Map of Nepal

Map of Nepal

Friday, November 1, 2013

कमजोर ग्रामीण अर्थव्यवस्था

नेपालमा अझै ८० प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । प्राकृतिक रूपमा सुन्दर रहेका ग्रामीण क्षेत्रको विकास नभै नेपालको समग्र विकास सम्भव छैन । तर, ग्रामीण क्षेत्रको विकासको स्तर अहिलेसम्म पनि दयनीय नै छ । केही विकासका प्रयास भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा जीवननिर्वाह गर्न कठिन छ ।
ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि पहिलो योजनादेखि नै प्रयास भएको हो । ग्रामीण क्षेत्रकै विकासका लागि चौथो योजनादेखि भने क्षेत्रीय विकासको अवधारणा ल्याइयो । २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि आठौं योजनामा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यअनुरूप ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि प्रयास अझ बढाइयोे । २०५२ सालमा ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ भन्ने अवधारणाअनुरूप गाउँ विकास समितिहरूमा सीधै बजेट दिने व्यवस्थाको सुरुवात गरियो । त्यसपछिका सरकारहरूबाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा विभिन्न शीर्षकमा ग्रामीण क्षेत्रमा जाने रकम वृद्धि गर्दै लगियो । यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा खास गरी सडक, खानेपानी, स्वास्थ्यचौकी, स्कुल, ग्रामीण विद्युतीकरण हुन थाल्यो । राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । गाउँको विकासका लागि विगतमा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम र पहाडी क्षेत्रविकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका थिए भने अहिले पनि दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, कर्णाली विकास आयोग र सुदूर पश्चिम विकास आयोग कार्यरत छन् ।
अहिले गाउँगाउँमा स्कुलहरू छन्, स्वास्थ्यचौकीहरू छन्, केही पहाडी गाउँमा कच्ची सडकहरू निर्माण र ग्रामीण विद्युतीकरण भएको छ । त्यस्तै, अधिकांश गाउँमा खानेपानीका पाइपहरू बिछ्याइएको छ । खानेपानीको सन्दर्भमा नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गरेको छ । ८३ प्रतिशत जनसंख्याले खानेपानीको सुविधा पाएको सरकारी तथ्यांक छ । एकाइसांै शताब्दीमा आएर बल्ल अहिले खुला दिसामुक्त क्षेत्र बनाउने काम पनि अभियानका रूपमा भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा ताररहित सूचना प्रविधिमा भएको विकासले गर्दा सञ्चारको सुविधा भने नेपालको प्रायः सम्पूर्ण गाउँमा पुगेको देखिन्छ । ७४ प्रतिशत जनसंख्याले टेलिफोन सुविधा पाएका छन् । खरबारीमा घाँसदाउरा गर्दा होस् वा खेतबारीमा गोडमेल गर्दा होस् निरक्षर बुबा–आमाहरूले पनि मोबाइल बोक्ने गरेका छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको केही पहल भए पनि ग्रामीण जीवन अझै युरोपियनहरूले सत्रौं र अठारौं शताब्दीमा हासिल गरेको जीवनभन्दा कठिन छ । अहिलेसम्मको विकासले ग्रामीण क्षेत्रमा आम्दानी र रोजगारीमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । ग्रामीण युवाहरूलाई बिदेसिनबाट रोक्न सकेको छैन । बरु, यातायात र सञ्चारको विकासले बिदेसिन झन् बढी सहयोग र उत्प्रेरित गरेको देखिन्छ । रोजगारी सिर्जना हुने गरी उत्पादनमूलक कार्यहरू हुन सकिरहेको छैन ।
गाउँमा भएका अधिकांश सडक कच्ची छन् । यी सडकमा चल्ने सार्वजनिक यातायात पनि अव्यवस्थित छन् । यसले गर्दा सडक दुर्घटना दैनिक रूपमा घट्ने नियति भएको छ । यसबाट धेरै व्यक्तिले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भैरहेको छ । यसतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा भएको विद्युतीकरणको स्थिति पनि सन्तोषजनक छैन । साँझमा उज्यालो चाहिने बेलामा कम भोल्टेजका कारण बिजुलीबाट बल्ने बल्भ र परम्परागत टुकीबीच खासै फरक छैन । अझ, कहिलेकाहीँ बिजुली धेरै दिनसम्म पनि आउँदैन । यसले गर्दा गाउँलेहरूले टुकीलाई विस्थापित गरिसकेका छैनन् । धेरै दिनसम्म बिजुली नआउँदा मोबाइल चार्ज गर्न नपाइने हुँदा सञ्चारबाट पनि गाउँलेहरू बेलाबेलामा वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । अर्कातर्फ ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइल फोनको सिग्नलले पनि समय–समयमा काम गर्दैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको पाइँदैन ।
