शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजारीकरण

शिक्षा र स्वास्थ्य मानव विकास गर्ने महŒवपूर्ण सामाजिक सेवा हुन् ।  शिक्षाले मानिसको ज्ञान, काम गर्ने सीप र क्षमता अभिवृद्धि गराउँछ भने स्वास्थ्य सेवाले मानिसलाई स्वस्थ राखी काम गर्न सक्षम राख्द ।  तसर्थ, मानवीय संशाधन विकासका लागि विश्वव्यापी रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जोड दिइन्छ ।  स्वस्थ र शिक्षित एवं सक्षम जनशक्तिको उत्पादकत्व उच्च हुने हुँदा आर्थिक क्रियाकलापमा योगदान दिन सक्छन् ।  तसर्थ, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आर्थिक विकासका लागि चाहिने सामाजिक पूर्वाधारका रूपमा लिने गरिन्छ ।  हालका वर्षमा नेपालमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ ।  सन् १९८० को दशकको मध्यदेखि शुरु गरिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि निजी क्षेत्रका लागि खुला गरिएको छ ।

 यी क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई खुला गरेपश्चात् यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उल्लेख्य बढेको छ ।  कम्तीमा सहरी क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि अहिले सरकारी अस्पताल र विद्यालय नै जानुपर्ने बाध्यता छैन ।  अहिले सहरी क्षेत्रमा प्रशस्तै अस्पताल र बोर्डिङ स्कुल र कलेज खोलिएका छन् तर अस्पताल र स्कुल÷कलेजका लागि चाहिने न्यूनतम मापदण्ड पुगेजस्तो भने देखिंदैन ।  साँघुरा आवासीय घरमा पनि यस्ता अस्पताल र स्कुल तथा कलेज खोलिएका छन् ।  पछिल्लो समय औद्यागिक कलकारखाना विस्तार खासै नभए पनि अस्पताल र स्कुल÷कलेजको विस्तार उल्लेख्य भएको छ ।

सामाजिक सेवा भएकाले शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने हो, यी सरकारको दायित्वभित्र पर्छन् ।  आर्थिक उदारीकरणसँगै यसतर्फ निजी क्षेत्रको आकर्षण र उत्साहजनक सहभागितालाई सकारात्मक रूपमै लिन सकिन्छ ।  सरकारले गर्नुपर्ने काम निजी क्षेत्रले गरेर समाजमा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउनु सराहनीय काम हो तर पछिल्लो समयमा यी क्षेत्रमा व्यापक मात्रामा विकृत बजारीकरण र दलालीकरण बढेको छ ।  नैतिकता र सामाजिक उत्तरदायित्वको सख्त अभाव रहेको छ ।  बेलगाम आम्दानी गर्ने पेशाका रूपमा परिणत भएका छन्– यी अत्यावश्यक सामाजिक सेवा ।

केही समययता पत्रपत्रिकामा स्वास्थ्य सेवाजस्तो पवित्र पेशामा लागेका डाक्टरको विकृत व्यापारी प्रवृत्ति बाहिर आइरहेका छन् ।  सरकारी अस्पतालमा जागिर खाने तर आफ्नो ड्युटी निर्वाह नगरी निजी अस्पताल र क्लिनिकमा बढी समय दिने, निमुखा बिरामीलाई निजी अस्पतालमा जान बाध्य पार्ने, बिरामी ल्याउने रिक्साचालक, एम्बुलेन्स र ट्याक्सी ड्राइभरलाई कमिसन दिने, नचाहिंदो किसिमले विभिन्न ल्याब टेस्ट गर्न र औषधि खरिद गर्न लगाई कमिसन खानेजस्ता कार्य गर्ने गरेको पाइएको छ ।  सरकारी अस्पताललाई लथालिंग पार्ने र बिरामीलाई निजी अस्पताल जान बाध्य पारी महँगो उपचार शुल्क लिएर रातारात मालामाल हुने प्रवृत्तिले व्यापकता पाएको छ ।  उद्योग व्यापारमा भन्दा पनि बढी दलालीकरण स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको देखिन्छ ।  बिरामीको संवेदनशीलतालाई शोषण गर्ने प्रवृत्ति विगतमा गाउँघरमा हुने सामन्ती शोषणभन्दा डरलाग्दो रहेको देखिन्छ ।

