पुनर्निर्माणलाई चाहिने श्रम र पुँजी

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

कान्तिपुर २०७२ जेष्ठ १६ मा प्रकासित 

१९९० सालको महाभूकम्पपछि पनि नेपालमा समय—समय भूकम्पहरू जाने गरेका थिए। भौगोलिक रूपमा हाम्रो देश अति जोखिमयुक्त क्षेत्रमा छ, तापनि नेपालमा बढ्दो जनसंख्यासँगै साह्रै अव्यवस्थित बस्ती विकास र सहरीकरण हुँदै आएको छ। कमजोर भौतिक संरचनाले गर्दा नै भूकम्पले बढी जनधनको क्षति गरेको छ। विगतको गल्ती र अहिलेको महाभूकम्पको चोटबाट पाठ सिकेर पुनर्निर्माणको काम गरिनुपर्छ।

अहिलेको भूकम्पबाट झन्डै ५ लाख व्यक्तिगत घरहरू पूर्णरूपमा र ३ लाख घरहरू आंशिक रूपमा क्षति भएका छन्। साथै करिब एक हजार सरकारी भवनहरू पूर्णरूपमा र ३ हजारवटा आंशिक रूपमा भत्केका छन्। यसका अतिरिक्त ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा रहेको धरहराका अतिरिक्त ऐतिहासिक दरबारहरू र सांस्कृतिक महत्त्वका मठमन्दिरहरूसमेत भत्केको स्थिति छ।

यस अवस्थामा पुनर्निर्माणलाई चार समूहमा विभाजन गरिनुपर्छ : व्यक्तिगत घरहरू, विद्यालयहरू, सरकारी कार्यालयहरू (अस्पतालहरू समेत) र मठमन्दिर लगायत पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचनाहरू। पहिलो तीन किसिमका संरचनाहरूको निर्माण तत्काल थाल्नु पर्नेछ। बढी प्रभावित १३ जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकता र त्यसपछिका २० जिल्लालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ। १०० भन्दा कम घरहरू भत्केका जिल्लाहरूमा स्थानीय स्तरमा जनश्रमदान र अन्य अनुदान दिएर पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ।

अब नवनिर्माण गर्दा भूकम्प, बाढीपहिरो र आगलागीबाट हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर राखेर पुनर्निर्माण गरिनुपर्छ। यसको लागि पर्याप्त प्राविधिक ज्ञानसहित खर्बाैं रकम आवश्यक पर्छ। नेपाली परम्परा, संस्कृति र स्थानीय प्रविधिलाई पुनर्निर्माणमा उपयोग गरिनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ती बस्नयोग्य ठाउँको छनोट गर्ने र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिनुपर्छ। अहिले भत्केका संरचनाको झ्याल–ढोका, इँटाढुंगा प्रयोग गर्न सकिन्छ। भूकम्पले पहाडहरूमा पहिरो ल्याएको छ, यसबाट निक्लेका ढुंगामाटोहरू घर निर्माणमा प्रयोग हुनसक्छ र गरिनुपर्छ। स्थानीय स्तरमा स्वस्फुर्त रूपमा पुनर्निर्माणका काम सुरु पनि भैसकेको छ। कतिपय भूकम्प पीडित जिल्लाहरूमा पहिरोले गर्दा बस्ती बसाल्न सम्भव नभए उपयुक्त स्थानमा पुनर्वाससमेत गरिनुपर्छ।

पूर्णरूपले भत्किएका र आंशिक रूपमा क्षति भएका व्यक्तिका घरहरूको निर्माण र मर्मत गर्न झन्डै रु. ५५० अर्ब लाग्ने देखिन्छ। पूर्ण नष्ट भएका सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माण र आंशिक रूपमा क्षति भएका सरकारी भवनहरू मर्मत गर्न करिब रु. ६१ अर्ब लाग्ने देखिन्छ। त्यस्तै ध्वस्त भएका ५००० विद्यालय भवन निर्माण गर्न अर्को ५० अर्ब लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा पुनर्निर्माण गर्न झन्डै रु. ७०० अर्बजति लाग्ने देखिन्छ। अस्पतालहरू र पुरातात्त्विक महत्त्वका ऐतिहासिक धरोहरको समेत निर्माण गर्दा १० खर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। 

अहिले सरकारले वर्षको रु. ४०० अर्ब जतिमात्र राजस्व परिचालन गर्ने गरेको छ। तर त्यसको ९० प्रतिशत चालु खर्चमा खर्च हुन्छ। यसले गर्दा ज्यादै थोरै रकममात्र अन्य कामको लागि बचत हुन्छ। यसका अतिरिक्त आर्थिक वर्ष २०७०–७१ लाई हेर्ने हो भने ४७ अर्बजति वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको थियो भने खुद वैदेशिक ऋण रु ८ अर्बजति प्राप्त भएको थियो। यसरी हेर्दा अधिकतम रु. १०० अर्बजति मात्र वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने सम्भावना देखिन्छ। सञ्चालनमा रहेका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता पनि छ। यसले गर्दा यस स्रोतबाट पुनर्निर्माणको लागि केही रकममात्र प्राप्त हुनसक्छ। तर पछिल्लो समय पुँजीगत खर्चमा आएको कमीले गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सरकारी ऋण ३० प्रतिशतजति मात्र रहेको छ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई नकारात्मक असर नपारीकन सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म उठाउन सकिने देखिन्छ। यसबाट सरकारले थप रु. ४०० अर्बजति ऋण परिचालन गर्न सक्छ। यसका साथै विश्वव्यापी रूपमा केही मानवीय सहयोगको रूपमा केही रकम प्राप्त गर्न सकिएला। त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीहरूबाट पनि केही करोड रकम परिचालन गर्न सकिएला। विप्रेषणबाट आउने रकमको केही अंश पनि पुनर्निर्माणमा खर्च हुनसक्छ।

