नयाँ बजेटका आधार
प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
कन्तिपुरमा प्रकाशित (२००७-०७-१५)
नेपालमा गरिबी र बेरोजगारी प्रमुख समस्या छन् । वर्षोनि लाखौं युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेका छन् । दोस्रो समस्याको रूपमा आय असमानता र क्षेत्रीय असन्तुलन हुन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको जीवनस्तर मापन र्सर्वेक्षणले आय असमानता बढ्दै गएको देखाएको छ । यस बाहेक क्षेत्रीय असन्तुलन टड्कारो छ । कतिपय दर्ुगम जिल्लाले खाद्यान्न अभाव झेल्नुपरेको छ ।
तेस्रो, नेपालको कृषिक्षेत्र पछौटेपनले ग्रसित छ । सिंचाइ सुविधाको विकास र विस्तार हुन नसक्दा मौसमी खेतीमा निर्भर रहनुपरेको छ । यसको अतिरिक्त कृषिक्षेत्र आधुनीकरण हुनसकेको छैन । उन्नत वीउविजन, मलखाद, उन्नत प्रविधि र व्यवसायीकरण हुनबाट कृषिक्षेत्र वञ्चित छ ।
चौथो, नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा न्यूनतम भौतिक पर्ूवाधारको अभाव छ । सञ्चारको उल्लेखनीय विस्तार भए पनि यातायात र विद्युतजस्ता पर्ूवाधार आवश्यक विकास हुनसकेको छैन । लोडसेडिङको मारमा उद्योगधन्दा लगायत आर्थिक गतिविधि परेका छन् ।
पा“चौं, वित्तीय क्षेत्रको विस्तार उत्साहजनक भए पनि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा संस्थागत वित्तीय सेवाको पहु“च पुग्नसकेको छैन । वित्तीय सेवाको पहु“च बढे बचत परिचालन भई लगानी विस्तार सम्भव हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका वासिन्दाले आफ्नो आम्दानी बचत गरी राख्ने ठाउ“ पाएका छैनन् भने सानातिना व्यवसाय गर्न कर्जा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।
छैठांै, औद्योगीकरणको विकासविना देशको दर्ीघकालीन आर्थिक विकास सम्भव छैन । ब्रि्र“दो औद्योगिक श्रम सम्बन्ध र शान्तिसुरक्षाको अभावले उद्योगधन्दा फस्टाउन सकिरहेका छैनन् । एकातर्फउदारीकरणस“गै बढ्दो प्रतिस्पर्धा छ भने अर्कोतिर आन्तरिक उत्पादकत्व बढ्नसकेको छैन । तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान गरी भूमण्डलीकरणको फाइदा लिन सकिएको छैन । लगानीको वातावरण नबन्दा विदेशी लगानीका लागि ढोका खुला गरिए पनि आशातीत वैदेशिक लगानी आउनसकेको छैन । निर्यातजन्य वस्तु अभावमा देशको निर्यात वर्षोनि ओरालो लागेको छ ।
सातौं, कमजोर न्यायप्रणाली पनि आर्थिक विकासमा बाधाको रूपमा छ । बजार अर्थतन्त्रका लागि व्यक्तिगत सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारका लागि गरिएका करारका र्सत लागू हुनर्ुपर्छ । यसका लागि छिटोछरितो सही न्यायसम्पादन हुनर्ुपर्छ । यसले आर्थिक कारोबारमा विश्वसनीयता थप्ने हु“दँ आर्थिक गतिविधि बढ्छन् ।
बजेटले समेट्नुपर्ने
राजस्व बढाउन करको दायरा विस्तार र करको दर परिवर्तनस“गै कर शिक्षा एवं कर चेतनासम्बन्धी कार्यक्रममार्फ करदातामा जागरुकता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । कर प्रणालीलाई बढी प्रगतिशील बनाउन सवारी साधन तथा अन्य विलासिताका सामान आयातमा विशेष शुल्क लगाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । घरजग्गा खरिद गर्दा, घर निर्माण गर्दा तथा सवारी साधन खरिद गर्दा खरिदकर्ताले अनिवार्य रूपमा आयको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनसके राजस्व चुहावटमा कमी आउन सक्छ । स्रोत र साधनको अभावको स्थितिमा सरकारले खर्च व्यवस्थापन उचित ढंगबाट गर्नर्ुपर्छ । खासगरी फजुल खर्चमा कमी ल्याउनर्ुपर्छ भने अत्यावश्यक र अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढ्ने क्षेत्रमा खर्च बढाउनर्ुपर्छ । आगामी बजेटमा गैरबजेटरी खर्चलाई पर्ूण्ातया नियन्त्रण गर्नर्ुपर्छ । विदेशी सहायताको रकम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लिनु श्रेयष्कर हुन्छ । अर्थतन्त्रमा व्रि्रेषण आप्रवाहले गर्दा तरलताको स्थिति रही निक्षेपमा न्यून ब्याजको अवस्था छ । यस अवस्थामा राम्रा आयोजनाका लागि कम लागतमा आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने गुन्जायस छ ।
कृषि सडक, सिंचाइ, कृषि बजारजस्ता पर्ूवाधार कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरणका लागि आवश्यक रहेका हु“दा यसतर्फआगामी बजेटले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । भौगोलिक विविधताको आधारमा खाद्यान्न बालीका लागि तर्राई क्षेत्र र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा फलफूल, तरकारी, पुष्प, चिया, कफी, अदुवा, जडिबुटीजस्ता उच्च मूल्यका बाली लगाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले गुणस्तरीय रासायनिक मल, उन्नत वीउविजन, सिंचाइ, विद्युत, साना कृषि ऋणको ब्याज आदिमा अनुदान दिने व्यवस्था गरी कृषिक्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा कृषिक्षेत्रमा बजेटको १० प्रतिशतजति विनियोजन गरिनर्ुपर्छ ।