पेशागत मर्यादाभन्दा व्यापारीकरणले गर्दा अस्पताल र बिरामी अथवा समाजबीच विश्वास घट्दै गएको छ ।  यसले गर्दा नै समय–समयमा डाक्टरलाई हातपात गर्ने र अस्पतालमा तोडफोड गर्ने घटना बारम्बार हुने गरेका पाइन्छ ।  बिरामी र उनीहरूको रोगलाई मानवीयताभन्दा पनि व्यापार गर्ने शुद्ध निर्जीव वस्तुजस्तो ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।  स्वास्थ्य शिक्षा पनि चरम व्यापारीकरण भएकाले सो शिक्षा हासिल गर्न ठूलै धनराशि खर्च गर्नुपर्ने र सोको असुलीका लागि यस पेसामा तल्लोस्तरको व्यापार हुने गरेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ शिक्षामा पनि चरम र विकृत बजारीकरण भएको छ ।  अभिभावकलाई लुट्ने जालो नै बनाइएको छ ।  चर्को भर्नाशुल्क मात्रै होइन, बर्सेनि स्कुल डे«स परिवर्तन गर्ने र ड्रेस पनि तोकिएको ठाउँमा मात्र पाइने र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने, पाठ्यपुस्तकको हकमा पनि त्यस्तै व्यवस्थाले गर्दा अभिभावकले बजारमा छनोट गर्न पाउने अवस्था छैन ।  बजार अर्थतन्त्र र निजीकरणको नाममा सिन्डिकेट अर्थतन्त्र लागू भइरहेको छ ।  वास्तवमा अभिभावकलाई घेराबन्दीमा पारी शोषण गर्ने गरेको पाइन्छ ।  त्यसैले शहरी क्षेत्रमा च्याउ उम्रेझंै स्कुल र कलेज खोलिएका छन् ।  छिटो धन कमाउने र घर–जग्गा जोड्ने माध्यम भएको छन् प्राइभेट स्कुल र कलेज ।  अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बोर्डिङ स्कुल खेल्ने लहर चलेको छ ।  वास्तवमा सरकारी स्कुल÷कलेजको गिर्दो गुणस्तरले गर्दा यस्ता निजी स्कुल÷कलेज मौलाउने मौका पाएका छन् ।  साथै, छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुल पठाउने संस्कृति पनि बढ्दै गएको छ ।  विप्रेषणको आयले गर्दा महँगा बोर्डिङ स्कुलमा बच्चाबच्ची पठाउन सक्ने आर्थिक हैसियत पनि बढ्दै गएको छ ।

तथापि, कतिपय निजी कलेजमा विद्यार्थी भर्ना हँुदा गर्ने गरेको बार्गेनिङ हेर्दा साइकलमा तरकारी बेच्न हिंड्ने व्यक्तिभन्दा कलेजका सञ्चालक फरक देखिंदैन ।  एउटै तह र क्लासका लागि उस्तै स्तरको विद्यार्थीलाई वार्षिक शुल्क ४० हजारदेखि ९० हजारको रेन्जमा लिने गरेको पाइन्छ ।  यसको अर्थ बार्गेनिङ गर्न सकेमा र आफ्नो मान्छे भएको खण्डमा ९० हजार वार्षिक शुल्क तोकिए पनि ४० हजार रुपियाँसम्म घटेर भर्ना गरेको पाइन्छ ।  यसले के देखाउँछ भने निश्चित दरभन्दा पनि जोसँग जति ठग्न सकिन्छ, त्यति ठग्ने प्रवृत्ति झल्किन्छ ।  एउटा तह अध्ययन गर्न वास्तवमा कति यथार्थ खर्च लाग्ने सोसम्बन्धमा सरकार मौन रहने र निजी स्कुल र कलेजले मनोमानी ढंगबाट शुल्क असुल गर्ने गरेका छन् ।  सुविधा नदिने तर विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल गर्ने गरेको पनि पाइन्छ ।  मेडिकल कलेजले गरेका बदमासी त पटक–पटक सार्वजनिक हुने गरेकै छन् ।  अहिले डाक्टर र शिक्षक ठेकेदारीस्तरमा झरेको अनुभूति हुन्छ ।

 शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको बजारीकरण र व्यापारीकरणले नेपालमा विकृत रूप धारण गरेको देखिन्छ ।  बजार प्रक्रियाको नै उपहास हुने गरेको छ ।  त्यसैले निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र स्कुल कलेज र अस्पताल खोल्न दिने र त्यस्ता मापदण्ड पूरा गरेको खण्डमा वा पूरा गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  यी क्षेत्रमा भइरहेको अप्रत्यक्ष सिन्डिकेट प्रणाली हटाउन सरकारको पहल हुनु आवश्यक छ ।  अन्यथा यस क्षेत्रको विकृत बजारीकरणले आर्थिक, सामाजिक थुप्रै विकृति ल्याउने निश्चित छ ।

२०७१-५-३१ गोरखापत्र मा  प्रकाशित