शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजारीकरण

शिक्षा र स्वास्थ्य मानव विकास गर्ने महŒवपूर्ण सामाजिक सेवा हुन् ।  शिक्षाले मानिसको ज्ञान, काम गर्ने सीप र क्षमता अभिवृद्धि गराउँछ भने स्वास्थ्य सेवाले मानिसलाई स्वस्थ राखी काम गर्न सक्षम राख्द ।  तसर्थ, मानवीय संशाधन विकासका लागि विश्वव्यापी रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जोड दिइन्छ ।  स्वस्थ र शिक्षित एवं सक्षम जनशक्तिको उत्पादकत्व उच्च हुने हुँदा आर्थिक क्रियाकलापमा योगदान दिन सक्छन् ।  तसर्थ, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आर्थिक विकासका लागि चाहिने सामाजिक पूर्वाधारका रूपमा लिने गरिन्छ ।  हालका वर्षमा नेपालमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ ।  सन् १९८० को दशकको मध्यदेखि शुरु गरिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि निजी क्षेत्रका लागि खुला गरिएको छ ।

 यी क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई खुला गरेपश्चात् यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उल्लेख्य बढेको छ ।  कम्तीमा सहरी क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि अहिले सरकारी अस्पताल र विद्यालय नै जानुपर्ने बाध्यता छैन ।  अहिले सहरी क्षेत्रमा प्रशस्तै अस्पताल र बोर्डिङ स्कुल र कलेज खोलिएका छन् तर अस्पताल र स्कुल÷कलेजका लागि चाहिने न्यूनतम मापदण्ड पुगेजस्तो भने देखिंदैन ।  साँघुरा आवासीय घरमा पनि यस्ता अस्पताल र स्कुल तथा कलेज खोलिएका छन् ।  पछिल्लो समय औद्यागिक कलकारखाना विस्तार खासै नभए पनि अस्पताल र स्कुल÷कलेजको विस्तार उल्लेख्य भएको छ ।

सामाजिक सेवा भएकाले शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने हो, यी सरकारको दायित्वभित्र पर्छन् ।  आर्थिक उदारीकरणसँगै यसतर्फ निजी क्षेत्रको आकर्षण र उत्साहजनक सहभागितालाई सकारात्मक रूपमै लिन सकिन्छ ।  सरकारले गर्नुपर्ने काम निजी क्षेत्रले गरेर समाजमा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउनु सराहनीय काम हो तर पछिल्लो समयमा यी क्षेत्रमा व्यापक मात्रामा विकृत बजारीकरण र दलालीकरण बढेको छ ।  नैतिकता र सामाजिक उत्तरदायित्वको सख्त अभाव रहेको छ ।  बेलगाम आम्दानी गर्ने पेशाका रूपमा परिणत भएका छन्– यी अत्यावश्यक सामाजिक सेवा ।

केही समययता पत्रपत्रिकामा स्वास्थ्य सेवाजस्तो पवित्र पेशामा लागेका डाक्टरको विकृत व्यापारी प्रवृत्ति बाहिर आइरहेका छन् ।  सरकारी अस्पतालमा जागिर खाने तर आफ्नो ड्युटी निर्वाह नगरी निजी अस्पताल र क्लिनिकमा बढी समय दिने, निमुखा बिरामीलाई निजी अस्पतालमा जान बाध्य पार्ने, बिरामी ल्याउने रिक्साचालक, एम्बुलेन्स र ट्याक्सी ड्राइभरलाई कमिसन दिने, नचाहिंदो किसिमले विभिन्न ल्याब टेस्ट गर्न र औषधि खरिद गर्न लगाई कमिसन खानेजस्ता कार्य गर्ने गरेको पाइएको छ ।  सरकारी अस्पताललाई लथालिंग पार्ने र बिरामीलाई निजी अस्पताल जान बाध्य पारी महँगो उपचार शुल्क लिएर रातारात मालामाल हुने प्रवृत्तिले व्यापकता पाएको छ ।  उद्योग व्यापारमा भन्दा पनि बढी दलालीकरण स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको देखिन्छ ।  बिरामीको संवेदनशीलतालाई शोषण गर्ने प्रवृत्ति विगतमा गाउँघरमा हुने सामन्ती शोषणभन्दा डरलाग्दो रहेको देखिन्छ ।

