ब्याजदर निर्धारण
प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
कन्तिपुरमा प्रकाशित (2००८-७-29)

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय मध्यस्थता गर्दा निक्षेपमा ब्याज दिन्छन् भने कर्जामा ब्याज लिन्छन् । ०४६ सालपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था ब्याजदर निर्धारण गर्न स्वतन्त्र छन् । अहिले निक्षेप ब्याजदर घटेर ज्यादै न्यून छ । अहिलेको ११ प्रतिशतको मुद्रास्फीति हर्ेर्ने हो भने निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक छ । निक्षेपकर्ताहरू निक्षेप गरेबापत घाटा खानुपरेको स्थिति छ । उनीहरूको निक्षेपको क्रयशक्ति दिनदिनै घट्दै गएको छ ।
०४६ सालतिर बचत खाताको ब्याजदर ९.५ र कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम १५ देखि २१ प्रतिशतसम्म थियो । वित्तीय उदारीकरणस“गै नेपालमा बचत तथा कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको छ । अहिले कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम ६.५ देखि बैंकअनुसार र कर्जा प्रवाह हुने क्षेत्रअनुसार अधिकतम १३.० प्रतिशतसम्म छ । यो सकारात्मक कुरा हो, किनभने कर्जाको ब्याजदर घट्दा लगानीको लागत घटी लगानी बढ्न सक्छ । फलस्वरूप उत्पादन तथा रोजगारी बढ्न सक्छ । तर यसस“गै निक्षेपको ब्याजदरमा उच्च गिरावट आएको छ । उदाहरणका लागि, वाणिज्य बैंकले प्रदान गरेको बचत खाताको व्याजदर न्यूनतम २.० प्रतिशतसम्म छ । त्यस्तै मुद्धती खातामा भुक्तानी अवधिअनुसार वाणिज्य बैंकले न्यूनतम १ प्रतिशत -१४ दिनका लागि) र अधिकतम ६.५ प्रतिशत -दर्ुइ वर्षन्दा माथिको अवधिका लागि) दिने गरेका छन् ।
केही ठूला बैंकले न्यून ब्याजदर दिने गरेका छन् । साधारण बचत खातामा आठवटा वाणिज्य बैंकले २.० देखि २.५० प्रतिशतमात्र ब्याज दिने गरेका छन् । अन्य पा“चवटा बैंकले ३.५० प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका छन् भने बाह्रवटा बैंकले ४ देखि ६.५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका छन् । मुख्य कुरा त २.५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याज दिने बैंकस“गै १४७ अर्ब रुपैया“ बचत खातामा छ, जुन वाणिज्य बैंकस“गको कुल बचत खातामा रहेको निक्षेपको ७३ प्रतिशत हुन आउ“छ । यसरी धेरै बचत खाताको रकम ज्यादै न्यून ब्याजदरमा छ । एकवर्षो मुद्धती खातामा पनि अधिकतम ३.५ प्रतिशत ब्याज दिने चारवटा बैंकस“ग रु २२ अर्ब बराबरको निक्षेप छ ।
यसरी एकातर्फनिक्षेपको ब्याजदर आफैं कम छ । यसभन्दा पनि मुख्य कुरा वाणिज्य बैंकबीच निक्षेपमा दिने ब्याजदरमा ठूलो फरक छ र कम ब्याजदर दिने बैंकस“ग बचत खातामा उल्लेख्य रकम छ । यसले गर्दा धेरै निक्षेपकर्ताले न्यून ब्याजदर पाइरहेका छन् ।