स्कुल भए पनि स्तरीय शिक्षाको अभावबाट ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरू वञ्चित छन् । धेरैजसो विद्यार्थीले माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्न सक्दैनन् । प्राविधिक शिक्षाको अभावले गर्दा उपलब्ध शिक्षा पनि गाउँका लागि काम लाग्ने खालको छैन । यसले गर्दा बिदेसिनुको विकल्प कमै हुन्छ । स्वास्थ्यको स्थिति पनि त्यत्तिकै नाजुक छ । स्वास्थ्यचौकीहरू भए पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव छ । झारफुक र धामीझाँक्रीहरूमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सहर नआई डाक्टरहरूसँग जाँच गराउन सम्भव छैन । सहर आउन आर्थिक क्षमता कम हुने व्यक्तिहरूको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ ।
खानेपानीको सुविधा पनि स्तरीय छैन । खानेपानीका धारा भए पनि पानी आउने–नआउने ठेगान हुँदैन । आइहाले पनि आवश्यकता पूरा हुने गरी आउँदैन । केही ग्रामीण क्षेत्रमा केही मात्रामा वर्षाको पानी संकलन गर्ने प्रविधिले गर्दा वस्तुभाउलाई चाहिने पानीको आवश्यकता पूरा गरे पनि पानी लिन डोकोमा घंैटो लिएर पँधेरा जानुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन । यसले गर्दा पनि गाउँमा युवाहरू बस्न चाहँदैनन् ।
यसरी ग्रामीण जीवन अझै कष्टकर छ । एकातिर गाउँको उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन भने ग्रामीण क्षेत्रमा वैकल्पिक आम्दानीको भरपर्दो स्रोत छैन । बजारीकरण र व्यवसायीकरणको अभावमा निर्वाहमुखी कृषिले जीवनस्तर सुधार्न कठिन छ । त्यसैले ग्रामीण बस्तीहरू बिस्तारै पातलिँदै गएका छन् । सहरतर्फ तीव्र दरमा बसाइँसराइ बढेको छ । यसले गर्दा सहरी क्षेत्रमा बढ्दो जनसंख्याको चापले गर्दा सहरी जीवन पनि अस्तव्यस्त छ । सहरमा सुकुम्बासी बस्तीहरू बढेका छन् । यससँगै सहरी गरिबी पनि बढेको छ । तसर्थ, ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तर उकास्न थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
उपलब्ध भौतिक र सामाजिक सुविधाको गुणस्तर सुधार गरी सम्मानजनक रूपमा बाँच्न सक्ने आधार सिर्जना गरिनुपर्छ । ग्रामीण सडकहरू दु्रतगतिमा कालोपत्रे गरिनुपर्छ । नाममात्रको बिजुली दिएर पुग्दैन । ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक सुविधासँगै विशेष गरेर व्यवस्थित बस्ती विकासलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । पहाडी जिल्लाहरूमा ग्रामीण बस्ती ज्यादै छरिएर रहेको छ । भौगोलिक विषमता छ । स्वच्छ पानी भएका छलछल खोला बगे पनि डाँडाका बस्तीमा खानेपानीको सुविधा पुग्न सकेको छैन । डाँडाकाँडामा मोटरबाटो बनाउन त्यति सहज छैन तर असम्भव पनि छैन । नेपालका जस्तै भौगोलिक अवस्था भएको स्वीजरल्यान्डको डाँडाकाँडा र हिमालमा रेल चल्न सक्छन् भने नेपालमा चल्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । विकासका लागि प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको खाँचो छ । उपलब्ध स्रोत र साधनको उचित उपयोग हुन जरुरी छ । नेपालमा थुप्रै फजुल खर्च हुने गरेको छ र भौतिक संरचनाको निर्माणमा अनियमितता र चुहावट हुने गरेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रको विकास भई गरिबी र बेरोजगारी नघटेसम्म देशमा शान्ति–सुरक्षा र अमनचयन कायम हुन सक्दैन । अझै पूर्ण रूपमा साम्य हुन बाँकी रहेको एक दशक लामो सशस्त्र विद्रोहको आधारभूमि पनि ग्रामीण क्षेत्र रहेको थियो । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका आफ्नै तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू छन्, तर तिनीहरूको दोहन हुन सकेको छैन । कृषि, कृषिजन्य उद्योग, पशुपालन र पर्यटनका प्रचुर सम्भावना छन् । समुचित विकास भए ग्रामीण क्षेत्र सबैको आकर्षणको क्षेत्र बन्न सक्ने कुरामा द्विविधा छैन । तसर्थ, सरकार, दातृराष्ट्र र विकासे संस्थाहरूले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा थप आर्थिक एवं प्राविधिक स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ । उपलब्ध भौतिक सेवाहरूको गुणस्तर सुधार्नतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।
(२०७० कार्तिक १५ गते कारोबार दैनिकमा प्रकासित )