पेशागत मर्यादाभन्दा व्यापारीकरणले गर्दा अस्पताल र बिरामी अथवा समाजबीच विश्वास घट्दै गएको छ ।  यसले गर्दा नै समय–समयमा डाक्टरलाई हातपात गर्ने र अस्पतालमा तोडफोड गर्ने घटना बारम्बार हुने गरेका पाइन्छ ।  बिरामी र उनीहरूको रोगलाई मानवीयताभन्दा पनि व्यापार गर्ने शुद्ध निर्जीव वस्तुजस्तो ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।  स्वास्थ्य शिक्षा पनि चरम व्यापारीकरण भएकाले सो शिक्षा हासिल गर्न ठूलै धनराशि खर्च गर्नुपर्ने र सोको असुलीका लागि यस पेसामा तल्लोस्तरको व्यापार हुने गरेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ शिक्षामा पनि चरम र विकृत बजारीकरण भएको छ ।  अभिभावकलाई लुट्ने जालो नै बनाइएको छ ।  चर्को भर्नाशुल्क मात्रै होइन, बर्सेनि स्कुल डे«स परिवर्तन गर्ने र ड्रेस पनि तोकिएको ठाउँमा मात्र पाइने र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने, पाठ्यपुस्तकको हकमा पनि त्यस्तै व्यवस्थाले गर्दा अभिभावकले बजारमा छनोट गर्न पाउने अवस्था छैन ।  बजार अर्थतन्त्र र निजीकरणको नाममा सिन्डिकेट अर्थतन्त्र लागू भइरहेको छ ।  वास्तवमा अभिभावकलाई घेराबन्दीमा पारी शोषण गर्ने गरेको पाइन्छ ।  त्यसैले शहरी क्षेत्रमा च्याउ उम्रेझंै स्कुल र कलेज खोलिएका छन् ।  छिटो धन कमाउने र घर–जग्गा जोड्ने माध्यम भएको छन् प्राइभेट स्कुल र कलेज ।  अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बोर्डिङ स्कुल खेल्ने लहर चलेको छ ।  वास्तवमा सरकारी स्कुल÷कलेजको गिर्दो गुणस्तरले गर्दा यस्ता निजी स्कुल÷कलेज मौलाउने मौका पाएका छन् ।  साथै, छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुल पठाउने संस्कृति पनि बढ्दै गएको छ ।  विप्रेषणको आयले गर्दा महँगा बोर्डिङ स्कुलमा बच्चाबच्ची पठाउन सक्ने आर्थिक हैसियत पनि बढ्दै गएको छ ।

तथापि, कतिपय निजी कलेजमा विद्यार्थी भर्ना हँुदा गर्ने गरेको बार्गेनिङ हेर्दा साइकलमा तरकारी बेच्न हिंड्ने व्यक्तिभन्दा कलेजका सञ्चालक फरक देखिंदैन ।  एउटै तह र क्लासका लागि उस्तै स्तरको विद्यार्थीलाई वार्षिक शुल्क ४० हजारदेखि ९० हजारको रेन्जमा लिने गरेको पाइन्छ ।  यसको अर्थ बार्गेनिङ गर्न सकेमा र आफ्नो मान्छे भएको खण्डमा ९० हजार वार्षिक शुल्क तोकिए पनि ४० हजार रुपियाँसम्म घटेर भर्ना गरेको पाइन्छ ।  यसले के देखाउँछ भने निश्चित दरभन्दा पनि जोसँग जति ठग्न सकिन्छ, त्यति ठग्ने प्रवृत्ति झल्किन्छ ।  एउटा तह अध्ययन गर्न वास्तवमा कति यथार्थ खर्च लाग्ने सोसम्बन्धमा सरकार मौन रहने र निजी स्कुल र कलेजले मनोमानी ढंगबाट शुल्क असुल गर्ने गरेका छन् ।  सुविधा नदिने तर विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल गर्ने गरेको पनि पाइन्छ ।  मेडिकल कलेजले गरेका बदमासी त पटक–पटक सार्वजनिक हुने गरेकै छन् ।  अहिले डाक्टर र शिक्षक ठेकेदारीस्तरमा झरेको अनुभूति हुन्छ ।

 शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको बजारीकरण र व्यापारीकरणले नेपालमा विकृत रूप धारण गरेको देखिन्छ ।  बजार प्रक्रियाको नै उपहास हुने गरेको छ ।  त्यसैले निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र स्कुल कलेज र अस्पताल खोल्न दिने र त्यस्ता मापदण्ड पूरा गरेको खण्डमा वा पूरा गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  यी क्षेत्रमा भइरहेको अप्रत्यक्ष सिन्डिकेट प्रणाली हटाउन सरकारको पहल हुनु आवश्यक छ ।  अन्यथा यस क्षेत्रको विकृत बजारीकरणले आर्थिक, सामाजिक थुप्रै विकृति ल्याउने निश्चित छ ।

२०७१-५-३१ गोरखापत्र मा  प्रकाशित 

व्यापार घाटाको वास्तविकता

नेपालको बढ्दो व्यापार घाटाप्रति सञ्चारमाध्यममा चासो बढेको देखिन्छ। बाह्य व्यापारमा नेपालले वर्षेनि बढ्दो दरमा घाटा व्यहोर्दै आएको छ। एक दशकअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५.३ प्रतिशत रहेको व्यापार घाटा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ३२.१ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा करिब रु. ७०९ अर्बको आयात तर रु. ९० अर्बको मात्र निर्यात गरी नेपालको व्यापार घाटा रु. ६१८ अर्बजति पुगेको छ, जुन आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेट बराबर छ।

बजेट घाटाले आयात र निर्यातको भिन्नतालाई देखाउँछ। व्यापार घाटा बढ्नुमा निर्यातभन्दा आयात बढी दरले बढ्दै जानु हो। नेपालको निर्यात वर्षेनि खस्कँदै गएको छ। दस वर्षअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत रहेको निर्यात बढ्नुको सट्टा घटेर हाल ५ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ। अर्कोतर्फ आयात भने त्यही अवधिमा २५.८ प्रतिशतबाट बढेर ३६.८ प्रतिशत पुगेको छ। यसरी नेपाली अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा आयातमुखी भएको छ।

