शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजारीकरण

शिक्षा र स्वास्थ्य मानव विकास गर्ने महŒवपूर्ण सामाजिक सेवा हुन् ।  शिक्षाले मानिसको ज्ञान, काम गर्ने सीप र क्षमता अभिवृद्धि गराउँछ भने स्वास्थ्य सेवाले मानिसलाई स्वस्थ राखी काम गर्न सक्षम राख्द ।  तसर्थ, मानवीय संशाधन विकासका लागि विश्वव्यापी रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जोड दिइन्छ ।  स्वस्थ र शिक्षित एवं सक्षम जनशक्तिको उत्पादकत्व उच्च हुने हुँदा आर्थिक क्रियाकलापमा योगदान दिन सक्छन् ।  तसर्थ, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आर्थिक विकासका लागि चाहिने सामाजिक पूर्वाधारका रूपमा लिने गरिन्छ ।  हालका वर्षमा नेपालमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ ।  सन् १९८० को दशकको मध्यदेखि शुरु गरिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि निजी क्षेत्रका लागि खुला गरिएको छ ।

 यी क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई खुला गरेपश्चात् यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उल्लेख्य बढेको छ ।  कम्तीमा सहरी क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि अहिले सरकारी अस्पताल र विद्यालय नै जानुपर्ने बाध्यता छैन ।  अहिले सहरी क्षेत्रमा प्रशस्तै अस्पताल र बोर्डिङ स्कुल र कलेज खोलिएका छन् तर अस्पताल र स्कुल÷कलेजका लागि चाहिने न्यूनतम मापदण्ड पुगेजस्तो भने देखिंदैन ।  साँघुरा आवासीय घरमा पनि यस्ता अस्पताल र स्कुल तथा कलेज खोलिएका छन् ।  पछिल्लो समय औद्यागिक कलकारखाना विस्तार खासै नभए पनि अस्पताल र स्कुल÷कलेजको विस्तार उल्लेख्य भएको छ ।

सामाजिक सेवा भएकाले शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने हो, यी सरकारको दायित्वभित्र पर्छन् ।  आर्थिक उदारीकरणसँगै यसतर्फ निजी क्षेत्रको आकर्षण र उत्साहजनक सहभागितालाई सकारात्मक रूपमै लिन सकिन्छ ।  सरकारले गर्नुपर्ने काम निजी क्षेत्रले गरेर समाजमा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउनु सराहनीय काम हो तर पछिल्लो समयमा यी क्षेत्रमा व्यापक मात्रामा विकृत बजारीकरण र दलालीकरण बढेको छ ।  नैतिकता र सामाजिक उत्तरदायित्वको सख्त अभाव रहेको छ ।  बेलगाम आम्दानी गर्ने पेशाका रूपमा परिणत भएका छन्– यी अत्यावश्यक सामाजिक सेवा ।

केही समययता पत्रपत्रिकामा स्वास्थ्य सेवाजस्तो पवित्र पेशामा लागेका डाक्टरको विकृत व्यापारी प्रवृत्ति बाहिर आइरहेका छन् ।  सरकारी अस्पतालमा जागिर खाने तर आफ्नो ड्युटी निर्वाह नगरी निजी अस्पताल र क्लिनिकमा बढी समय दिने, निमुखा बिरामीलाई निजी अस्पतालमा जान बाध्य पार्ने, बिरामी ल्याउने रिक्साचालक, एम्बुलेन्स र ट्याक्सी ड्राइभरलाई कमिसन दिने, नचाहिंदो किसिमले विभिन्न ल्याब टेस्ट गर्न र औषधि खरिद गर्न लगाई कमिसन खानेजस्ता कार्य गर्ने गरेको पाइएको छ ।  सरकारी अस्पताललाई लथालिंग पार्ने र बिरामीलाई निजी अस्पताल जान बाध्य पारी महँगो उपचार शुल्क लिएर रातारात मालामाल हुने प्रवृत्तिले व्यापकता पाएको छ ।  उद्योग व्यापारमा भन्दा पनि बढी दलालीकरण स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको देखिन्छ ।  बिरामीको संवेदनशीलतालाई शोषण गर्ने प्रवृत्ति विगतमा गाउँघरमा हुने सामन्ती शोषणभन्दा डरलाग्दो रहेको देखिन्छ ।