Friday, August 30, 2013

विकासको बहस

विकासको बहस

    आर्थिक विकासलाई सबैले मूलमुद्दा बनाई लागिपरेमा नेपालले २० देखि ३० वर्षमा नै काँचुली फेर्न त्यति असम्भव छैन । प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको आवश्यकता छ ।
    (0 Votes)
    dr.prakash
     
    0
     
     
    0
     
     
    1
     
     
    0
     
     
    2
     


    पछिल्लो समय दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिएर आर्थिक विकासको सम्बन्धमा बहस भएको छ, जुन राम्रो सुरुवात हो । सन् १९६० मा विकासको स्तरमा नेपालकै हाराहारी रहेको दक्षिण कोरिया अहिले विकसित देश बन्न पुगेको छ । दक्षिण कोरियाका अतिरिक्त अन्य केही दक्षिण-पूर्वी एसियाली देशहरूले पनि विकासको फड्को मार्न सफल भएका छन् । यिनीहरूको विकासलाई लिएर धेरै अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण भएका छन् । कतिले यी देशहरूको विकास आर्थिक उदारीकरण अथवा निजी क्षेत्रले गर्दा भएको हो भन्छ भने कतिपयले सरकारको सशक्त भूमिका कारण भएको हो भन्ने भनाइ छ । तर तिनीहरूको विकासको इतिहास हेर्ने हो, दुवैको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
    दक्षिण कोरियाले असीको दशकसम्म सरकार नियन्त्रित आर्थिक विकास नीति अवलम्बन गरेको थियो । भूमिसुधार, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा, तोकिएको क्षेत्रमा सस्तो व्याजदरमा ऋणप्रवाह, विदेशी विनिमय सञ्चिति देशका लागि आवश्यक वस्तु आयातमा मात्र प्रयोग र केही छानिएका उद्योगहरूको विकास गर्ने जस्ता नीति लिइएको थियो । यसका अतिरिक्त आयात कम गर्न उच्च भन्सार दर, आन्तरिक उद्योगधन्दाको विकासका लागि कर छुट र निर्यात प्रबर्द्धन गर्न निर्यात अनुदान दिने नीति पनि अवलम्बन गरिएको थियो । सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सरकारको सहयोगमा निजी क्षेत्र उद्योगधन्दा विकासमा तीव्रदरमा लागेका थिए । खासगरी निर्यातमूलक र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग स्थापनातर्फ बढी जोड दिइएको थियो । समय र विकासको क्रमसँगै उद्योगको प्रकृतिमा परिवर्तन गर्दै लगियो । उद्योगधन्दाको विकासले कृषिमा दबिएर रहेका श्रमशक्ति आम्दानी बढी हुने उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ लागे । कृषिको तुलनामा उद्योगबाट आउने प्रतिफल बढी हुने गर्छ ।  
    अर्थतन्त्र दह्रो भइसकेपछि मात्र असीको दशकको अन्त्यतिर आएर उदारीकरणलाई अवलम्बन गरिएको थियो । बेलायत, जर्मनी र अमेरिकाले विगतमा अपनाएको पनि यही नीति हो । आफू सक्षम भएपछि बजार विस्तारका लागि उदारीकरणको आवश्यकता पर्छ । त्यसै भएर पहिलो विश्वयुद्ध अघि पनि एकसरो रूपमा बेलायतको नेतृत्वमा उदारीकरण र भूमण्डीकरण भएको थियो भने पछिल्लो समय सन् सत्तरीको दशकदेखि अमेरिकाले यसको नेतृत्व गरेको छ । चीनलेे पनि सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सन्तुलित ढंगले तालमेल मिलाउँदै अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्दैछ । तर यस मामलामा भारत पछाडि परेको छ । विगत केही वर्ष भारतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर भए पनि यसको दिगोपना कायम राख्न सहज छैन । २०-३० वर्षसम्म एकनासले उच्च आर्थिक वृद्धि नभई देशले फड्को मार्न सक्दैन । तर भारत संरचनागत र नीतिगत समस्यामा परिसकेको छ । आर्थिक वृद्धिदर सुस्ताउन लागेको देखिन्छ ।
    दक्षिण कोरियाको उद्योगधन्दाको विकास एडम स्मिथको पूर्ण प्रतिस्पर्धी बजारले गरेको होइन । सरकार संरक्षित र प्रबर्द्धित केही निजी क्षेत्रको समूहहरू जसलाई चावेल्स भनिन्छ, तिनीहरूको माध्यमबाट औद्योगिकीकरण गरिएको थियो । अहिले ती कम्पनीहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीको स्तरसम्म पुगेका छन् । युरोप र अमेरिकाको विकास पनि निजी क्षेत्रले मात्र गरेको होइन । बच्चा र तन्नेरी मैदानमा सँगै दौडन सक्दैनन् । तन्नेरी होइन्जेल संरक्षकको आवश्यकता पर्छ, त्यसपछि मात्र स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ । तर नेपाली अर्थतन्त्र समग्रमा र निजी क्षेत्र विशेष गरेर यस मामलामा बेवारिसे सडकमा छोडिएको असहाय बच्चाको अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रले केही हदसम्म पञ्चायतकालमा सरकारी संरक्षण पाए पनि भौतिक पूर्वाधारको अपर्याप्तता, शिक्षाको स्तर, उद्यमशीलताको अभाव, सरकारी असक्षमता र निजी क्षेत्रको आश्रति रहन चाहने संस्कृतिले गर्दा बच्चा हुर्केर तन्नेरी भएन, बरु कचल्टियो । तन्नेरी भएकालाई पनि समयअनुसार स्वतन्त्रता दिइएन । त्यस्तै अवस्थामा सन् १९९० पछि उदारीकरण गर्दै एकैचोटी ढोका खोलियो र खुला आकासमा केही छिन दगुर्ने प्रयास त भयो, तर बलियाबाङ्गाहरूले बाटोमा ढुङ्गामुढा तेर्साइदिन थालेपछि घस्रने ठाउँ पनि भएन ।
