नेपालमा पुँजीवादको बहस

अहिले केही तप्काले नेपालमा पुँजीवाद आइसकेको घोषणा गरेका छन् । प्रायः विकसित देशहरूलाई पुँजीवादी देश भनिने गरेको अवस्थामा नेपालमा पनि पुँजीवाद आइसक्यो भन्दा सुखानुभूति त हुने देखिन्छ, तर नेपालका आर्थिक तथ्यांकहरूले यसलाई पुष्टि गर्न भने सकेका छैनन् । अक्सफोर्ड डिक्सनरीका अनुसार पुँजीवादी अर्थप्रणाली भनेको त्यस्तो प्रणाली हो जहाँ देशको व्यापार तथा उद्योगधन्दा नाफाका लागि निजी क्षेत्रले नियन्त्रण गरेको हुन्छ । नाफाका लागि पैसाको लगानी गरिने पद्धति नै पुँजीवाद हो । पुँजीवादमा उत्पादनका साधनको स्वामित्व निजी क्षेत्रसँग हुन्छ र ती साधनको किनबेचका लागि बजार उपलब्ध हुन्छ । वस्तुहरू बिक्री गरी नाफा गर्न उत्पादन गरिन्छ । यसले गर्दा वस्तुको उपयोग मूल्यका अतिरिक्त विनिमय मूल्य पनि हुन्छ । पुँजीपतिले श्रमको बचत नाफाका रूपमा प्राप्त गर्छ । बिक्रीबाट प्राप्त नाफालाई पुनः लगानी गरिन्छ । यसरी अर्थतन्त्रमा पुँजीको निर्माण र आर्थिक वृद्धि हुन जान्छ ।

पुँजीवादमा वस्तुका अतिरिक्त श्रमको पनि बजार उपलब्ध हुन्छ जहाँ वस्तु जस्तै श्रमको पनि व्यापार हुन्छ । पुँजीवादमा केही सीमित व्यक्तिहरूमा उत्पादनका साधनहरू केन्द्रित हुने र अधिकांश व्यक्ति श्रम बेचेर बाँच्नुपर्ने हुन्छ । श्रमको माग पुँजीको लगानीमा भर पर्ने हुन्छ । ज्यालामा मात्र श्रम उपलब्ध हुन्छ । लगानीका लागि वित्तको प्रवद्र्धन गर्न वित्तीय बजार पनि रहेको हुन्छ । यसले गर्दा माक्र्सको उत्पादनको चक्र मुद्रा–माल–मुद्रा सञ्चालनमा आउँछ र पुँजी निर्माण हुन जान्छ । यस क्रममा औद्योगीकरण हुँदै ठूला पुँजीपति वर्गको जन्म हुन्छ र ठूला–ठूला उद्योगहरू स्थापना हुन पुग्छन् । सामाजिक आवश्यकताभन्दा पनि पुँजीवादमा आर्थिक गतिविधिहरू नाफा र पुँजी निर्माणमा केन्द्रित हुन्छन् । नाफाका लागि मेसिनहरूको प्रयोग बढाउँदै श्रमलाई न्यूनतम ज्याला दिएर शोषण गर्ने प्रवृत्ति पुँजीवादमा विद्यमान हुन्छ ।
नेपालको आर्थिक संरचना केही मात्रामा परिवर्तन हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष ०३१÷३२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान झन्डै ७२ प्रतिशत थियो, जुन घटेर एकतिहाइमा झरेको छ । तर, अझै ७१ प्रतिशत घरपरिवार कृषिमा निर्भर छन्, जुन निर्वाहमुखी छ । निर्वाहमुखी उत्पादनबाट उपयोग मूल्यमात्र सिर्जना हुन्छ, विनिमय मूल्य सिर्जना हुँदैन । यसमा उद्यमशीलताको अभाव छ, ज्याला रोजगारीभन्दा स्वरोजगारीको बाहुल्यता छ । ९६ प्रतिशत कृषक परिवारले आफ्नो उपभोगका लागि मात्र उत्पादन गर्छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गैरकृषिक्षेत्रको योगदान बढ्दै गए पनि गैरकृषिक्षेत्रमा पनि ज्याला रोजगारीभन्दा स्वरोजगारीकै बाहुल्यता छ । त्यसमा पनि उद्योग क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान घट्दै गएको छ । यस क्षेत्रले झीनो रोजगारी सिर्जना गरेको छ । नेपालमा न त कृषि न त औद्यागिक क्षेत्रको विकास हुन सकेको छ । यसले पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्दैन । यति मात्र होइन, व्यवहारमा कमैया, हलिया, हरुवा, चरुवाजस्ता बाध्यताकारी श्रमका अवशेष अझै विद्यमान छन् ।
सहरी क्षेत्रमा औपचारिक वित्तीय क्षेत्रको विकास भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचको कमी छ । साहू–महाजन र व्यापारीले उच्च ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने प्रवृति अझै कायम छ । ४.६ प्रतिशत कृषक परिवारले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाएका छन् । अझै ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् जहाँ बजारको विकास भइसकेको छैन । विद्युतीय ऊर्जाको उपलब्धता अत्यन्त कमजोर छ, त्यसमा पनि नेपालमा दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ र काठदाउराबाट ७५ प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जाको आवश्यकता पूरा भएको अवस्था छ । सडक यातायातजस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकासको अभावले आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन ।
नेपालमा बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारीको समस्याले वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुनुपरेको अवस्था छ । मध्यपूर्वमा गएका अधिकांश नेपाली चरम श्रम शोषण परेका छन् । विप्रेषणको अप्रवाहले नेपाली अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी भएको छ । गरिबी केही घटे पनि ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्र, जनजाति र दलितहरू उल्लेख्य संख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । हालसम्म ६६ प्रतिशत साक्षरता र एसएलसीभन्दा बढी पढेका जनसंख्या १०.२ प्रतिशत रहेकाले उद्यमशीलता र दक्ष जनशक्तिको अभावले पनि औद्योगीकरण र अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण हुन बाँकी छ ।
पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको विकास नभइसकेकाले पुँजीले श्रम शोषण गरेकोभन्दा पनि नेपालमा असमान भूमि वितरण, बेरोजगारी, कृषिमा ठूलो संख्यामा निर्भरता, निर्वाहमुखी खेती, असाक्षरता, स्वास्थ्य सेवाको अपर्याप्तता र क्षेत्रीय र परम्परागत रूपमा रहँदै आएको जातीय र लैंगिक विभेद नै मुख्य आर्थिक सामाजिक चुनौतीका रूपमा देखिन्छन् । यी चुनौतीहरूले  नेपालको आर्थिक संरचना परम्परागत खालको सामन्ती प्रवृत्तिको नभए पनि पुँजीवादको पूर्ण विकास नभएको इंगित गर्छन् । तर, व्यवहार र संस्कारमा सामान्ती संस्कृति र प्रवृत्ति भने अझै हावी छ । ठेक्कापट्टा, सरकारी कामकाज र सामाजिक व्यवहारमा सामन्ती प्रवृत्ति यत्रतत्र देखिन्छ, यसले गर्दा सरकारको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढेको छैन, कुनै पनि विकास आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । ‘राम्रालाई भन्दा पनि हाम्रा’लाई प्राथमिकता, नियम कानुन र प्रणालीभन्दा आदेश र बाहुबलको प्रभाव सर्वत्र देखिन्छ । योग्यता र क्षमताभन्दा पनि चाकरीलाई मान्यता र नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनलाई भन्दा पनि उद्घाटन र प्रमुख अतिथि हुनलाई प्राथमिकता दिने संस्कृति पनि सामान्तवादकै उपज हुन् ।
नेपालको आर्थिक संरचनामा केही परिवर्तन आइरहेको भए तापनि उत्पादनका सम्बन्धहरूमा राजनीतिक परिवर्तनजस्तो ठूलो परिवर्तन भइसकेको छैन । आर्थिक वृद्धि र विकास धीमा गतिमा भएकाले नेपाल ज्यादै गरिब मुलुकको सूचीमा रहेको छ । आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ र बेरोजगारी व्याप्त छ । विद्यमान प्राकृतिक साधनहरू देशको हितमा दोहन हुन सकेको छैन । यति लामो समयसम्म ऊर्जा अभावमा देश गुज्रिरहेको छ भने अझै ठूलो हिस्सा टुकीमा जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । लगानीको वातावरणको अभावमा लगानी प्रवद्र्धन हुन सकेको  छैन । नेपालमा गाउँ र सहर, औपचारिक र अनौपचारिक गरी द्वैध अर्थतन्त्र कायमै छ ।
प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार डलरभन्दा कम रहेकाले विश्व मानचित्रमा विकासशील नभई अतिकम विकसित देशको श्रेणीमा रहेको नेपालले पुँजीवाद हासिल गरिसक्यो भन्नुले विरोधाभासपूर्ण स्थितिलाई देखाउँछ । 