पेशागत मर्यादाभन्दा व्यापारीकरणले गर्दा अस्पताल र बिरामी अथवा समाजबीच विश्वास घट्दै गएको छ ।  यसले गर्दा नै समय–समयमा डाक्टरलाई हातपात गर्ने र अस्पतालमा तोडफोड गर्ने घटना बारम्बार हुने गरेका पाइन्छ ।  बिरामी र उनीहरूको रोगलाई मानवीयताभन्दा पनि व्यापार गर्ने शुद्ध निर्जीव वस्तुजस्तो ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।  स्वास्थ्य शिक्षा पनि चरम व्यापारीकरण भएकाले सो शिक्षा हासिल गर्न ठूलै धनराशि खर्च गर्नुपर्ने र सोको असुलीका लागि यस पेसामा तल्लोस्तरको व्यापार हुने गरेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ शिक्षामा पनि चरम र विकृत बजारीकरण भएको छ ।  अभिभावकलाई लुट्ने जालो नै बनाइएको छ ।  चर्को भर्नाशुल्क मात्रै होइन, बर्सेनि स्कुल डे«स परिवर्तन गर्ने र ड्रेस पनि तोकिएको ठाउँमा मात्र पाइने र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने, पाठ्यपुस्तकको हकमा पनि त्यस्तै व्यवस्थाले गर्दा अभिभावकले बजारमा छनोट गर्न पाउने अवस्था छैन ।  बजार अर्थतन्त्र र निजीकरणको नाममा सिन्डिकेट अर्थतन्त्र लागू भइरहेको छ ।  वास्तवमा अभिभावकलाई घेराबन्दीमा पारी शोषण गर्ने गरेको पाइन्छ ।  त्यसैले शहरी क्षेत्रमा च्याउ उम्रेझंै स्कुल र कलेज खोलिएका छन् ।  छिटो धन कमाउने र घर–जग्गा जोड्ने माध्यम भएको छन् प्राइभेट स्कुल र कलेज ।  अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बोर्डिङ स्कुल खेल्ने लहर चलेको छ ।  वास्तवमा सरकारी स्कुल÷कलेजको गिर्दो गुणस्तरले गर्दा यस्ता निजी स्कुल÷कलेज मौलाउने मौका पाएका छन् ।  साथै, छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुल पठाउने संस्कृति पनि बढ्दै गएको छ ।  विप्रेषणको आयले गर्दा महँगा बोर्डिङ स्कुलमा बच्चाबच्ची पठाउन सक्ने आर्थिक हैसियत पनि बढ्दै गएको छ ।

तथापि, कतिपय निजी कलेजमा विद्यार्थी भर्ना हँुदा गर्ने गरेको बार्गेनिङ हेर्दा साइकलमा तरकारी बेच्न हिंड्ने व्यक्तिभन्दा कलेजका सञ्चालक फरक देखिंदैन ।  एउटै तह र क्लासका लागि उस्तै स्तरको विद्यार्थीलाई वार्षिक शुल्क ४० हजारदेखि ९० हजारको रेन्जमा लिने गरेको पाइन्छ ।  यसको अर्थ बार्गेनिङ गर्न सकेमा र आफ्नो मान्छे भएको खण्डमा ९० हजार वार्षिक शुल्क तोकिए पनि ४० हजार रुपियाँसम्म घटेर भर्ना गरेको पाइन्छ ।  यसले के देखाउँछ भने निश्चित दरभन्दा पनि जोसँग जति ठग्न सकिन्छ, त्यति ठग्ने प्रवृत्ति झल्किन्छ ।  एउटा तह अध्ययन गर्न वास्तवमा कति यथार्थ खर्च लाग्ने सोसम्बन्धमा सरकार मौन रहने र निजी स्कुल र कलेजले मनोमानी ढंगबाट शुल्क असुल गर्ने गरेका छन् ।  सुविधा नदिने तर विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल गर्ने गरेको पनि पाइन्छ ।  मेडिकल कलेजले गरेका बदमासी त पटक–पटक सार्वजनिक हुने गरेकै छन् ।  अहिले डाक्टर र शिक्षक ठेकेदारीस्तरमा झरेको अनुभूति हुन्छ ।

 शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको बजारीकरण र व्यापारीकरणले नेपालमा विकृत रूप धारण गरेको देखिन्छ ।  बजार प्रक्रियाको नै उपहास हुने गरेको छ ।  त्यसैले निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र स्कुल कलेज र अस्पताल खोल्न दिने र त्यस्ता मापदण्ड पूरा गरेको खण्डमा वा पूरा गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  यी क्षेत्रमा भइरहेको अप्रत्यक्ष सिन्डिकेट प्रणाली हटाउन सरकारको पहल हुनु आवश्यक छ ।  अन्यथा यस क्षेत्रको विकृत बजारीकरणले आर्थिक, सामाजिक थुप्रै विकृति ल्याउने निश्चित छ ।