आर्थिक सिद्धान्तअनुसार बजार प्रतिस्पर्धी हुने हो, बिक्रेताले एउटै वस्तुलाई एउटै ठँउ“मा फरक मूल्य कायम गर्न सक्दैन । यसअनुसार नेपालको बंैकिङ प्रणाली प्रतिस्पर्धी भएको भए ब्याजदरमा यति धेरै भिन्नता आउ“दैन्थ्यो । ब्याजदरको यो फरकले नेपालको बैंकिङ प्रणाली पर्ूण्ा प्रतिस्पर्धी नभएको देखाउ“छ । संख्यात्मक रूपमा वाणिज्य बैंकको संख्या २५ पुगेको छ भने निक्षेप संकलन गर्ने विकास बैंक ५८ र वित्त कम्पनी ७९ पुगेका छन् । विकास बैंक र वित्त कम्पनीले वाणिज्य बैंकभन्दा तुलनात्मक रूपमा निक्षेपमा केही बढी ब्याजदर दिने गरेका छन् । तर पनि नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकस“ग झन्डै ९३ अर्ब बराबरको निक्षेप छ, जुन वाणिज्य बैंकस“ग रहेको निक्षेपको २३ प्रतिशत हुन आउ“छ ।
सरकारले हालै निकालेको ७.७५ प्रतिशतको चारवर्षो नागरिक बचतपत्र पूरा बिक्री भएन । यसले के देखाउ“छ भने निक्षेपकर्ता ७.७५ प्रतिशतको वित्तीय उपकरण नलिएर २.३ प्रतिशतमा निक्षेप राखेको स्थिति छ । यसले गर्दा निक्षेपकर्ता ब्याजदर लोचक नभएको देखिन्छ । फलस्वरूप,् बैंकलाई निक्षेपको ब्याजदर बढाउन दबाब परेको छैन ।
केन्द्रीय बैंकले बजार निर्धारित ब्याजदर नीति अवलम्बन गरिरहेको सर्न्दर्भमा बजारमा ब्याजदर निर्धारण माग र आपर्ूर्तिले गर्छ । निक्षेपको सर्न्दर्भमा यसको आपर्ूर्ति बढी छ भने लगानीको रूपमा यसको माग कम छ । व्रि्रेषण आप्रवाहले निक्षेपको आपर्ूर्ति बढाइरहेको छ । तर लगानीयोग्य वातावरण अभावमा कर्जा बढ्न नसकी निक्षेपको माग बढ्नसकेको छैन । त्यस्तै कतिपय वाणिज्य बैंकले न्यून ब्याजदर दि“दादि“दै पनि बचतकर्ताले तिनमा बचत गरिरहेको स्थिति छ । डेढ दसकअघि नेपालमा वित्तीय संस्था कम थिए । अहिले विकल्प हु“दाहु“दै पनि बचतकर्ताले विवेकशील ढंगबाट बचत गर्न नसक्दा केही बैंक कम ब्याजदरमा यथेष्ट निक्षेेप पाउन सफल छन् । यसकारण बैंकले नाफा कमाउन सजिलो भएको छ ।
कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धमा पनि बैंकबीच केही भिन्नता छ, तर निक्षेपमा जस्तो छैन । कर्जाको सम्बन्धमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई मर्कामा पारेका छन् । कर्जा प्रवाह गर्दा ब्याजदरबाहेक सेवाशुल्क पनि लिने गर्छन् । योभन्दा पनि महत्त्वपर्ूण्ा कुरा त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर सम्झौता भइसकेपछि पनि समयअनुसार एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गरी वृद्धि गर्छन् । उदाहरणका लागि, कसैले सात प्रतिशत ब्याजदरमा पा“च वर्षा लागि ऋण लिएको छ, तर एक वर्षछि बजारमा ब्याजदर बढ्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तुरुन्तै पहिले सम्झौता भइसकेको कर्जाको ब्याजदर बढाउ“छन् । तर घटेको स्थितिमा घटाउ“दैनन् । त्यस्तै पहिले सम्झौता भइसकेको मुद्धती निक्षेपको ब्याजदरमा पनि कुनै परिवर्तन गरि“दैन । यसरी कर्जाको ब्याजदर बढाउने तर निक्षेपको नबढाइकन बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफा कमाउन सफल भएका छन् ।