    दक्षिण कोरियामा सन् १९६० मा नै साक्षरता दर ७१ प्रतिशत थियो, जुन हासिल गर्न नेपालले अझै सकेको छैन । ठूलो संख्यामा साक्षर र शिक्षित मानिसले गर्दा नयाँ प्रविधिहरू अवलम्बन गर्न सहज भएको थियो, कोरियाको सन्दर्भमा । त्यस्तै कोरियाले विकास सुरु गर्दा तुलनात्मक रूपमा आय समानता पनि थियो । यसले पनि आर्थिक वृद्धिदरको आधार सिर्जना गरेको थियो । सुरुमा नै भूमिसुधार गरेर कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व पनि बढाइएको थियो ।
    दक्षिण कोरियाको सवालमा बाह्य तत्त्वले पनि विकासमा सहयोग पुर्‍यायो । जापानको उपनिवेश रहेकोले कडा मिहेनत गर्ने जापानिज संस्कृतिबाट प्रभावित भयो भने स्वतन्त्रतापछि विभाजित भई अमेरिकाको संरक्षणमा रहन पुग्यो । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि अमेरिकाले पनि ठूलो आर्थिक सहयोग गर्‍यो । त्यो समयमा अमेरिकी अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि उच्च थियो । विकासको सुरुका दिनमा दक्षिण कोरियाले अमेरिकी पुँजी, प्रविधि र बजारको ठूलो पहुँच पाएको थियो । त्यो पहुँचलाई दक्षिण कोरियाली जनता, सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूले देशको आर्थिक विकासमा सदुपयोग गरे । महँगो राजनीतिक स्वतन्त्रताको पृष्ठभूमिमा शासकका महल बनाउनुभन्दा आर्थिक स्वाधीनता हासिल गर्न कोरियालीहरू अग्रसर भए र यसमा सफल पनि भए । विकसित देशको स्तर पुगेपछि अब राजनीतिक स्वतन्त्रता र पूर्ण उदारीकरण लागू गर्न सहज हुने नै भयो । त्यसैले दक्षिण कोरिया असीको दशकको अन्तिमतिर मात्र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थातर्फ रूपान्तरण भएको हो ।  
    अहिलेसम्म नेपालमा न निजी क्षेत्र प्रभावकारी देखिएको छ, नत सरकार नै । दुवै आफ्नो भूमिकामा सफल हुन सकिरहेका छैनन् । खासगरी तिनीहरूलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नै दिइएको छैन । निवार्चित सरकार ढाल्न कैयौं दिन बन्द भएका उदाहरण छन् । राजनीतिक पार्टीहरूको बन्द र हडतालले गर्दा निजी क्षेत्र र सरकार दुवै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । बन्द र हडतालका लागि ठूला पार्टीहरू कुनै पनि अछुता छैनन् । झिनामसिना मुद्दाहरूमा देशै बन्दजस्ता कार्यक्रम राखेर दैनिक रोजीरोटी गरेर खानेहरूको समेत जीवनस्तर तहसनहस भइरहेको स्थिति छ । उद्योगधन्दाहरूलाई त झन् शोषण गर्ने थलोकै रूपमा लिइन्छ, जसलाई बन्द गरे पछिमात्र समानता कायम हुने ठम्याई रहेको छ ।
    अहिले गणतन्त्र आइसकेपछि पनि राजनीतिक मुद्दाका लागि २५० वर्ष पहिलाको जातीय वंशावली खोजिँदैछ । सर्वसाधारणले बुझ्नै कठिन हुनेगरी विभिन्न वाद र उपवादका कुरा गरे पनि राजनीतिक वृत्तमा आर्थिक मुद्दाले खासै महत्त्व पाएको पाइँदैन । उद्योगधन्दाहरू ओझेलमा परेका छन् र बेरोजगारहरू अलपत्र छन् । आर्थिक रूपले एउटा केन्द्रीय सरकार चलाउन हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा दर्जनौं प्रान्तीय सरकार आर्थिक दृष्टिकोणले कति सम्भव होला । एउटा सानो नगरपालिका र गाविसको उचित व्यवस्थापन हुन नसकिरहेको अवस्थामा प्रान्तहरू कतिको व्यवस्थित रूपले सञ्चालनमा आउलान् ।
    सरकार र निजी क्षेत्रले आआफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने र आर्थिक विकासको सन्दर्भमा हातेमालो गरेर अग्रगामी नभएसम्म विभिन्न वाद र शासन पद्धतिले मात्र केही गर्ने देखिँदैन । अहिलेको अवस्था कायम रहेमा नेपालको आर्थिक विकास हुन अझै कैयौं दशक लाग्ने देखिन्छ । तर आर्थिक विकासलाई सबैले मूलमुद्दा बनाई यसतर्फ लागिपरेमा नेपालले २० देखि ३० वर्षमै काँचुली फेर्न त्यति असम्भव छैन । प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । सिद्धान्त र राजनीतिक व्यवस्थाले मात्र आफैले केही गर्दैन, जबसम्म हाम्रो संस्कार, संस्कृति, व्यवहार र मूल्य-मान्यतामा पनि समसामयिक परिवर्तन गरिँदैन । वास्तवमा न प्रजातन्त्र र उदारीकरण मात्रैले विकास हुन्छ, नत अधिनायकवादी सरकारले मात्रै
    - See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/5/14/full-story/374905.html#sthash.Bw6zQ4O5.dpuf