२०७१-५-३१ गोरखापत्र मा  प्रकाशित 

व्यापार घाटाको वास्तविकता

नेपालको बढ्दो व्यापार घाटाप्रति सञ्चारमाध्यममा चासो बढेको देखिन्छ। बाह्य व्यापारमा नेपालले वर्षेनि बढ्दो दरमा घाटा व्यहोर्दै आएको छ। एक दशकअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५.३ प्रतिशत रहेको व्यापार घाटा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ३२.१ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा करिब रु. ७०९ अर्बको आयात तर रु. ९० अर्बको मात्र निर्यात गरी नेपालको व्यापार घाटा रु. ६१८ अर्बजति पुगेको छ, जुन आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेट बराबर छ।

बजेट घाटाले आयात र निर्यातको भिन्नतालाई देखाउँछ। व्यापार घाटा बढ्नुमा निर्यातभन्दा आयात बढी दरले बढ्दै जानु हो। नेपालको निर्यात वर्षेनि खस्कँदै गएको छ। दस वर्षअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत रहेको निर्यात बढ्नुको सट्टा घटेर हाल ५ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ। अर्कोतर्फ आयात भने त्यही अवधिमा २५.८ प्रतिशतबाट बढेर ३६.८ प्रतिशत पुगेको छ। यसरी नेपाली अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा आयातमुखी भएको छ।

नेपालबाट किन अपेक्षित मात्रामा निर्यात बढ्नसकेको छैन र किन आयात बढिरहेको छ भन्ने आधारमै नेपालको व्यापार घाटाको वास्तविकता थाहा लाग्छ। नेपालको निर्यातको आधार नै कमजोर र सानो छ। न्युन मूल्य पर्ने प्राथमिक र परम्परागत खालका वस्तुहरू निर्यात गरेर खासै फाइदा हुने देखिँदैन। आन्तरिक उत्पादनमा उच्च लागत, राजनीतिक अस्थिरता, सुधि्रन बाँकी औद्योगिक श्रम सम्बन्ध, लामो समयसम्मको ऊर्जा संकट, उद्यमशीलताको अभाव र छिमेकी मुलुकबाटऔद्योगिक उत्पादनमा बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धाले गर्दानेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता ह्रास हुँदै गएको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातलाई बढाउने क्षेत्रको रूपमा रहनुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र खस्कँदै गएको छ। औद्योगिक क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत जतिमात्र योगदान दिनसकेको छ।

निर्यात प्रबर्द्धन गर्न वाणिज्य नीति २०६५ र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०१० कार्यान्वयनमा रहेपनि तिनीहरूको फितलो कार्यान्वयनले गर्दा निर्यात प्रबर्द्धनमा खासै टेवा पुगेको देखिँदैन। विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता र 'साफ्टा'का प्रावधानले बजार पहुँच र व्यापार सरलीकरण गरे पनि प्रतिस्पर्धी निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादनको अभावमा नेपालको निर्यात बढ्ने गुन्जायस देखिँदैन। त्यसमा पनि भारतसंँगको निर्यात व्यापारमा थुप्रै गैर महसुलजन्य व्यवधानहरू छन्।

निर्यातबाट प्राप्त रकमले भइरहेको आयातको १३ प्रतिशतमात्र खाम्नसके पनि नेपालको आयात रफ्तारले बढ्दैछ। विगत पाँच वर्षमा निर्यात औसत ६.४ प्रतिशतले बढ्दा आयात भने २०.४ प्रतिशतले बढ्यो। किन यसरी आयात बढिरहेको छ त? वास्तवमा जनसंख्या वृद्धिसँगै आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्दा नै आयात बढिरहेको छ। नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरी वस्तु, औद्योगिक उत्पादनमात्र होइन, कृषिजन्य वस्तुहरू पनि ठूलै मात्रामा आयात गर्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा रु. १२ अर्बभन्दा बढीको चामल, रु. ६ अर्ब जतिकोतरकारी र रु. २ अर्ब जतिको फलफूल आयात भएको देखिन्छ। आयातित वस्तुहरूमध्ये सबभन्दा ठूलो हिस्सा पेट्रोलियमपदार्थको छ, जुन आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा रु. १३१ अर्बभन्दा बढी छ।

आयात सित्तैमा गरिएको छैन। नेपालको अर्थतन्त्रमा वस्तुहरूको माग रहेको र आयात गर्नसक्ने क्षमताका कारण नै यो प्रवृत्ति बढेको हो। विप्रेषण आप्रवाहले गर्दा एकातर्फ आन्तरिक माग उच्च छ भने अर्कोतर्फ विप्रेषण आप्रवाहले गर्दा नै नेपालले आयातको लागि भुक्तानी गर्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध हुनगएको छ। आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा रु. ५४३ अर्बजति 'रेमिट्यान्स' नेपाल भित्रिएको थियो -प्रतिदिन झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबर)। यस अतिरिक्त उक्त आर्थिक वर्षर्मा विदेशबाट प्राप्त पेन्सनबाट रु. ४१ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट रु. ४८ अर्ब र पर्यटन लगायतका सेवा निर्यातबाट खुद रु. २१ अर्ब प्राप्त भएको थियो। यसैले गर्दा ७ खर्बभन्दा बढीको आयातको भुक्तानी गर्न पर्याप्त भई उक्त आर्थिक वर्ष झन्डै रु. ९० अर्ब बराबरको चालु खाता बचतमा रहन गयो। गएको तीन वर्ष लगातार रूपमा चालु खाता बचतमा रहँदै आएको छ।