व्यक्तिको घर निर्माणको लागि सरकारले सबै खर्च व्यहोर्न सक्दैन, तसर्थ सहभागितामूलक ढंगबाट पुनर्निर्माणको काम गरिनुपर्छ। घर पुनर्निर्माणको लागि ५० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने बाँकी सहुलियतपूर्ण ऋण दिनु उपयुक्त उपाय हुनसक्छ। यसले सरकारलाई कम भार पर्ने र मानिसहरूले राहत पाउने हुन्छ। सहुलियतपूर्ण ऋणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विनाव्याज पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। साथै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनिवार्य नगद अनुपात घटाउन लगाउन सकिन्छ, जसले बैकिङ क्षेत्रबाट ऋण प्रवाहको लागि थप तरलता प्रवाह हुनेछ। यस प्रकार पुनर्निर्माणको लागि वित्तीय साधन जुटाउन सकिने देखिन्छ।

पुनर्निर्माणको क्रममा नेपाली श्रमिकहरूलाई नै प्रयोग गर्नुपर्छ। अल्पकालीन तालिमको व्यवस्था गरी सम्पूर्ण बेरोजगारहरूलाई केही समयका लागि रोजगारी प्रदान गरिनुपर्छ। अहिले व्यापक मात्रामा युवाहरू विदेशिएको अवस्था छ। विभिन्न देशमा विविध प्राविधिक ज्ञान सिकेका नेपाली जनशक्तिलाई केही समयलाई स्वदेश बोलाइनुपर्छ। यसको समन्वय र व्यवस्थापन गर्न सरकारी स्तरमा पुनर्निर्माण रोजगार कम्पनीको स्थापना गरिनुपर्छ अथवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। समन्वय र सही व्यवस्थापन भएन भने जनशक्तिको व्यवस्थापन कठिन हुने देखिन्छ।

पूर्ण र आंशिक रूपले भत्केका तत्कालै निर्माण गर्नुपर्ने सम्पूर्ण भौतिक संरचनाको लागि झन्डै ९ लाख जनशक्ति चाहिन्छ। नेपालको श्रम बजारमा वर्षेनि ५ लाख जनशक्ति थपिन्छन्। यीमध्ये अहिले अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। झन्डै ४० लाखभन्दा बढी नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। यस अवस्थामा झन्डै ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति र ४ लाखजति वैदेशिक रोजगारीमा गएको जनशक्तिलाई फर्काएर उपयोग गरियो भने जनशक्तिको अभाव नहुन सक्छ। पुनर्निर्माणमा पनि सुरक्षा फौजको कम्तीमा ५० प्रतिशत अंश उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। उपलब्ध भएसम्म स्थानीय स्तरमा जनश्रमदान पनि पुनर्निर्माणको लागि परिचालन गर्ने र प्रभाव नपरेका वा कम प्रभाव परेका जिल्लाहरूबाट स्वयम्सेवक समूह तयार पारी खटाउनुपर्ने पनि हुनसक्छ।

पुनर्निर्माणमा भएको खर्च आन्तरिक उत्पादनमा खर्च हुने हो भने आन्तरिक उत्पादनको लागि पर्याप्त माग सिर्जना हुनसक्छ। पुनर्निर्माणमा संलग्न हुनेले यथासम्भव स्थानीय उत्पादन अथवा स्वदेशी उत्पादन उपभोग गरेमा आन्तरिक उत्पादनले प्रोत्साहन पाउँछ। पुनर्निर्माणको क्रममा भूकम्प प्रतिरोधात्मक प्रविधि र शैली प्रयोग गरी यथासम्भव स्थानीय तथा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू उपयोग गरिनुपर्छ। बाँसका आधुनिक घर बनाउन सकिने कुरा सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। निर्माणको लागि चाहिने सिमेन्ट, रड, जस्तापाता, खानेपानीका पाइप, बिजुलीका तारहरू अहिले नेपालमै उत्पादन हुने गरेका छन्। यस्ता उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ, जसले थप रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। 

अब नेपालले विपत्ति र विनाशलाई विकासमा बदल्नुपर्छ। व्यवस्थित ढंगले साधनस्रोत परिचालन गर्ने हो भने महाभूकम्पले तहसनहस पारेका राजधानीसहितका जिल्लाहरूको पुनर्निर्माण असम्भव छैन। वैदेशिक सहायता, ऋण परिचालन र विप्रेषणको उपयोग गरी वित्तीय स्रोत जुटाउन सकिन्छ भने देशमा विद्यमान र विदेशिएका नेपाली श्रमशक्तिलाई परिचालन गरेर पुनर्निर्माणको लागि श्रमको आपूर्ति गर्न सकिन्छ। पुनर्निर्माण गर्दा स्वदेशी वस्तुको अधिकतम प्रयोग गरिएमा औद्योगीकरणका लागिसमेत टेवा पुग्ने निश्चित छ।