वैदेशिक सहयोग लिएर सन् २०२२ सम्म विकासशील राष्ट्रमा उक्लन प्रयत्न गरिरहेको देश अहिले नै पुँजीवादी भइसकेको भनेर जनमानसले मान्न सक्ने देखिन्न । सामन्तवादका केही अवशेष बाँकी रहेका आधारमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई सामन्तवाद भन्न नसकिएझैँ पुँजीवादका केही विशेषता देखिन थाले भन्दैमा नेपालमा पूर्ण पुँजीवाद आयो भनेर भन्न सकिँदैन । राजनीतिले फड्को मारेझैँ नेपाली अर्थतन्त्रले फ्डको मारेको छैन । थोरै औंलामा गन्न सकिने नेपालीहरूमा मात्र आर्थिक समृद्धि देखिन्छ, बहुसंख्यक जनसंख्याको औसत आय अहिले पनि कमजोर नै छ । कछुवाको गतिमा केही परिवर्तन आए पनि समग्रमा नेपाली अर्थतन्त्र अझै अविकसित र पछौटे नै छ, धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
यस अवस्थामा गुणस्तर शिक्षा र स्वास्थ्यको सहज पँहुच बढाई सर्वसाधारणको उत्पादन क्षमता वृद्धि, भूमिसुधार र जग्गाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, ऊर्जालगायत भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा उपलब्धता, र वित्तीय सेवामा पहुँच, सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह बढाएर पँुजावादी आर्थिक गतिविधिहरू बढाइनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, प्रगतिशील कर प्रणाली, कृषिमा अनुदान, निम्न वर्गका मानिसहरूलाई राहत, रोजगारीको ग्यारेन्टी र उपलब्ध प्राकृतिक साधनको समुचित उपयोग गर्दै नेपालमा समन्यायिक पुँजीवादको विकास गरिनुपर्छ ।
(श्रेष्ठ अर्थशास्त्री हुन् ।)

असार ४ , २०७१ मा क़ारोबार दैनिकमा प्रकासित