व्यापार घाटाको वास्तविकता

नेपालको बढ्दो व्यापार घाटाप्रति सञ्चारमाध्यममा चासो बढेको देखिन्छ। बाह्य व्यापारमा नेपालले वर्षेनि बढ्दो दरमा घाटा व्यहोर्दै आएको छ। एक दशकअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५.३ प्रतिशत रहेको व्यापार घाटा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ३२.१ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा करिब रु. ७०९ अर्बको आयात तर रु. ९० अर्बको मात्र निर्यात गरी नेपालको व्यापार घाटा रु. ६१८ अर्बजति पुगेको छ, जुन आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेट बराबर छ।

बजेट घाटाले आयात र निर्यातको भिन्नतालाई देखाउँछ। व्यापार घाटा बढ्नुमा निर्यातभन्दा आयात बढी दरले बढ्दै जानु हो। नेपालको निर्यात वर्षेनि खस्कँदै गएको छ। दस वर्षअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत रहेको निर्यात बढ्नुको सट्टा घटेर हाल ५ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ। अर्कोतर्फ आयात भने त्यही अवधिमा २५.८ प्रतिशतबाट बढेर ३६.८ प्रतिशत पुगेको छ। यसरी नेपाली अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा आयातमुखी भएको छ।

नेपालबाट किन अपेक्षित मात्रामा निर्यात बढ्नसकेको छैन र किन आयात बढिरहेको छ भन्ने आधारमै नेपालको व्यापार घाटाको वास्तविकता थाहा लाग्छ। नेपालको निर्यातको आधार नै कमजोर र सानो छ। न्युन मूल्य पर्ने प्राथमिक र परम्परागत खालका वस्तुहरू निर्यात गरेर खासै फाइदा हुने देखिँदैन। आन्तरिक उत्पादनमा उच्च लागत, राजनीतिक अस्थिरता, सुधि्रन बाँकी औद्योगिक श्रम सम्बन्ध, लामो समयसम्मको ऊर्जा संकट, उद्यमशीलताको अभाव र छिमेकी मुलुकबाटऔद्योगिक उत्पादनमा बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धाले गर्दानेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता ह्रास हुँदै गएको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातलाई बढाउने क्षेत्रको रूपमा रहनुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र खस्कँदै गएको छ। औद्योगिक क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत जतिमात्र योगदान दिनसकेको छ।

निर्यात प्रबर्द्धन गर्न वाणिज्य नीति २०६५ र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०१० कार्यान्वयनमा रहेपनि तिनीहरूको फितलो कार्यान्वयनले गर्दा निर्यात प्रबर्द्धनमा खासै टेवा पुगेको देखिँदैन। विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता र 'साफ्टा'का प्रावधानले बजार पहुँच र व्यापार सरलीकरण गरे पनि प्रतिस्पर्धी निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादनको अभावमा नेपालको निर्यात बढ्ने गुन्जायस देखिँदैन। त्यसमा पनि भारतसंँगको निर्यात व्यापारमा थुप्रै गैर महसुलजन्य व्यवधानहरू छन्।

निर्यातबाट प्राप्त रकमले भइरहेको आयातको १३ प्रतिशतमात्र खाम्नसके पनि नेपालको आयात रफ्तारले बढ्दैछ। विगत पाँच वर्षमा निर्यात औसत ६.४ प्रतिशतले बढ्दा आयात भने २०.४ प्रतिशतले बढ्यो। किन यसरी आयात बढिरहेको छ त? वास्तवमा जनसंख्या वृद्धिसँगै आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्दा नै आयात बढिरहेको छ। नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरी वस्तु, औद्योगिक उत्पादनमात्र होइन, कृषिजन्य वस्तुहरू पनि ठूलै मात्रामा आयात गर्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा रु. १२ अर्बभन्दा बढीको चामल, रु. ६ अर्ब जतिकोतरकारी र रु. २ अर्ब जतिको फलफूल आयात भएको देखिन्छ। आयातित वस्तुहरूमध्ये सबभन्दा ठूलो हिस्सा पेट्रोलियमपदार्थको छ, जुन आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा रु. १३१ अर्बभन्दा बढी छ।

आयात सित्तैमा गरिएको छैन। नेपालको अर्थतन्त्रमा वस्तुहरूको माग रहेको र आयात गर्नसक्ने क्षमताका कारण नै यो प्रवृत्ति बढेको हो। विप्रेषण आप्रवाहले गर्दा एकातर्फ आन्तरिक माग उच्च छ भने अर्कोतर्फ विप्रेषण आप्रवाहले गर्दा नै नेपालले आयातको लागि भुक्तानी गर्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध हुनगएको छ। आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा रु. ५४३ अर्बजति 'रेमिट्यान्स' नेपाल भित्रिएको थियो -प्रतिदिन झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबर)। यस अतिरिक्त उक्त आर्थिक वर्षर्मा विदेशबाट प्राप्त पेन्सनबाट रु. ४१ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट रु. ४८ अर्ब र पर्यटन लगायतका सेवा निर्यातबाट खुद रु. २१ अर्ब प्राप्त भएको थियो। यसैले गर्दा ७ खर्बभन्दा बढीको आयातको भुक्तानी गर्न पर्याप्त भई उक्त आर्थिक वर्ष झन्डै रु. ९० अर्ब बराबरको चालु खाता बचतमा रहन गयो। गएको तीन वर्ष लगातार रूपमा चालु खाता बचतमा रहँदै आएको छ।