नेपालबाट किन अपेक्षित मात्रामा निर्यात बढ्नसकेको छैन र किन आयात बढिरहेको छ भन्ने आधारमै नेपालको व्यापार घाटाको वास्तविकता थाहा लाग्छ। नेपालको निर्यातको आधार नै कमजोर र सानो छ। न्युन मूल्य पर्ने प्राथमिक र परम्परागत खालका वस्तुहरू निर्यात गरेर खासै फाइदा हुने देखिँदैन। आन्तरिक उत्पादनमा उच्च लागत, राजनीतिक अस्थिरता, सुधि्रन बाँकी औद्योगिक श्रम सम्बन्ध, लामो समयसम्मको ऊर्जा संकट, उद्यमशीलताको अभाव र छिमेकी मुलुकबाटऔद्योगिक उत्पादनमा बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धाले गर्दानेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता ह्रास हुँदै गएको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातलाई बढाउने क्षेत्रको रूपमा रहनुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र खस्कँदै गएको छ। औद्योगिक क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत जतिमात्र योगदान दिनसकेको छ।

निर्यात प्रबर्द्धन गर्न वाणिज्य नीति २०६५ र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०१० कार्यान्वयनमा रहेपनि तिनीहरूको फितलो कार्यान्वयनले गर्दा निर्यात प्रबर्द्धनमा खासै टेवा पुगेको देखिँदैन। विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता र 'साफ्टा'का प्रावधानले बजार पहुँच र व्यापार सरलीकरण गरे पनि प्रतिस्पर्धी निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादनको अभावमा नेपालको निर्यात बढ्ने गुन्जायस देखिँदैन। त्यसमा पनि भारतसंँगको निर्यात व्यापारमा थुप्रै गैर महसुलजन्य व्यवधानहरू छन्।

निर्यातबाट प्राप्त रकमले भइरहेको आयातको १३ प्रतिशतमात्र खाम्नसके पनि नेपालको आयात रफ्तारले बढ्दैछ। विगत पाँच वर्षमा निर्यात औसत ६.४ प्रतिशतले बढ्दा आयात भने २०.४ प्रतिशतले बढ्यो। किन यसरी आयात बढिरहेको छ त? वास्तवमा जनसंख्या वृद्धिसँगै आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्दा नै आयात बढिरहेको छ। नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरी वस्तु, औद्योगिक उत्पादनमात्र होइन, कृषिजन्य वस्तुहरू पनि ठूलै मात्रामा आयात गर्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा रु. १२ अर्बभन्दा बढीको चामल, रु. ६ अर्ब जतिकोतरकारी र रु. २ अर्ब जतिको फलफूल आयात भएको देखिन्छ। आयातित वस्तुहरूमध्ये सबभन्दा ठूलो हिस्सा पेट्रोलियमपदार्थको छ, जुन आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा रु. १३१ अर्बभन्दा बढी छ।

आयात सित्तैमा गरिएको छैन। नेपालको अर्थतन्त्रमा वस्तुहरूको माग रहेको र आयात गर्नसक्ने क्षमताका कारण नै यो प्रवृत्ति बढेको हो। विप्रेषण आप्रवाहले गर्दा एकातर्फ आन्तरिक माग उच्च छ भने अर्कोतर्फ विप्रेषण आप्रवाहले गर्दा नै नेपालले आयातको लागि भुक्तानी गर्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध हुनगएको छ। आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा रु. ५४३ अर्बजति 'रेमिट्यान्स' नेपाल भित्रिएको थियो -प्रतिदिन झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबर)। यस अतिरिक्त उक्त आर्थिक वर्षर्मा विदेशबाट प्राप्त पेन्सनबाट रु. ४१ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट रु. ४८ अर्ब र पर्यटन लगायतका सेवा निर्यातबाट खुद रु. २१ अर्ब प्राप्त भएको थियो। यसैले गर्दा ७ खर्बभन्दा बढीको आयातको भुक्तानी गर्न पर्याप्त भई उक्त आर्थिक वर्ष झन्डै रु. ९० अर्ब बराबरको चालु खाता बचतमा रहन गयो। गएको तीन वर्ष लगातार रूपमा चालु खाता बचतमा रहँदै आएको छ।

चालु खाता बचतका अतिरिक्त शोधनान्तर बचत पनि उल्लेख्य रूपमा रहँदै आएको छ। सरकारको बाह्य ऋण भुक्तानीमा आएको कमी तर वैदेशिक लगानी र बाह्य ऋण आप्रवाह बढ्ने गरेको छ। यसले गर्दा चालु खाताभन्दा बढी शोधनान्तर बचत कायम रहने गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा रु. १३२ अर्ब र आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा रु. १२७ अर्ब शोधनान्तर बचत रहन गयो। यसले त्यही बराबरको नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिती बढायो। यसरी मुख्य कारणको रूपमा नेपालको आयात गर्नसक्ने प्रशस्त क्षमता भएकोले निर्वाध रूपमा आयात बढ्न सम्भव भएको हो। आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा हाम्रो झन्डै सवा ८ खर्बको आयात गर्नसक्ने क्षमतारहेको देखिन्छ।

