मूल्यवृद्धिका कारण र समाधानका उपाय

कान्तिपुर २०६५ चैत्र २५ - अप्रैल ७, २००९ माप्रकाशित

प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

अहिले दुई अंकको मूल्यवृद्धि नेपालको लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ भने सर्वसाधारण जनता यसको मारमा परिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६५-६६ को पहिलो सात महिनाको तथ्यांकअनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित समग्र मूल्य १३.७ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मूल्य केवल ६.४ प्रतिशतले बढेको थियो । दुई अंकको मूल्यवृद्धि विगत नौ महिनादेखि कायम रहँदै आएको छ । आर्थिक वृद्धिदर कम रहेको अवस्थामा भएको मूल्य वृद्धिले वास्तविक आयमा कमी ल्याई गरिबी थप्ने निश्चित छ ।

उच्च मूल्य वृद्धि भएका वस्तुहरूको समूहमा चामल, दलहन, तरकारी तथा फलफूल, माछामासु, दुग्धजन्य पदार्थ, तेल तथा घिउ, चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थ र पेयपदार्थ रहेका छन् । गैरखाद्य तथा सेवा समूहका वस्तुहरूको पनि गत वर्षभन्दा मूल्य बढेको छ । यस समूहमा दुई अंकको मूल्य बढ्नेमा घरायसी सामान, इन्धन, यातायात, शैक्षिक सामग्री र सुर्तीजन्य वस्तु छन् । यसरी प्रायः सबै वस्तुको मूल्य बढेकाले नै समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ्न गएको हो ।

कारण के हो त ?

आर्थिक सिद्धान्तअनुसार अर्थतन्त्रमा बजार मूल्य माग र आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट निर्धारण हुन्छ । मूल्यमा आउने परिवर्तनलाई यी दुवै अथवा कुनै एउटामा आउने उतारचढावले प्रभाव पार्छ । नेपालको अहिलेको मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण दुवै पक्ष जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । तर अहिलेसम्मको चर्चामा भने आपूर्ति पक्षलाई बढी दोष लगाइएको छ ।

आपूर्ति पक्षबाट विश्लेषण गर्दा मूल्य बढ्नुको कारण उत्पादन अथवा आपूर्ति लागत बढ्नु हो । सन् २००७ देखि २००८ को जुलाईसम्म अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीको मूल्य ज्यादै बढेको थियो । कोरा तेलको मूल्य १४७ अमेरिकी डलर प्रतिब्यारेलसम्म पुगेको थियो । खाद्यान्नको मूल्य पनि उच्च रूपमा बढेर विश्वमै खाद्यान्न समस्या देखिएको थियो । अगस्त २००८ मा चीनमा ओलम्पिकको समापन, अमेरिकी वित्तीय संकटको सुरुवातसँगै ती वस्तुहरूको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापक गिरावट आए पनि नेपालमा विगतको उच्च वृद्धिको प्रभाव अझै छ । विश्व बजारमा ती वस्तुको मूल्यमा कमी आउनु आर्थिक मन्दीले सिर्जना गरेको मागमा आएको गिरावटको कारणले हो । तर, नेपालमा मागमा कमी आएको छैन, त्यसैले मूल्य घट्न सकेको छैन ।

आपूर्ति पक्षबाट हेर्दा मूल्य बढ्नु अर्को कारण अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनलाई लिन सकिन्छ । २०६४ माघ महिनामा एक अमेरिकी डलर बराबर ६२.९० नेपाली रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ८० रुपैयाँ नाघेको छ । यसको मतलब नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग २० प्रतिशतभन्दा बढीले अवमूल्यन भएको छ । यसले गर्दा डलरमा हुने आयात सो बराबरले बढेको हो । आयातमुखी हाम्रो अर्थतन्त्र यसबाट प्रभावित भएको छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटे पनि नेपालमा नेपाली रुपैयाँमा कायम हुने मूल्य खासै घट्न सकेको देखिँदैन ।

स्थिर विनिमय दरका कारण नेपालको मूल्यवृद्धि भारतको भन्दा धेरै फरक नहुनु पर्ने हो । तर आपूर्तिजन्य व्यवधान र गैरव्यापारजन्य वस्तुको उच्च मूल्यका कारण नेपालमा यसको प्रभाव तत्काललाई पर्न सकेको छैन । उत्पादकत्व बढ्न नसकेको उच्च लागत अर्थतन्त्र भएको हुँदा वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक उत्पादन महँगो रहने गरेको छ । समीक्षा अवधिमा आयातीत वस्तुहरूको मूल्य ७.१ प्रतिशतले बढेको तुलनामा आन्तरिक रूपमा उत्पादित वस्तुहरू १५.८ प्रतिशतले बढेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा

आपूर्तिजन्य व्यवधान प्रशस्त छन् । पूर्वाधारको अभाव मात्र होइन बढ्दो बन्द गर्ने संस्कृतिले आपूर्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । भारतमा मूल्य सस्तो भए पनि नेपालमा ढुवानी गरेर ल्याउन महँगो र कठिन भएपछि नेपालमा मूल्य बढ्नु अस्वाभाविक भएन । यसबाहेक सहज ढंगबाट आर्थिक क्रियाकलाप हुन नसक्दा व्यापार व्यवसायमा लाग्ने पनि मारमा पर्ने हुँदा सोहीअनुरूप आफ्नो नाफा कायम गर्न उच्च मूल्य कायम राख्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुरूप नेपालको मूल्य कायम भइरहेको छैन । तर, बन्द र हडतालमा भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै अगाडि छौं । आपूर्तिजन्य अव्यवस्थाले गर्दा कालोबजारी मौलाउने र यसलाई रोक्न पनि कठिन हुने गरेको छ ।

माग पक्षलाई हेर्दा विश्व बजारमा आर्थिक मन्दीसँगै मागमा कमी आए पनि नेपालमा समग्र मागमा कमी आएको छैन । यसको मुख्य कारण घुमिफिरी 'रेमिटेन्स' मा आउँछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सात महिनामा २३.२ प्रतिशतले बढेको रेमिटेन्स चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५८.६ प्रतिशतले बढेको छ । उक्त अवधिमा आएको १०९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक माग बढाउन काफी छ । गएको आर्थिक वर्षमा आएको १४३ अर्ब रुपैयाँ पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नतर्फ उक्त रकम प्रचलित हुन नसक्दा उपभोगमा मात्र प्रयोग भएको छ । विश्वको आर्थिक मन्दीका कारण रेमिटेन्स ओरालो लाग्न थालेकाले मागमा परेको चापमा केही कमी आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

संविधानसभा चुनावमा भएको सरकारी खर्च र राजनीतिक पार्टीहरूले गरेको खर्चले पनि आन्तरिक माग बढाउन सहयोग पुगेको हुनसक्छ, जसको चर्चा र विश्लेषण भएको पाइँदैन । तामझामका साथ भर्खरै सम्पन्न विद्यार्थी युनियनको चुनावले पनि यसको थप पुष्टि गर्छ । यस्ता खर्चले उत्पादकत्व र उत्पादन नबढ्ने तर माग बढ्न गई मूल्य बढ्छ ।

मूल्यवृद्धिको समाधान के त ? तत्काललाई सरकारले बजार हस्तक्षेप गरेर मूल्यवृद्धि रोक्न खोजे पनि दीर्घकालीन रूपमा काम गर्ने देखिँदैन । दीर्घकालीन रूपमा मूल्य स्थिरता कायम राख्न बन्द र तोडफोडजस्ता क्रियाकलाप रोकी आन्तरिक उत्पादन र वितरणमा सहजता कायम हुनु आवश्यक छ । देश गणतन्त्रात्मक भइसकेको अवस्थामा विरोधको शैली फेर्न जरुरी छ । तबमात्र, नीतिगत प्रभावकारिता र जिम्मेवारी मूल्यांकन गर्न सहज हुन्छ ।

दैनिकजस्ाो बन्द र व्यवधान गर्दै जाँदा मूल्य नियन्त्रण गर्न कठिन हुने कुरा बुझ्नुपर्छ । यसबाहेक उत्पादन क्षमता बढाउन भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड, सरकारी अनुत्पादक खर्चमा कटौती, प्रभावकारी रूपमा मौदि्रक तरलता व्यवस्थापन, सरकारी नियमन तथा आवश्यक बजार हस्तक्षेप र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण केही विकल्प हुन्, जसलाई पूर्ण ढंगबाट कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । अन्यथा बेरोजगारी र मूल्यवृद्धिको मारमा सर्वसाधारण नेपाली निस्सासिनु पर्ने स्थिति छ ।

लेखक न्युयोर्कस्थित न्यु स्कुल फर सोसल रिसर्चमा पीएचडी शोध गर्दैछन् ।Posted on: 2009-04-06 20:00:18