चालु खाता बचतका अतिरिक्त शोधनान्तर बचत पनि उल्लेख्य रूपमा रहँदै आएको छ। सरकारको बाह्य ऋण भुक्तानीमा आएको कमी तर वैदेशिक लगानी र बाह्य ऋण आप्रवाह बढ्ने गरेको छ। यसले गर्दा चालु खाताभन्दा बढी शोधनान्तर बचत कायम रहने गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा रु. १३२ अर्ब र आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा रु. १२७ अर्ब शोधनान्तर बचत रहन गयो। यसले त्यही बराबरको नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिती बढायो। यसरी मुख्य कारणको रूपमा नेपालको आयात गर्नसक्ने प्रशस्त क्षमता भएकोले निर्वाध रूपमा आयात बढ्न सम्भव भएको हो। आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा हाम्रो झन्डै सवा ८ खर्बको आयात गर्नसक्ने क्षमतारहेको देखिन्छ।

माथि उल्लेख गरेझैं नेपाली अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रबाट पुँजी प्रवाह बढेको तर आन्तरिक उत्पादन अपेक्षित मात्रामा विस्तार हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको प्रशोचन गर्ने क्षमता कमजोर भएको छ। यसले गर्दा शोधनान्तर बचतले नेपालको बंैकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति सिर्जना गरेको छ। फलस्वरुप ब्याजदर घट्दै गएका छन्। ट्रेजरी बिल्सका ब्याजदरहरू झन्डै शून्यको बिन्दुमा झरेका छन्। त्यस्तै बचतका व्याजदरमा पनि उच्च गिरावट आएको छ। कर्जाका ब्याजदरहरू पनि घट्दै गएका छन्।तापनि उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्दा उपभोगमुखी कर्जा बढ्दै गएको छ। यदि उपलब्ध अधिक तरलता आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रशोचन नहुने हो भने यो बगेर बाहिर जान सक्छ, जसले गर्दा आयातको आयातन आगामी दिनहरूमा अझ बढ्ने देखिन्छ।

आन्तरिक उत्पादन नबढेसम्म र आयात गर्ने क्षमता कायम रहेसम्म नेपालको व्यापार घाटा घट्ने कुनै गुन्जायस देखिँदैन। दैनिक पन्ध्र सयभन्दा बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम नरोकिने हो भने अथर्तन्त्रमा उत्पादन गर्ने जनशक्ति कमी हँुदै जाने र विप्रेषण आप्रवाह बढ्दै जाने देखिन्छ। एकातर्फ विकसित र उदीयमान देशहरूको जनसंख्यामा प्रौढहरूको हिस्सा बढ्दै गएको तर नेपालमा युवाहरूको हिस्सा बढिरहेकोले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारी जाने प्रवाह अझै केही वर्षसम्म रोकिने देखिँदैन। तसर्थ व्यापार घाटा बढ्ने क्रम जारी रहने देखिन्छ।

यस परिवेशमा व्यापार घाटा कसरी घटाउने त? नेपालले औद्योगिक उत्पादनमा खासै प्रतिस्पर्धी क्षमता कायम गर्न नसक्ने हुँदा औद्योगिक वस्तुहरू उत्पादन गरी निर्यात बढाउने सम्भावना ज्यादै कम छ। तसर्थ व्यापार घाटा कम गर्न नेपालले निर्यात बढाउनेभन्दा पनि आयात प्रतिस्थापनतर्फ जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। खासगरी जलविद्युत उत्पादन गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात केहीकम गर्नसके व्यापार घाटा कम हुने देखिन्छ। साथै आफूसँग उपलब्ध भूगोलका लागि खासै प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्नेहुनाले पर्यटन सेवाको निर्यातको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। कृषिमा व्यावसायीकरण गरी कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात घटाउन सकिने सम्भावना पनि छ। त्यस्तै सूचना प्रविधिको विकास गरी अनलाइन कम्प्युटर सफ्टवेयरहरू निर्यात गर्न सकिने गुन्जायस छ। अन्यथा विदेशको कमाइ विदेशकै उत्पादन तर स्वदेशमा उपभोग गर्ने प्रवृत्ति रहेसम्म व्यापार घाटा बढ्दै जाने पक्का छ।
२०७१-५-३१ कान्तिपुरमा प्रकाशित