वास्तवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्धती निक्षेप र दर्ीघकालीन कर्जामा दर्ुइ किसिमको व्यवस्था गर्नर्ुपर्छ । एउटा, सम्झौताको अवधिभर ब्याजदरमा कुनै परिवर्तन नगर्ने खालको र दोस्रो, बजारअनुसार ब्याजदरमा परिवर्तन गरिरहने किसिमको । ग्राहकहरूले आफूलाई उपयुक्त हुने व्यवस्था छनोट गर्न सक्छन् । जसले स्थिर ब्याजदरमा सम्झौता गर्छ, सम्झौता अवधिभर ब्याजदरमा कुनै परिवर्तन आउ“दैन । पछि बजारमा ब्याजदर घटे पनि बढे पनि ब्याजदरमा परिवर्तन हु“दैन । तर लचक ब्याजदरमा सम्झौता गरिएको अवस्थामा बजारअनुसार उतार-चढाव आउन सक्छ । दुवै व्यवस्थाको आफ्नै खालको फाइदा र नोक्सान हुनेहुनाले ग्राहकले आफ्नो आवश्यकताअनुसार सम्भावित जोखिम आत्मसात गर्दै कुनै एक व्यवस्था छान्न सक्छ । यसरी पर्ूवनिधारित ढंगबाट सम्झौता हु“दा ऋणीले ऋण तथा यसको ब्याज भुक्तानीको पर्ूवयोजना गर्न सक्छन् । अन्यथा ऋणीले ऋण डिफल्ट गर्ने सम्भावना बढ्न जान्छ ।
यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर निर्धारण प्रक्रियाले एकातर्फनिक्षेपकर्ता अर्कोतर्फऋणी प्रभावित छन् । यसो हुनुमा पहिलो, निक्षेपकर्तामा सूचनाको अभाव देखिन्छ अथवा राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने सूचनालाई र्सवसाधारणले उपयोग गरेका छैनन् वा उपलब्ध सूचना पर्याप्त छैनन् । अन्यथा निक्षेपको ब्याजदर बैंकअनुसार धेरै फरक हुनसक्ने थिएन । दोस्रो, यसको अतिरिक्त नेपालको वित्तीय प्रणाली खण्डित खालको छ । बैंकका आफ्ना निश्चित निक्षेपकर्ता र ऋणी छन् । यसले गर्दा ब्याजदरअनुसार बैंक छनोट गरि“दैन । तेस्रो, निक्षेपकर्ताले जोखिमका आधारमा बैंक छान्ने गरेका छन् । हुनसक्छ, जोखिम कम भएकाले कम ब्याजदरमा पनि ग्राहकले निक्षेप राख्ने गरेका छन् ।
चौथो, ब्याजदरभन्दा पनि आफूलाई पायक पर्नेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था छानिएको हुनसक्छ । पा“चौं, र्सवसाधारणलाई वित्तीय ज्ञानको अभाव छ । यसको मतलब र्सवसाधारणले बजारमा उपलब्ध वित्तीय उपकरण र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने ब्याजदर फरक र त्यसले आफ्नो प्रतिफलमा पार्ने प्रभावबारे पर्याप्त जानकारी छैन । यी कारणले गर्दा न्यून आर्थिक वृद्धिको अवस्था पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था मौलाउनसकेका छन् । तर निक्षेपकर्ता न्यून ब्याजदर पाई मर्कामा परेका छन् र उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण प्रवाह हुनसकिराखेको छैन । यस अवस्थामा निक्षेपकर्ता विवेकशील हुनुपर्ने देखिन्छ भने सम्बन्धित
निकायले वित्तीय सूचना उपलब्ध गराउनुका साथै र्सवसाधारणमा वित्तीय ज्ञान प्रवाह गर्नु आवश्यक देखिन्छ । वित्तीय सूचना प्रवाहमा सञ्चारमाध्यमले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हुन् ।
Posted on: 2008-07-28 18:55:46
window.google_render_ad();