    Friday, August 2, 2013

    लचिलो मौद्रिक नीतिको सान्दर्भिकता

    आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को लागि पूर्ण बजेट र मौदि्रक नीति जारी भएका छन् । बजेटका समष्टिगत आर्थिक उद्देश्यहरू हासिल गर्न सघाउने उद्देश्य लिएर बजेट घोषणा भएको एक हप्तामै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीति जारी गरेको हो । बजेटले तुलनात्मक रूपमा लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकले लचिलो मौदि्रक नीति ल्याएको छ । नेपालीको जीवनस्तर सुधार्न झन्डै दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक भए पनि न्युन आर्थिक वृद्धिदर भएको परिप्रेक्ष्यमा ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च मान्नुपर्ने अवस्था छ । बजेट र मौदि्रक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने परिकल्पना गरे पनि मौसमले साथ दिने आशामै त्यो तहको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइएको छ । समयमा वर्षा भएकोले वर्षेबालीहरूको राम्रो फसल लाग्ने आशामा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दाबी गर्न बजेट र मौदि्रक नीतिलाई सहज भएको छ ।

    अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा अधिक तरलतालाई मध्यनजर राखेर मौदि्रक नीतिलाई केही कडा पार्न अनिवार्य नगद अनुपात बढाएको राष्ट्र बैंकले यस वर्ष आर्थिक वृद्धिलाई सहज पार्न मौदि्रक नीतिको अडानलाई नरम बनाएको छ । तदनुरुप, अनिवार्य नगद अनुपात एक प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ भने वैधानिक तरलता अनुपातको दरलाई पनि कम गरिएको छ । यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको लागि थप रकम प्रवाह हुने भएको छ । फलस्वरुप कम व्याजदरमा अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरेको देखिन्छ । तर आर्थिक वर्ष २०६९/७० को पछिल्लो समयमा विप्रेषण आप्रवाह बढेर बैंकिङ प्रणालीमा तरलता यथेष्ठ भई अल्पकालीन व्याजदरहरू एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको अवस्थामा मौदि्रक नीतिलाई अझ नरम पारिएको
    छ । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणयोग्य साधनको लागत घटाई कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह बढोस् भन्ने मनसाय मौदि्रक नीतिको देखिन्छ ।
    लचिलो मौदि्रक नीतिको अतिरिक्त विभिन्न कर्जासम्बन्धी नीति पनि मौदि्रक नीतिको प्रतिवेदनमा पारिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने अभिप्रायले कर्जाको २० प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने त्यसमा पनि १२ प्रतिशत कृषि तथा ऊर्जामा जानुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको लागि १ र ५ प्रतिशत व्याजदरमा पुनःकर्जाको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
    नेपालको वस्तुस्थिति हेर्ने हो भने मौदि्रक नीतिको सदाशयताले मात्र आर्थिक वृद्धि बढ्ने देखिँदैन । विगतका लचिला मौदि्रक नीतिले पनि आर्थिक वृद्धिमा खासै सहयोग पुर्‍याएको पाइँदैन । संक्रमणकालीन राजनीति, न्युन सरकारी पुँजीगत खर्च, सदावहार ऊर्जा संकट, कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र लगानीयोग्य वातावरणको अभावमा आर्थिक वृद्धिले गति लिन सजिलो छैन । मौसम अनुकूल रहेर कृषि उत्पादन अपेक्षित रूपमा बढेमा ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भए