माथि उल्लेख गरेझैं नेपाली अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रबाट पुँजी प्रवाह बढेको तर आन्तरिक उत्पादन अपेक्षित मात्रामा विस्तार हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको प्रशोचन गर्ने क्षमता कमजोर भएको छ। यसले गर्दा शोधनान्तर बचतले नेपालको बंैकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति सिर्जना गरेको छ। फलस्वरुप ब्याजदर घट्दै गएका छन्। ट्रेजरी बिल्सका ब्याजदरहरू झन्डै शून्यको बिन्दुमा झरेका छन्। त्यस्तै बचतका व्याजदरमा पनि उच्च गिरावट आएको छ। कर्जाका ब्याजदरहरू पनि घट्दै गएका छन्।तापनि उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्दा उपभोगमुखी कर्जा बढ्दै गएको छ। यदि उपलब्ध अधिक तरलता आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रशोचन नहुने हो भने यो बगेर बाहिर जान सक्छ, जसले गर्दा आयातको आयातन आगामी दिनहरूमा अझ बढ्ने देखिन्छ।

आन्तरिक उत्पादन नबढेसम्म र आयात गर्ने क्षमता कायम रहेसम्म नेपालको व्यापार घाटा घट्ने कुनै गुन्जायस देखिँदैन। दैनिक पन्ध्र सयभन्दा बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम नरोकिने हो भने अथर्तन्त्रमा उत्पादन गर्ने जनशक्ति कमी हँुदै जाने र विप्रेषण आप्रवाह बढ्दै जाने देखिन्छ। एकातर्फ विकसित र उदीयमान देशहरूको जनसंख्यामा प्रौढहरूको हिस्सा बढ्दै गएको तर नेपालमा युवाहरूको हिस्सा बढिरहेकोले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारी जाने प्रवाह अझै केही वर्षसम्म रोकिने देखिँदैन। तसर्थ व्यापार घाटा बढ्ने क्रम जारी रहने देखिन्छ।

यस परिवेशमा व्यापार घाटा कसरी घटाउने त? नेपालले औद्योगिक उत्पादनमा खासै प्रतिस्पर्धी क्षमता कायम गर्न नसक्ने हुँदा औद्योगिक वस्तुहरू उत्पादन गरी निर्यात बढाउने सम्भावना ज्यादै कम छ। तसर्थ व्यापार घाटा कम गर्न नेपालले निर्यात बढाउनेभन्दा पनि आयात प्रतिस्थापनतर्फ जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। खासगरी जलविद्युत उत्पादन गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात केहीकम गर्नसके व्यापार घाटा कम हुने देखिन्छ। साथै आफूसँग उपलब्ध भूगोलका लागि खासै प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्नेहुनाले पर्यटन सेवाको निर्यातको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। कृषिमा व्यावसायीकरण गरी कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात घटाउन सकिने सम्भावना पनि छ। त्यस्तै सूचना प्रविधिको विकास गरी अनलाइन कम्प्युटर सफ्टवेयरहरू निर्यात गर्न सकिने गुन्जायस छ। अन्यथा विदेशको कमाइ विदेशकै उत्पादन तर स्वदेशमा उपभोग गर्ने प्रवृत्ति रहेसम्म व्यापार घाटा बढ्दै जाने पक्का छ।
२०७१-५-३१ कान्तिपुरमा प्रकाशित

नेपालमा पुँजीवादको बहस

अहिले केही तप्काले नेपालमा पुँजीवाद आइसकेको घोषणा गरेका छन् । प्रायः विकसित देशहरूलाई पुँजीवादी देश भनिने गरेको अवस्थामा नेपालमा पनि पुँजीवाद आइसक्यो भन्दा सुखानुभूति त हुने देखिन्छ, तर नेपालका आर्थिक तथ्यांकहरूले यसलाई पुष्टि गर्न भने सकेका छैनन् । अक्सफोर्ड डिक्सनरीका अनुसार पुँजीवादी अर्थप्रणाली भनेको त्यस्तो प्रणाली हो जहाँ देशको व्यापार तथा उद्योगधन्दा नाफाका लागि निजी क्षेत्रले नियन्त्रण गरेको हुन्छ । नाफाका लागि पैसाको लगानी गरिने पद्धति नै पुँजीवाद हो । पुँजीवादमा उत्पादनका साधनको स्वामित्व निजी क्षेत्रसँग हुन्छ र ती साधनको किनबेचका लागि बजार उपलब्ध हुन्छ । वस्तुहरू बिक्री गरी नाफा गर्न उत्पादन गरिन्छ । यसले गर्दा वस्तुको उपयोग मूल्यका अतिरिक्त विनिमय मूल्य पनि हुन्छ । पुँजीपतिले श्रमको बचत नाफाका रूपमा प्राप्त गर्छ । बिक्रीबाट प्राप्त नाफालाई पुनः लगानी गरिन्छ । यसरी अर्थतन्त्रमा पुँजीको निर्माण र आर्थिक वृद्धि हुन जान्छ ।

