिकमा प्रकासित )