पनि गुणात्मक रूपमा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न तत्काललाई सहज छैन । धेरै व्यवधानहरू छन् । जस्तै- बजेटमा थुप्रै राम्रा आयोजनाहरू भए पनि तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्ष सधैं कमजोर रहँदै आएको छ । नेपालजस्तो विकासशील देशमा स्रोतको अभाव हुनुपर्नेमा नेपालमा सरकारले खर्च गर्न नसकेर उल्लेख रकम केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गरिराख्ने गरेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । यतिमात्र होइन, सरकारी आयव्ययको तालमेल नमिल्दा बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा पनि उतार-चढाव आउने गरेको छ । भएको खर्च पनि प्रभावकारी रूपमा भएको पाइँदैन । समयमा र अपेक्षित लागतमा आयोजनाहरू सम्पन्न भएको विरलै पाइन्छ ।
    नवशास्त्रीय सिद्धान्तअनुरुप आर्थिक उत्पादन हुने भए श्रम र पुँजी भए पुग्ने थियो । जनसंख्या उच्च रही श्रम पर्याप्त रहेको अवस्थामा कर्जाको सहज पहुँचले पुँजी उपलब्ध गराई उत्पादनकार्य सम्पन्न भई आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गाह्रो
    थिएन । यसैका आधारमा नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले विकासशील देशहरूमा पुँजी प्रवाहसँगै आर्थिक वृद्धि उच्च भई विकसित देशलाई भेट्न सक्ने आँकलन गर्छन् । तर नेपालमा त्यो स्थिति छैन, श्रम र पुँजीको उपलब्धताले मात्र उत्पादन भई आर्थिक वृद्धि हुने देखिँदैन । ज्यादै न्युन व्याजदरमा कर्जा प्रवाह भए पनि नेपाली अर्थतन्त्रले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था छैन । कर्जाभन्दा पनि अरु जटिल संरचनात्मक समस्याहरू नेपाली अर्थतन्त्रमा छन् । जस्तै- कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्नका लागि कर्जाको अतिरिक्त सहज मल, बीउ र सिंचाइको आवश्यकता छ । यसका अतिरिक्त सहज रूपमा कृषि शिक्षामा पहुँच र कृषि पेसालाई सम्मान चाहिएको छ । त्यस्तै उद्योग विकासका लागि पनि कर्जा प्रवाहले मात्रैले पुग्ने देखिँदैन । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र शान्ति सुरक्षाको सख्त खाँचो छ ।
    विभिन्न देशहरूको आर्थिक इतिहास नियाल्दा नेपालले पनि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसक्ने होइन । नेपालको समग्र विकासका लागि उच्च आर्थिक वृद्धि आवश्यक पनि छ । तर यसका लागि मौदि्रक नीतिका अतिरिक्त सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू जस्तै- सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र, उद्योगी व्यवसायी, वित्तीय क्षेत्र र राजनीतिक पार्टीहरूले समेत उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य लिनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा मौदि्रक नीतिको सदाशयताले मात्र आर्थिक वृद्धि हुन गाह्रो छ । बरु अलिकति ओरालो लाग्नलागेको मुद्रास्पिmती पुनः उकालो लाग्ने र व्यापार घाटा अझ बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

    - See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/4/18/full-story/373249.html#sthash.5eMZB8K6.dpuf
    कान्तिपुर मिति २०७० श्रावण १८ गते 

    Tuesday, April 23, 2013

    विकासका बाधक


    विकासका बाधक

      नौ बित्ताको बाटोमा नौ तले घर बनाउने र सडकमा फोहोर फालेर घरभित्र सफा राखेपछि सम्भ्रान्त भइने संस्कृति सर्वत्र छ ।