पुँजीवादमा वस्तुका अतिरिक्त श्रमको पनि बजार उपलब्ध हुन्छ जहाँ वस्तु जस्तै श्रमको पनि व्यापार हुन्छ । पुँजीवादमा केही सीमित व्यक्तिहरूमा उत्पादनका साधनहरू केन्द्रित हुने र अधिकांश व्यक्ति श्रम बेचेर बाँच्नुपर्ने हुन्छ । श्रमको माग पुँजीको लगानीमा भर पर्ने हुन्छ । ज्यालामा मात्र श्रम उपलब्ध हुन्छ । लगानीका लागि वित्तको प्रवद्र्धन गर्न वित्तीय बजार पनि रहेको हुन्छ । यसले गर्दा माक्र्सको उत्पादनको चक्र मुद्रा–माल–मुद्रा सञ्चालनमा आउँछ र पुँजी निर्माण हुन जान्छ । यस क्रममा औद्योगीकरण हुँदै ठूला पुँजीपति वर्गको जन्म हुन्छ र ठूला–ठूला उद्योगहरू स्थापना हुन पुग्छन् । सामाजिक आवश्यकताभन्दा पनि पुँजीवादमा आर्थिक गतिविधिहरू नाफा र पुँजी निर्माणमा केन्द्रित हुन्छन् । नाफाका लागि मेसिनहरूको प्रयोग बढाउँदै श्रमलाई न्यूनतम ज्याला दिएर शोषण गर्ने प्रवृत्ति पुँजीवादमा विद्यमान हुन्छ ।
नेपालको आर्थिक संरचना केही मात्रामा परिवर्तन हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष ०३१÷३२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान झन्डै ७२ प्रतिशत थियो, जुन घटेर एकतिहाइमा झरेको छ । तर, अझै ७१ प्रतिशत घरपरिवार कृषिमा निर्भर छन्, जुन निर्वाहमुखी छ । निर्वाहमुखी उत्पादनबाट उपयोग मूल्यमात्र सिर्जना हुन्छ, विनिमय मूल्य सिर्जना हुँदैन । यसमा उद्यमशीलताको अभाव छ, ज्याला रोजगारीभन्दा स्वरोजगारीको बाहुल्यता छ । ९६ प्रतिशत कृषक परिवारले आफ्नो उपभोगका लागि मात्र उत्पादन गर्छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गैरकृषिक्षेत्रको योगदान बढ्दै गए पनि गैरकृषिक्षेत्रमा पनि ज्याला रोजगारीभन्दा स्वरोजगारीकै बाहुल्यता छ । त्यसमा पनि उद्योग क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान घट्दै गएको छ । यस क्षेत्रले झीनो रोजगारी सिर्जना गरेको छ । नेपालमा न त कृषि न त औद्यागिक क्षेत्रको विकास हुन सकेको छ । यसले पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्दैन । यति मात्र होइन, व्यवहारमा कमैया, हलिया, हरुवा, चरुवाजस्ता बाध्यताकारी श्रमका अवशेष अझै विद्यमान छन् ।
सहरी क्षेत्रमा औपचारिक वित्तीय क्षेत्रको विकास भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचको कमी छ । साहू–महाजन र व्यापारीले उच्च ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने प्रवृति अझै कायम छ । ४.६ प्रतिशत कृषक परिवारले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाएका छन् । अझै ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् जहाँ बजारको विकास भइसकेको छैन । विद्युतीय ऊर्जाको उपलब्धता अत्यन्त कमजोर छ, त्यसमा पनि नेपालमा दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ र काठदाउराबाट ७५ प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जाको आवश्यकता पूरा भएको अवस्था छ । सडक यातायातजस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकासको अभावले आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन ।
नेपालमा बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारीको समस्याले वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुनुपरेको अवस्था छ । मध्यपूर्वमा गएका अधिकांश नेपाली चरम श्रम शोषण परेका छन् । विप्रेषणको अप्रवाहले नेपाली अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी भएको छ । गरिबी केही घटे पनि ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्र, जनजाति र दलितहरू उल्लेख्य संख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । हालसम्म ६६ प्रतिशत साक्षरता र एसएलसीभन्दा बढी पढेका जनसंख्या १०.२ प्रतिशत रहेकाले उद्यमशीलता र दक्ष जनशक्तिको अभावले पनि औद्योगीकरण र अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण हुन बाँकी छ ।
पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको विकास नभइसकेकाले पुँजीले श्रम शोषण गरेकोभन्दा पनि नेपालमा असमान भूमि वितरण, बेरोजगारी, कृषिमा ठूलो संख्यामा निर्भरता, निर्वाहमुखी खेती, असाक्षरता, स्वास्थ्य सेवाको अपर्याप्तता र क्षेत्रीय र परम्परागत रूपमा रहँदै आएको जातीय र लैंगिक विभेद नै मुख्य आर्थिक सामाजिक चुनौतीका रूपमा देखिन्छन् । यी चुनौतीहरूले  नेपालको आर्थिक संरचना परम्परागत खालको सामन्ती प्रवृत्तिको नभए पनि पुँजीवादको पूर्ण विकास नभएको इंगित गर्छन् । तर, व्यवहार र संस्कारमा सामान्ती संस्कृति र प्रवृत्ति भने अझै हावी छ । ठेक्कापट्टा, सरकारी कामकाज र सामाजिक व्यवहारमा सामन्ती प्रवृत्ति यत्रतत्र देखिन्छ, यसले गर्दा सरकारको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढेको छैन, कुनै पनि विकास आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । ‘राम्रालाई भन्दा पनि हाम्रा’लाई प्राथमिकता, नियम कानुन र प्रणालीभन्दा आदेश र बाहुबलको प्रभाव सर्वत्र देखिन्छ । योग्यता र क्षमताभन्दा पनि चाकरीलाई मान्यता र नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनलाई भन्दा पनि उद्घाटन र प्रमुख अतिथि हुनलाई प्राथमिकता दिने संस्कृति पनि सामान्तवादकै उपज हुन् ।
नेपालको आर्थिक संरचनामा केही परिवर्तन आइरहेको भए तापनि उत्पादनका सम्बन्धहरूमा राजनीतिक परिवर्तनजस्तो ठूलो परिवर्तन भइसकेको छैन । आर्थिक वृद्धि र विकास धीमा गतिमा भएकाले नेपाल ज्यादै गरिब मुलुकको सूचीमा रहेको छ । आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ र बेरोजगारी व्याप्त छ । विद्यमान प्राकृतिक साधनहरू देशको हितमा दोहन हुन सकेको छैन । यति लामो समयसम्म ऊर्जा अभावमा देश गुज्रिरहेको छ भने अझै ठूलो हिस्सा टुकीमा जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । लगानीको वातावरणको अभावमा लगानी प्रवद्र्धन हुन सकेको  छैन । नेपालमा गाउँ र सहर, औपचारिक र अनौपचारिक गरी द्वैध अर्थतन्त्र कायमै छ ।
प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार डलरभन्दा कम रहेकाले विश्व मानचित्रमा विकासशील नभई अतिकम विकसित देशको श्रेणीमा रहेको नेपालले पुँजीवाद हासिल गरिसक्यो भन्नुले विरोधाभासपूर्ण स्थितिलाई देखाउँछ । 