निर्माण तथा पुनःनिर्माणको कारण देशमा सिमेन्टको माग दिन-प्रतिदिन बढ्दो छ । नगण्य हिस्सामात्र आन्तरिक उत्पादनबाट परिपर्ूर्ति भइरहेको छ । क्लिङ्कर उत्पादनको चाहिने कच्चापदार्थहरू स्वदेशमै उपलब्ध रहेको स्थितिमा सिमेन्ट उद्योग स्थापनातर्फसरकारले मेसिन आयातमा भन्सार छुट र केही समयसम्मका लागि आयकर छुटसहित उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जाको संकट हुन नदिन औद्योगिक कोरिडोरमा लोडसेडिङ नगर्ने र उद्योगधन्दाले डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्न जेनेरेटर लगायत अन्य उपकरण आयात गर्दा भन्सार छुट दिन आवश्यक छ । साथै श्रमिकको हितरक्षा, सुरक्षा र अनुकूल कार्य वातावरणको व्यवस्था गरी औद्योगिक क्षेत्रमा हडताल, तालाबन्दी आदि गर्न निषेध गर्नर्ुपर्छ । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा गैरआवासीय नेपालीका लगानी आकषिर्त गर्न विद्यमान कानुनी, नीतिगत, पर्ूवाधार आदि पक्षहरूमा सुधार गरिनु आवश्यक छ ।
आगामी बजेट क्षेत्रीय असमानता कम गर्नमा पनि केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । मध्य र पर्ूर्वी तर्राईमा बीच-बीचमा तनावको स्थिति उत्पन्न भइरहने वर्तमान पर्रि्रेक्ष्यमा नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि सहज रूपमा विस्तार गर्न, आयात-निर्यात व्यापारको पर््रबर्द्धन गर्न, भन्सार विन्दुको स्थापना गर्न र व्यापारिक एवं औद्योगिक विस्तारको लाभ हासिल गर्न महेन्द्रनगर-टनकपुर राजमार्गको यथाशीघ्र निर्माण सुरु गर्नु आवश्यक छ । पहाडी इलाकामा पनि पर्ूव मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलनेगरी मध्य-पहाडी राजमार्ग निर्माण गर्नु आवश्यक भएको छ । हेटौंडा-काठमाडौं सुरुङमार्गको निर्माण गर्ने चर्चा निकै लामो समयदेखि चलेको भए तापनि खास काम भने हुनसकेको छैन । यो मार्गको निर्माण हुनसकेमा पृथ्वी राजमार्गको ट्राफिक जामको समस्या पनि समाधान हुने देखिन्छ ।
अन्तर्रर्ााट्रय मूल्यअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वतः समायोजित हुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । नेपाल आयल निगमको बढ्दो घाटा सरकारले धान्न सक्दैन । पेट्रोलियम पदार्थमा अनुदान दि“दा यसको उपभोग बढ्छ भने यसबाट सहरमा बस्ने सम्पन्नहरूले बढी फाइदा पाउ“छन् । पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा जलविद्युतको विकास गर्नु नितान्त आवश्यक छ । जलविद्युत विकास द्रुतगतिमा गर्न सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनर्ुपर्छ ।
आफूस“ग रहेको बचत जम्मा गर्न पाउनु र आवश्यक पर्दा कर्जा लिन पाउनुलाई आधारभूत अधिकारको रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आकषिर्त गर्न सो क्षेत्रमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तिर्नुपर्ने आयकरमा छुट दिने व्यवस्था हुनर्ुपर्छ ।
बजेटको सम्भावित स्वरूप
विभिन्न देशको सरकारी खर्चलाई तुलना गर्दा नेपालमा सरकारको खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशतसम्म जान सकिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षकुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६।१ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ८.५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गर्ने हो भने २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैया“सम्मको बजेट बनाउन सकिन्छ । यसका लागि राजस्व संकलन र वैदेशिक सहयोग परिचालन भने उल्लेखनीय गर्नर्ुपर्छ ।
करको दायरा फराकिलो पारी कर चुहावट रोकेमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५ प्रतिशतसम्म राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ । यसो भए करिब १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैया“ राजस्व प्राप्त हुने देखिन्छ । साथै नेपाल शान्ति स्थापनातर्फअगाडि बढेको अवस्थामा विदेशी दाताहरूले सहयोग बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि वैदेशिक ऋण लिन पनि सकिन्छ । यस अवस्थामा रु ६६ अर्ब बराबरको बजेट वैदेशिक सहयोगबाट पूरा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने यसमार्फ रु २५ अर्बसम्म रकम उठाएर बजेट घाटा पूरा गर्न सकिन्छ । यसले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा पनि नकारात्मक असर पार्दैन ।
राजनीतिक परिवर्तनस“गै जनआकांक्षा बढेका छन् । गरिबी र बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गरी सरकारले परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनु आवश्यक छ । सरकारले गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्रहरू प्रशस्त रहेकालेे कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइसम्म सरकारी खर्चलाई सामान्य मान्न सकिन्छ, प्रभावकारी ढंगबाट खर्च भने गरिनर्ुपर्छ । यसका लागि राजस्व संकलन बढाउन करका दायरा फराकिलो पार्ने, चुहावट रोक्ने र करदातामुखी कर प्रशासन बनाउनर्ुपर्छ । साथै आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्यवन गरी वैदेशिक सहयोग परिचालन बढाउनर्ुपर्छ । उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि विश्व पु“जी बजारबाट पनि पुजी जुटाउन सकिन्छ ।
Posted on: 2008-07-14 19:05:08
window.google_render_ad();