      कान्तिपुर बैशाख १ ० गते 
      (0 Votes)
      prakash shrestha
      नेपालको आर्थिक विकास कछुवाको गतिमा भइरहेको छ । त्यसैले नेपाल अति कम विकसित देशहरूको सूचीमा छ । पश्चिमा विकसित देशहरूसँग तुलना गर्ने हो भने १७ औं १८ औं शताब्दीमा तिनीहरूको स्थिति जस्तो थियो, नेपालको हालको स्थिति करिब त्यस्तै छ ।
      २००७ सालपछि विभिन्न राजनीतिक परिवेशमा विकासका केही पहल भए पनि समयको माग र जनसंख्या वृद्धि बमोजिम हुनसकेको छैन । वास्तवमा नेपालको एकीकरणपछि आर्थिक विकासले गति नसमात्दा नेपाल झन्डै २-३ सय वर्ष पछाडि परेको अवस्था छ । नेपालले विकसित देशको हालको स्तर हासिल गर्न दगुरेर मात्र नपुगी उड्नुपर्ने स्थिति छ । तर न हिजो इतिहासले नेपालको आर्थिक विकास गर्‍यो, नत अहिलेको वर्तमानले गर्नसक्ने देखिएको छ । सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था र विदेशी दातृराष्ट्रले विकासको खेती गरे पनि विकासे भ्यागुतो खासै उफ्रिनसकेको छैन । नेपालले विविध खाले राजनीतिक परिवेश भोगिसक्यो । एक सय चारवर्षे जहानियाँ राणाशासन र तीसवर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा राजनीतिक स्थिरता थियो ।
      पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको चरणबाट पार भइरहेको छ । त्यसैले धेरैले अविकासको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरतालाई औंल्याउने गर्छन् । यसैको बहानामा आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्ति बढेेको छ । पश्चिमा विकसित देशहरू लगायत एसियाका नवउदीयमान देशहरू पनि इतिहासको कालखण्डमा राजनीतिक उतार-चढावबाट पार भएकै हुन् । तर सोही समयमा नै आर्थिक विकासका आधारहरू सिर्जना गर्न सफल भए । यसलाई हेर्दा राजनीतिक स्थिरताले आर्थिक विकास ल्याउँछ कि आर्थिक विकास भयो भने राजनीतिक स्थिरता आउँछ भन्ने कुरा बहसको विषय हुनसक्छ । राजनीतिक एउटा पाटो हो, तर आर्थिक विकास हुन नसक्नुका कारणहरू अलि बृहत रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी सामाजिक र सांस्कृतिक पाटोतर्फ पनि केलाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसतर्फ कम ध्यान पुगेको देखिन्छ । हाम्रो सामाजिक परिवेश, मूल्य र मान्यता तथा संस्कृति पनि केही हदसम्म विकासको बाधकका रूपमा रहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । देशको राजनीति, शासन, प्रशासन, नेताहरू, कर्मचारीहरू विद्यमान सामाजिक संरचना, मूल्य र मान्यताकै उपज हुन् । त्यसैले होला, राजनीतिमा एकपछि अर्को परिवर्तन आए पनि आर्थिक विकासले आशातीत गति लिनसकेको छैन । प्राकृतिक रूपमा युरोपमा जन्मिएको मान्छे र नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा जन्मिएको मान्छेबीच भिन्नता नभए पनि विचार, संस्कृति र सामाजिक परिवेशमा ठूलो भिन्नता छ । युरोप र अमेरिकाको विकास मान्छेले नै गरेका हुन्, भगवानले होइनन् । भगवानले गर्ने भए ती देशहरूमा भन्दा धेरै भगवानहरू हामीकहाँ छन् । आर्थिक विकासका लागि उत्पादनको शैली र सामाजिक रूपान्तरणको आवश्यकता हुन्छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगको जरुरत पर्छ ।
      परम्परागत कुटी-कोदाली गरेर आधुनिक विकास सम्भव छैन । त्यस्तै उद्योगधन्दाको विकास र विस्तार भई आर्थिक संरचनामा पनि परिवर्तन आउनुपर्छ । उत्पादकत्व बढ्दै गएमा नै आम्दानी र सम्पत्ति सिर्जना हुने हो । तर नेपालमा ऊर्जा, सिंचाइ, आधुनिक प्रविधि र काम गर्ने वातावरणको अभावमा उत्पादकत्व घट्दै गएको छ । जगंबहादुरले बेलायत घुमेर फर्केपछि युरोपियन शैलीमा आफ्ना दरबार बनाए पनि राणाहरूले नेपाललाई विश्व परिवेशबाट अछुतो राखे । तर अहिले विश्वसँग खुला हुँदा पनि आर्थिक विकास धिमा गतिमा नै छ । त्यसैले नेपालका गाउँबस्तीहरूको जीवनस्तर १८ औं शताब्दीतिरकै छ । गाउँमात्र होइन, बजेटको धेरै अंश खर्च गरिएको देशको राजधानी काठमाडौंको दुर्दशाले पनि नेपालको विकासको हैसियत झल्काउँछ । केही सम्भ्रान्त वर्गका टल्किने घर भएर के गर्नु ? पानीको अभाव, बिजुलीको अभाव, इन्धनको अभाव र ढलमा परिणत भएका गन्हाउने वागमती र विष्णुमती नदीले हामी नेपालीको हैसियत र दर्दनाक अवस्था झल्काउँछ ।