वैदेशिक सहयोग लिएर सन् २०२२ सम्म विकासशील राष्ट्रमा उक्लन प्रयत्न गरिरहेको देश अहिले नै पुँजीवादी भइसकेको भनेर जनमानसले मान्न सक्ने देखिन्न । सामन्तवादका केही अवशेष बाँकी रहेका आधारमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई सामन्तवाद भन्न नसकिएझैँ पुँजीवादका केही विशेषता देखिन थाले भन्दैमा नेपालमा पूर्ण पुँजीवाद आयो भनेर भन्न सकिँदैन । राजनीतिले फड्को मारेझैँ नेपाली अर्थतन्त्रले फ्डको मारेको छैन । थोरै औंलामा गन्न सकिने नेपालीहरूमा मात्र आर्थिक समृद्धि देखिन्छ, बहुसंख्यक जनसंख्याको औसत आय अहिले पनि कमजोर नै छ । कछुवाको गतिमा केही परिवर्तन आए पनि समग्रमा नेपाली अर्थतन्त्र अझै अविकसित र पछौटे नै छ, धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
यस अवस्थामा गुणस्तर शिक्षा र स्वास्थ्यको सहज पँहुच बढाई सर्वसाधारणको उत्पादन क्षमता वृद्धि, भूमिसुधार र जग्गाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, ऊर्जालगायत भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा उपलब्धता, र वित्तीय सेवामा पहुँच, सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह बढाएर पँुजावादी आर्थिक गतिविधिहरू बढाइनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, प्रगतिशील कर प्रणाली, कृषिमा अनुदान, निम्न वर्गका मानिसहरूलाई राहत, रोजगारीको ग्यारेन्टी र उपलब्ध प्राकृतिक साधनको समुचित उपयोग गर्दै नेपालमा समन्यायिक पुँजीवादको विकास गरिनुपर्छ ।
(श्रेष्ठ अर्थशास्त्री हुन् ।)

असार ४ , २०७१ मा क़ारोबार दैनिकमा प्रकासित 

के नेपाल बन्ला ?

नेपाल किन बनेन भनेर पछिल्लो समय सञ्चार मिडियामा बहस जारी छ । कारण एउटा मात्र छैन । भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक लगायत विविध कारणले गर्दा नेपाल अझै बन्नसकेको छैन । छिटफुट रूपमा सामान्य विकास भए पनि समयको मागअनुसार विकास भएको छैन । यस सन्दर्भमा किन बनेनमात्र होइन, अब के नेपाल बन्ला, कहिले बन्ला र कसरी बन्ला भन्ने सन्दर्भमा पनि बहस हुनुपर्छ । चियापसल र चौतारीमा राजनीतिक गफको ठाउँमा आर्थिक विकासको गफ हुनथालेमा आर्थिक मुद्दाहरूले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आर्थिक विकासप्रति जनचासो संविधानसभाको चुनावमा स्पष्ट रूपमा देखिएको थियो । भर्खरै भारतमा सम्पन्न चुनावमा नरेन्द्र मोदीको विजयलाई आर्थिक विकासको मुद्दाले पाएको प्राथमिकतासँग हेर्न सकिन्छ ।

आर्थिक विकास असम्भव छैन, तर नेपालमा अपेक्षित विकास भएको छैन र आफै विकास हुन पनि सक्दैन । देशमा विद्यमान स्रोत-साधनको व्यवस्थित र समुचित प्रयोग गरेरमात्र विकास सम्भव हुन्छ । आर्थिक विकासको बाटोमा धेरै बाधाहरू हुने गर्छन्, विकासको लागि ती बाधाहरू पार गर्नुपर्छ । नेपालले दक्षिण कोरियाभन्दा पाँच वर्ष पहिले नै योजनाबद्ध विकास थाले पनि विकासका बाधाहरू यथावत छन् । विकासको परिपाटीलाई अहिलेकै अवस्थामा राख्ने हो भने नेपाल बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । अर्को ४० र ५० वर्षपछि फेरि नेपाल किन बनेन भनेर खोतल्नुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक विकासको विश्व इतिहासले विकासको लागि कुनै एउटा निश्चित बाटो वा सूत्र दिएको छैन । देशको आफ्नै राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सेरोफेरोमा नै विकासको बाटो खोज्नु पर्दछ । कम्तीमा गाँस, बास, कपास र न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारविहीन अवस्थाबाट पार पाउनुपर्दछ । काम गरेर बाँच्न पाउनुपर्दछ । वास्तवमा विकास गर्ने र विकास चाहिने भनेको देशका वासिन्दाहरूलाई नै

हो । तसर्थ, देशको जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्नु नै उत्तम रणनीति हो ।

एकातर्फ कोरा मानिसहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्यको सहज पहुँच पुर्‍याएर सक्षम पारिनुपर्छ भने अर्कोतर्फ शिक्षित जनशक्तिहरूको उपयोग हुनुपर्छ । श्रमको उत्पादकत्व बढाएर नै आम्दानी बढाउन सकिन्छ । तर नेपालमा अझै ३४ प्रतिशत जनसंख्या, त्यसमा पनि ४४ प्रतिशत महिला असाक्षर छन् । जनगणना २०६८ का अनुसार एसएलसीसम्म पढेका १० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि पढेका १० प्रतिशतजति मात्र जनसंख्या छ । ४६ प्रतिशत व्यक्तिहरू एसएलसीभन्दा कम पढेकाहरू छन् । त्यसमा पनि असाक्षरमात्र होइन, शिक्षित जनशक्ति पनि नेपालमा बेरोजगार रहनुपरेको स्थिति छ ।

जनशक्ति नै त्यस्तो साधन हो, जसले उत्पादनका अन्य साधनहरूलाई परिचालन गर्छ । तर नेपालले ठूलो संख्यामा रहेको युवाहरूबाट जनसांख्यिक लाभ लिनसकेको छैन, जनशक्ति निर्माण र उपयोगमा पनि यथोचित ध्यान गएको छैन । शिक्षित र सक्षम जनशक्तिको तयार र तिनीहरूको प्रयोग हुन नसक्दा नेपालमा सर्वत्र भद्रगोल देख्न सकिन्छ । अहिलेका विकसित सबै देशहरूले आवश्यक जनशक्तिको तयार गरेर र तिनीहरूको सही सदुपयोग गरेर नै विकसित भएका हुन् । तर नेपालमा न आवश्यक जनशक्तिको पहिचान गरिएको छ, नत भएका जनशक्ति प्रयोग गरिएको छ ।

विकास निर्माणको गहन जिम्मेवारी लिएका सरकारी मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूको अवस्थाले जनशक्ति उपयोगको वर्तमान स्थितिलाई देखाउँछ । विकासे र आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू प्रशासनिक व्यक्तिबाट सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । शाखा अधिकृतबाट सचिवसम्म विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालय चारेको व्यक्ति नै सम्बन्धित मन्त्रालयको विज्ञ ठहरिन्छ । अझ जीवनभरि राजनीति गरेका नेता मन्त्री भएपछि निजलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सर्वज्ञाता नै ठान्ने चलन छ । तर त्यही क्षेत्रमा अध्ययन-अनुसन्ध्ाान गरेका र चाख लिने विज्ञ व्यक्तिहरू मूकदर्शक रूपमा सडकमा भौंतारिनुपर्ने अवस्था छ । प्रशासक, व्यवस्थापक र विषयगत विज्ञताबीच फरक छुट्याई त्यहीअनुरुप जनशक्तिको उपयोग गर्न सकिएको छैन । नेपालमा अर्थशास्त्रीबिना अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग चल्छन् भने वैज्ञानिकबिना विज्ञान मन्त्रालय चल्छ ।