चालु खाता बचतका अतिरिक्त शोधनान्तर बचत पनि उल्लेख्य रूपमा रहँदै आएको छ। सरकारको बाह्य ऋण भुक्तानीमा आएको कमी तर वैदेशिक लगानी र बाह्य ऋण आप्रवाह बढ्ने गरेको छ। यसले गर्दा चालु खाताभन्दा बढी शोधनान्तर बचत कायम रहने गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा रु. १३२ अर्ब र आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा रु. १२७ अर्ब शोधनान्तर बचत रहन गयो। यसले त्यही बराबरको नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिती बढायो। यसरी मुख्य कारणको रूपमा नेपालको आयात गर्नसक्ने प्रशस्त क्षमता भएकोले निर्वाध रूपमा आयात बढ्न सम्भव भएको हो। आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा हाम्रो झन्डै सवा ८ खर्बको आयात गर्नसक्ने क्षमतारहेको देखिन्छ।

माथि उल्लेख गरेझैं नेपाली अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रबाट पुँजी प्रवाह बढेको तर आन्तरिक उत्पादन अपेक्षित मात्रामा विस्तार हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको प्रशोचन गर्ने क्षमता कमजोर भएको छ। यसले गर्दा शोधनान्तर बचतले नेपालको बंैकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति सिर्जना गरेको छ। फलस्वरुप ब्याजदर घट्दै गएका छन्। ट्रेजरी बिल्सका ब्याजदरहरू झन्डै शून्यको बिन्दुमा झरेका छन्। त्यस्तै बचतका व्याजदरमा पनि उच्च गिरावट आएको छ। कर्जाका ब्याजदरहरू पनि घट्दै गएका छन्।तापनि उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्दा उपभोगमुखी कर्जा बढ्दै गएको छ। यदि उपलब्ध अधिक तरलता आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रशोचन नहुने हो भने यो बगेर बाहिर जान सक्छ, जसले गर्दा आयातको आयातन आगामी दिनहरूमा अझ बढ्ने देखिन्छ।

आन्तरिक उत्पादन नबढेसम्म र आयात गर्ने क्षमता कायम रहेसम्म नेपालको व्यापार घाटा घट्ने कुनै गुन्जायस देखिँदैन। दैनिक पन्ध्र सयभन्दा बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम नरोकिने हो भने अथर्तन्त्रमा उत्पादन गर्ने जनशक्ति कमी हँुदै जाने र विप्रेषण आप्रवाह बढ्दै जाने देखिन्छ। एकातर्फ विकसित र उदीयमान देशहरूको जनसंख्यामा प्रौढहरूको हिस्सा बढ्दै गएको तर नेपालमा युवाहरूको हिस्सा बढिरहेकोले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारी जाने प्रवाह अझै केही वर्षसम्म रोकिने देखिँदैन। तसर्थ व्यापार घाटा बढ्ने क्रम जारी रहने देखिन्छ।

यस परिवेशमा व्यापार घाटा कसरी घटाउने त? नेपालले औद्योगिक उत्पादनमा खासै प्रतिस्पर्धी क्षमता कायम गर्न नसक्ने हुँदा औद्योगिक वस्तुहरू उत्पादन गरी निर्यात बढाउने सम्भावना ज्यादै कम छ। तसर्थ व्यापार घाटा कम गर्न नेपालले निर्यात बढाउनेभन्दा पनि आयात प्रतिस्थापनतर्फ जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। खासगरी जलविद्युत उत्पादन गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात केहीकम गर्नसके व्यापार घाटा कम हुने देखिन्छ। साथै आफूसँग उपलब्ध भूगोलका लागि खासै प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्नेहुनाले पर्यटन सेवाको निर्यातको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। कृषिमा व्यावसायीकरण गरी कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात घटाउन सकिने सम्भावना पनि छ। त्यस्तै सूचना प्रविधिको विकास गरी अनलाइन कम्प्युटर सफ्टवेयरहरू निर्यात गर्न सकिने गुन्जायस छ। अन्यथा विदेशको कमाइ विदेशकै उत्पादन तर स्वदेशमा उपभोग गर्ने प्रवृत्ति रहेसम्म व्यापार घाटा बढ्दै जाने पक्का छ।
२०७१-५-३१ कान्तिपुरमा प्रकाशित