      राजनीतिमा छिमेकी देशलाई हस्तक्षेप गर्‍यो भनेर गाली गरे पनि यी आर्थिक दुरवस्थाको लागि कसैलाई दोष लगाउने ठाउँ छैन । यो हाम्रै राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मानसिक अवस्थाकै परिणाम हो । राणाकालमा बनेको काठमाडौंको असन त व्यस्थित ढंगले बनेन, हालका दिनहरूमा विस्तार भएको अव्यस्थित सहरीकरणले पनि हामी नेपालीको मानसिक दरिद्रतालाई झल्काउँछ । नौ बित्ताको बाटोमा नौ तले घर बनाउने र सडकमा फोहोर फालेर घरभित्र सफा राखेपछि सम्भ्रान्त भइने संस्कृति सर्वत्र छ । युरोपियनहरू जहाँ-जहाँ कोलोनी बनाउन गए, संँगैसंँगै स्कुलहरू खोल्दै गए । शिक्षाको सहज पहुँचले वैज्ञानिक आविष्कारदेखि अर्थोपार्जनमा वुद्धि-विवेक लगाउन सक्ने भए । तर हामीकहाँ एक्काइसांै शताब्दीमा पनि झन्डै आधा जनसंख्याले कखरा चिन्दैनन् ।
      त्यसमा पनि हाम्रो संस्कार र संस्कृतिले महिलालाई शिक्षा हासिल गर्न अझै उत्प्रेरित गर्दैन । अहिले साक्षर भएर मात्र पुग्दैन, व्यावसायिक शिक्षाको सशक्त खाँचो छ । तर केही मात्रामा भएको कोरा शिक्षा पनि राजनीतिको क्रीडास्थल भएको छ । अनि सिधासाधा र अनपढ जनतामाथि नै राजनीति र प्रशासनिक हैकम चलिरहेको छ । प्रशासनिक हैकम र हैरानी हेर्न जनसम्पर्क हुने सरकारी कार्यालयमा गए पुग्छ । जति बढी जनसम्पर्क त्यति बढी व्यक्तिगत खल्ती भरिने गर्छ । कर्म गर्नेलाई सबैभन्दा तल्लो जातिमा राखेर श्रमको अपहेलना हाम्रै धर्मसंस्कृतिमा फस्टाएको छ । भारतमा बाहेक विश्वमा कहीं नभएको मानवीय कलंकको रूपमा रहेको छुवाछूत अझै विद्यमान छ । असल मान्छे होइन, ठूलो मान्छे हुनुपर्ने संस्कृतिले सम्पूर्ण सामाजिक परिवेश र नेपालको राजनीति प्रभावित छ । ठूलो मान्छे हुन कोही भ्रष्टाचार गरेर धन कमाउँछन् त कोही राजनीति गरेर जुँगाको लडाइँ र बलमिचाइ गर्छन् । भ्रष्टाचार तलदेखि माथिसम्मै फैलिएको छ । तल्लो तहको कर्मचारी जीवन धान्नका लागि  र माथिल्लो तहका सम्भ्रान्त बन्नका लागि भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि पार्टीगत राजनीतिमा पार्टी खर्च उठाउन माथिल्लो स्तरबाटै भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कुनै परियोजनाहरू नसकिँदै परियोजनामा संलग्न हुनेहरूको घर तयार हुन्छ । परियोजनाहरू एक त बन्न ढिला हुन्छ, बनिहाले पनि कमसल खालको बन्छ । त्यस्ता संरचनाहरू छोटो समयमा नै धराशायी हुन्छन् । काम, योगदान, व्यवहार र विचारभन्दा पनि पदको सम्मान गर्ने, ठूलो मान्छे बन्न सामूहिकभन्दा पनि एकल नेतृत्वतर्फ उन्मुख हुने संस्कृति र प्रवृत्ति पनि हाम्रै माटोमा छ । विदेशी आयातीत महँगा वस्तुहरूको उपभोगलाई सामाजिक सम्मान दिई स्वदेशी वस्तुलाई हेला गर्ने प्रवृत्ति पनि हाम्रै समाजमा छ ।
      त्यसैले आयात रफ्तारले बढेको छ । हामीले वस्तुमात्र होइन, राजनीतिक विचारधारा पनि मनग्यै आयात गरेका छौं । बेलायतको संसदीय प्रणालीको अनुकरणदेखि जर्मनीका माक्र्स, रूसका लेनिन र चीनका माओको विचारहरू पनि आयातीत नै हुन् । त्यही आयातीत विचारका पनि दर्जनौं पार्टी बनाएर सडकमा ताण्डव नृत्य देखाएकै छौं । विचार आयात गरे पनि व्यवहारमा कानुनी राज्यभन्दा पनि जसको डन्डा उसैको भैंसीको प्रवृत्ति र शैली विद्यमान छ । डन्डाको भरमा नै सडक कव्जा गरी बन्द गर्ने संस्कृति मौलाएको छ । त्यसैले न मार्गरेट थ्याचर र रोनाल्ड रेगनको निजीकरण र उदारीकरणले काम गर्‍यो, नत मालेमाको सर्वहारावादले काम गर्नसकेको छ । हुन त समाजको विकासक्रम यस्तै क्रिया र प्रतिक्रियाबाट नै हुँदै जाने हो । तर आर्थिक विकासले गति लिन नेपालको राजनीतिकमात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षमा पनि आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । सबैले आफ्नो-आफ्नो भूमिका निर्वाहको खाँचो छ । भोलि होइन आज, तैंले होइन हामी सबैले, कुरा होइन काम र ठूलो होइन असल मान्छे बन्ने संस्कृति नअपनाएसम्म राजनीतिको एकपछि अर्को प्रयोग, सिद्धान्तको बहस, श्रम र पुँजीले मात्र नेपालको हुनुपर्ने विकास हुनसक्ने देखिँदैन ।