विकासको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति र उपलब्ध स्रोत-साधनको आँकलन नगरी विकास रणनीति बनाउनु हुँदैन । भिन्न सामाजिक र भौगोलिक परिवेशले गर्दा नेपालले अन्य देशका विकासका मोडलहरू हुबहु रूपमा अपनाउन सक्दैन । त्यसैले विकासलाई तीव्रता दिने ठानिएको व्यापार उदारीकरण नीतिबाट नेपाललाई खासै फाइदा भएको छैन । भूपरिवेष्टिताले गर्दा नेपालले दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूले जस्तो निर्यातमुखी नीति अवलम्बन गरे पनि सफल हुनसकेको छैन । तसर्थ विद्यमान भौगोलिक परिवेश र प्रकृतिले दिएको सम्पदालाई पहिचान गरी त्यहीअनुरुप विकास प्रयास गरिएमात्र विकासले गति लिन सक्छ ।

यस सन्दर्भमा आन्तरिक मागको लागि उत्पादन र पर्यटनको विकासमा जोड दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । प्रकृतिले नेपाललाई सुन्दर बनाएको छ, यो सुन्दरतालाई विश्व बजारमा प्रभावकारी ढंगले प्रचार गरिनुपर्छ । यसको उपयोगका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास त्यतिकै अपरिहार्य छ । यो र त्यो बहानामा भौतिक पूर्वाधारको विकास पछि पारिनु हुँदैन । विश्वको प्रतिस्पर्धात्मक सूचकका अनुसार १४८ राष्ट्रहरूमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा नेपाल १४४ औं स्थानमा छ । पूर्वाधारमा गरिने लगानीबाट तीनवटा फाइदा प्राप्त हुन्छन् ः रोजगारी, आन्तरिक माग र अर्थतन्त्रको क्षमता विकास । तसर्थ ऋण काढेर भए पनि पूर्वाधार विकास गरिनुपर्छ ।

विकासशील देश भएकाले अनगिन्ती विकास आयोजनाहरू निर्माणको पर्खाइमा बसेका छन् । तर पुँजीगत खर्च हुन नसकेर अर्बौं रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा थन्किने गरेको छ । एकातर्फ विकास खर्च हुनसकेको छैन, अर्कोतर्फ भएको खर्चको पनि प्रभावकारिता ज्यादै कमजोर रहने गरेको छ । त्यस्तै योजनाहरू योजनाको लागिमात्रै रहेका छन्, कमैमात्र कार्यान्वयनमा आउँछन् । लोकसेवा र सरकारी संस्थानमा जागिरको लागि जाँच दिनेले बाहेक कार्यान्वयनकर्ताले योजनाहरू विरलै पढ्ने गर्छन् । त्यसैले झन्डै ६ दशक लामो योजनाबद्ध विकास प्रयासलाई सफल मान्न सकिने अवस्था छैन ।

अहिलेको प्रविधिको विकासलाई आत्मसात गरेर भूपरिवेष्टिताले सिर्जना गरेको समस्यालाई चिर्नुपर्छ । इलेक्ट्रोनिक्स व्यापार, सफ्टवेयर निर्माण आदिमा जोड दिइनुपर्छ । खासगरी देशको वस्तुस्थिति अनुरुप विभिन्न क्षेत्र जस्तै- कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत, भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि सूक्ष्म रूपमा नियमित अध्ययन-अनुसन्धान भई समस्याको पहिचान र सुझावको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्षताको सिर्जना र त्यसको प्रभावकारी उपयोग गरिनु आवश्यक छ । सरकारले अध्ययन-अनुसन्धानमा पर्याप्त खर्च गर्नुपर्छ । तर अहिले अवसर र काम नपाएर बौद्धिकता पलायन भएको स्थिति छ ।

नेपाललाई नेपाली आफैंले नबनाए अरु कसैले बनाउँदैन । सन् १९५१ देखि नेपाललाई बनाइदिन विदेशीहरू नआएका होइनन् । विदेशीको बढी सल्लाह र कम कामले गर्दा नेपालीहरूको परनिर्भरता बढेको छ । आफैं-आफैंमा विश्वास नगर्ने तर विदेशीहरूको सल्लाहमा बढी विश्वास गर्ने प्रवृत्ति छ । वास्तवमा आर्थिक गतिविधिका लागि समाजमा विश्वासको पनि त्यतिकै खाँचो हुन्छ । आज राजनीतिक दलहरूभित्र र उनीहरूबीच विश्वासकै अभावले सानातिना कुरामा पनि विवाद हुने गर्छ । त्यस्तै सरकारी संयन्त्र र सरकारी कर्मचारीहरूबारे पनि जनविश्वास कमै छ । समाजमा पनि एकआपसमा विश्वास घट्दै गएको भान हुन्छ । ठग्ने र छल्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्न सक्दैन ।

तसर्थ आर्थिक गतिविधिहरू, नीति तथा कार्यक्रमहरू र विकासका प्रवृत्तिहरू अहिलेकै अवस्थामा बस्ने हो भने नेपाल बन्ला भन्ने विश्वास कमै देखिन्छ । कछुवाको गतिले भइरहेको विकासले नेपाल बन्न अझै केही पिढीले कुर्नुपर्ने देखिन्छ । तर राजनीतिक प्रतिबद्धता, जनशक्तिको विकास र प्रभावकारी प्रयोग, पूर्वाधार विकास, भौगोलिक विशेषताअनुरुप विकास रणनीति निर्माण, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विश्वास अभिवृद्धि गर्दै गएमा विकासले गति लिन सक्छ । तबमात्र नेपाल बन्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

असार ४, २०७१ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित