के नेपाल बन्ला ?

नेपाल किन बनेन भनेर पछिल्लो समय सञ्चार मिडियामा बहस जारी छ । कारण एउटा मात्र छैन । भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक लगायत विविध कारणले गर्दा नेपाल अझै बन्नसकेको छैन । छिटफुट रूपमा सामान्य विकास भए पनि समयको मागअनुसार विकास भएको छैन । यस सन्दर्भमा किन बनेनमात्र होइन, अब के नेपाल बन्ला, कहिले बन्ला र कसरी बन्ला भन्ने सन्दर्भमा पनि बहस हुनुपर्छ । चियापसल र चौतारीमा राजनीतिक गफको ठाउँमा आर्थिक विकासको गफ हुनथालेमा आर्थिक मुद्दाहरूले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आर्थिक विकासप्रति जनचासो संविधानसभाको चुनावमा स्पष्ट रूपमा देखिएको थियो । भर्खरै भारतमा सम्पन्न चुनावमा नरेन्द्र मोदीको विजयलाई आर्थिक विकासको मुद्दाले पाएको प्राथमिकतासँग हेर्न सकिन्छ ।

आर्थिक विकास असम्भव छैन, तर नेपालमा अपेक्षित विकास भएको छैन र आफै विकास हुन पनि सक्दैन । देशमा विद्यमान स्रोत-साधनको व्यवस्थित र समुचित प्रयोग गरेरमात्र विकास सम्भव हुन्छ । आर्थिक विकासको बाटोमा धेरै बाधाहरू हुने गर्छन्, विकासको लागि ती बाधाहरू पार गर्नुपर्छ । नेपालले दक्षिण कोरियाभन्दा पाँच वर्ष पहिले नै योजनाबद्ध विकास थाले पनि विकासका बाधाहरू यथावत छन् । विकासको परिपाटीलाई अहिलेकै अवस्थामा राख्ने हो भने नेपाल बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । अर्को ४० र ५० वर्षपछि फेरि नेपाल किन बनेन भनेर खोतल्नुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक विकासको विश्व इतिहासले विकासको लागि कुनै एउटा निश्चित बाटो वा सूत्र दिएको छैन । देशको आफ्नै राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सेरोफेरोमा नै विकासको बाटो खोज्नु पर्दछ । कम्तीमा गाँस, बास, कपास र न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारविहीन अवस्थाबाट पार पाउनुपर्दछ । काम गरेर बाँच्न पाउनुपर्दछ । वास्तवमा विकास गर्ने र विकास चाहिने भनेको देशका वासिन्दाहरूलाई नै

हो । तसर्थ, देशको जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्नु नै उत्तम रणनीति हो ।

एकातर्फ कोरा मानिसहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्यको सहज पहुँच पुर्‍याएर सक्षम पारिनुपर्छ भने अर्कोतर्फ शिक्षित जनशक्तिहरूको उपयोग हुनुपर्छ । श्रमको उत्पादकत्व बढाएर नै आम्दानी बढाउन सकिन्छ । तर नेपालमा अझै ३४ प्रतिशत जनसंख्या, त्यसमा पनि ४४ प्रतिशत महिला असाक्षर छन् । जनगणना २०६८ का अनुसार एसएलसीसम्म पढेका १० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि पढेका १० प्रतिशतजति मात्र जनसंख्या छ । ४६ प्रतिशत व्यक्तिहरू एसएलसीभन्दा कम पढेकाहरू छन् । त्यसमा पनि असाक्षरमात्र होइन, शिक्षित जनशक्ति पनि नेपालमा बेरोजगार रहनुपरेको स्थिति छ ।

जनशक्ति नै त्यस्तो साधन हो, जसले उत्पादनका अन्य साधनहरूलाई परिचालन गर्छ । तर नेपालले ठूलो संख्यामा रहेको युवाहरूबाट जनसांख्यिक लाभ लिनसकेको छैन, जनशक्ति निर्माण र उपयोगमा पनि यथोचित ध्यान गएको छैन । शिक्षित र सक्षम जनशक्तिको तयार र तिनीहरूको प्रयोग हुन नसक्दा नेपालमा सर्वत्र भद्रगोल देख्न सकिन्छ । अहिलेका विकसित सबै देशहरूले आवश्यक जनशक्तिको तयार गरेर र तिनीहरूको सही सदुपयोग गरेर नै विकसित भएका हुन् । तर नेपालमा न आवश्यक जनशक्तिको पहिचान गरिएको छ, नत भएका जनशक्ति प्रयोग गरिएको छ ।

विकास निर्माणको गहन जिम्मेवारी लिएका सरकारी मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूको अवस्थाले जनशक्ति उपयोगको वर्तमान स्थितिलाई देखाउँछ । विकासे र आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू प्रशासनिक व्यक्तिबाट सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । शाखा अधिकृतबाट सचिवसम्म विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालय चारेको व्यक्ति नै सम्बन्धित मन्त्रालयको विज्ञ ठहरिन्छ । अझ जीवनभरि राजनीति गरेका नेता मन्त्री भएपछि निजलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सर्वज्ञाता नै ठान्ने चलन छ । तर त्यही क्षेत्रमा अध्ययन-अनुसन्ध्ाान गरेका र चाख लिने विज्ञ व्यक्तिहरू मूकदर्शक रूपमा सडकमा भौंतारिनुपर्ने अवस्था छ । प्रशासक, व्यवस्थापक र विषयगत विज्ञताबीच फरक छुट्याई त्यहीअनुरुप जनशक्तिको उपयोग गर्न सकिएको छैन । नेपालमा अर्थशास्त्रीबिना अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग चल्छन् भने वैज्ञानिकबिना विज्ञान मन्त्रालय चल्छ ।

विकासको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति र उपलब्ध स्रोत-साधनको आँकलन नगरी विकास रणनीति बनाउनु हुँदैन । भिन्न सामाजिक र भौगोलिक परिवेशले गर्दा नेपालले अन्य देशका विकासका मोडलहरू हुबहु रूपमा अपनाउन सक्दैन । त्यसैले विकासलाई तीव्रता दिने ठानिएको व्यापार उदारीकरण नीतिबाट नेपाललाई खासै फाइदा भएको छैन । भूपरिवेष्टिताले गर्दा नेपालले दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूले जस्तो निर्यातमुखी नीति अवलम्बन गरे पनि सफल हुनसकेको छैन । तसर्थ विद्यमान भौगोलिक परिवेश र प्रकृतिले दिएको सम्पदालाई पहिचान गरी त्यहीअनुरुप विकास प्रयास गरिएमात्र विकासले गति लिन सक्छ ।

यस सन्दर्भमा आन्तरिक मागको लागि उत्पादन र पर्यटनको विकासमा जोड दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । प्रकृतिले नेपाललाई सुन्दर बनाएको छ, यो सुन्दरतालाई विश्व बजारमा प्रभावकारी ढंगले प्रचार गरिनुपर्छ । यसको उपयोगका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास त्यतिकै अपरिहार्य छ । यो र त्यो बहानामा भौतिक पूर्वाधारको विकास पछि पारिनु हुँदैन । विश्वको प्रतिस्पर्धात्मक सूचकका अनुसार १४८ राष्ट्रहरूमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा नेपाल १४४ औं स्थानमा छ । पूर्वाधारमा गरिने लगानीबाट तीनवटा फाइदा प्राप्त हुन्छन् ः रोजगारी, आन्तरिक माग र अर्थतन्त्रको क्षमता विकास । तसर्थ ऋण काढेर भए पनि पूर्वाधार विकास गरिनुपर्छ ।

विकासशील देश भएकाले अनगिन्ती विकास आयोजनाहरू निर्माणको पर्खाइमा बसेका छन् । तर पुँजीगत खर्च हुन नसकेर अर्बौं रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा थन्किने गरेको छ । एकातर्फ विकास खर्च हुनसकेको छैन, अर्कोतर्फ भएको खर्चको पनि प्रभावकारिता ज्यादै कमजोर रहने गरेको छ । त्यस्तै योजनाहरू योजनाको लागिमात्रै रहेका छन्, कमैमात्र कार्यान्वयनमा आउँछन् । लोकसेवा र सरकारी संस्थानमा जागिरको लागि जाँच दिनेले बाहेक कार्यान्वयनकर्ताले योजनाहरू विरलै पढ्ने गर्छन् । त्यसैले झन्डै ६ दशक लामो योजनाबद्ध विकास प्रयासलाई सफल मान्न सकिने अवस्था छैन ।

अहिलेको प्रविधिको विकासलाई आत्मसात गरेर भूपरिवेष्टिताले सिर्जना गरेको समस्यालाई चिर्नुपर्छ । इलेक्ट्रोनिक्स व्यापार, सफ्टवेयर निर्माण आदिमा जोड दिइनुपर्छ । खासगरी देशको वस्तुस्थिति अनुरुप विभिन्न क्षेत्र जस्तै- कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत, भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि सूक्ष्म रूपमा नियमित अध्ययन-अनुसन्धान भई समस्याको पहिचान र सुझावको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्षताको सिर्जना र त्यसको प्रभावकारी उपयोग गरिनु आवश्यक छ । सरकारले अध्ययन-अनुसन्धानमा पर्याप्त खर्च गर्नुपर्छ । तर अहिले अवसर र काम नपाएर बौद्धिकता पलायन भएको स्थिति छ ।

नेपाललाई नेपाली आफैंले नबनाए अरु कसैले बनाउँदैन । सन् १९५१ देखि नेपाललाई बनाइदिन विदेशीहरू नआएका होइनन् । विदेशीको बढी सल्लाह र कम कामले गर्दा नेपालीहरूको परनिर्भरता बढेको छ । आफैं-आफैंमा विश्वास नगर्ने तर विदेशीहरूको सल्लाहमा बढी विश्वास गर्ने प्रवृत्ति छ । वास्तवमा आर्थिक गतिविधिका लागि समाजमा विश्वासको पनि त्यतिकै खाँचो हुन्छ । आज राजनीतिक दलहरूभित्र र उनीहरूबीच विश्वासकै अभावले सानातिना कुरामा पनि विवाद हुने गर्छ । त्यस्तै सरकारी संयन्त्र र सरकारी कर्मचारीहरूबारे पनि जनविश्वास कमै छ । समाजमा पनि एकआपसमा विश्वास घट्दै गएको भान हुन्छ । ठग्ने र छल्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्न सक्दैन ।

तसर्थ आर्थिक गतिविधिहरू, नीति तथा कार्यक्रमहरू र विकासका प्रवृत्तिहरू अहिलेकै अवस्थामा बस्ने हो भने नेपाल बन्ला भन्ने विश्वास कमै देखिन्छ । कछुवाको गतिले भइरहेको विकासले नेपाल बन्न अझै केही पिढीले कुर्नुपर्ने देखिन्छ । तर राजनीतिक प्रतिबद्धता, जनशक्तिको विकास र प्रभावकारी प्रयोग, पूर्वाधार विकास, भौगोलिक विशेषताअनुरुप विकास रणनीति निर्माण, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विश्वास अभिवृद्धि गर्दै गएमा विकासले गति लिन सक्छ । तबमात्र नेपाल बन्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

असार ४, २०७१ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित