आर्थिक वृद्धिदर बढाउने आधार
प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
कन्तिपुरमा प्रकाशित (२००७-०७-१५)

आन्तरिक द्वन्द्वले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ । गत पाँच वर्षको औषत आर्थिक वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत छ । यसमध्ये आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा २.५ प्रतिशत रहने देखिएको छ । यस किसिमको न्यून दरले प्रतिव्यक्ति आय बढ्ने देखिँदैन । प्रतिव्यक्ति आय नबढ्दा जीवनस्तर उठ्न सक्दैन । हुन त समानुपातिक वितरण नभए आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुँदैमा पनि गरिबी निवारण
हुन्छ भन्ने छैन । उत्पादन नबढाई वितरण गर्ने वस्तु नहुने पनि ख्याल गर्नुपर्छ । तसर्थ, वृद्धिदर बढाउनु आवश्यक छ ।
राजनैतिक संक्रमणकाल रहे पनि राजनैतिक सहमतिमा आर्थिक वृद्धिदर बढाउनु आजको आवश्यकता हो । हालै सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा वृद्धिदर ५.० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । के यो सम्भव होला ? खास गरी आर्थिकभन्दा गैरआर्थिक कारणले वृद्धिदर न्यून रहेको अवस्थामा के प्रस्तुत बजेटले केही सुधार गर्ला ?
प्रस्तुत बजेटले अर्थतन्त्रका प्रायः सबै क्षेत्रलाई छोएको छ र केही न केही रकम विनियोजन पनि गरेको छ । समष्टिगतरूपमा यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई चार भागमा बाँड्ने गरिन्छ, जस्तैः उपभोगकर्ता, निजी लगानी कर्ता, सरकारी क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र । आर्थिक वृद्धिमा यी सवै क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यीमध्ये सरकारी क्षेत्रको भूमिका अझ गहन रहने गर्छ । निजी क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकी अर्थतन्त्र शिथिल रहे सरकारको वित्त नीतिले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । हुन त उत्पादन वृद्धिको लागि, श्रम, पुँजी, प्राकतिक साधन र प्रविधि पनि आवश्यक हुन्छ । वित्त नीतिले माग पक्षमात्र होइन, आपूर्ति पक्षमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
आँकडामा हेर्दा प्रस्तुत बजेटको कुल सरकारी खर्च १६९ अर्ब छ जसमध्ये ९८ अर्ब साधारण खर्च ५५ अर्ब पुँजीगत खर्च र १६ अर्ब जति सावाँ भुक्तानी छ । २०६३/६४ को संशोधित अनुमानभन्दा चालु खर्चर् २२.२ प्रतिशतले, पुँजीगत खर्च ५१.९ प्रतिशतले र सावाँ भुक्तानी २.८ प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ । कुल खर्चमध्ये ६१.४ प्रतिशत राजस्वद्वारा पूर्ति गरिएको छ । बाँकी ६५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमध्ये २७ अर्ब ४६ करोड विदेशी अनुदानबाट, १७ अर्ब ३० करोड विदेशी ऋणबाट र २० अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्न लागिएको छ । यसरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ६५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ अर्थतन्त्रमा राजस्वबाहेक अतिरिक्त प्रवाह हुन जाने देखिन्छ । विदेशी अनुदान र ऋणमध्ये ५० प्रतिशत जति वस्तुमा आउँछ र १५ अर्ब ५६ करोड सावाँ भुक्तानीलाई समायोजन गर्दा खुद २७ अर्ब ३२ करोड जतिमात्र सरकारी खर्च अर्थतन्त्रमा प्रवाहित हुन जान्छ ।
अर्थशास्त्री किन्सको गुणक सिद्धान्तलाई आधार मान्दा उक्त प्रवाहित रकमले अर्थतन्त्रमा त्यो भन्दा बढी राष्ट्रिय आय बढाउन सक्छ । अर्थतन्त्रमा सरकारी खर्चको गुणक कति छ भन्ने सरकारी आँकडा त छैन तर यसलाई मोटामोटी रूपमा निकाल्न सकिन्छ । सीमान्त उपयोग अनुपात ८० प्रतिशत र आयकर औसतमा १५ प्रतिशत मान्दा सरकारी खर्चको गुणक तीन हुन आउँछ । यसको मतलब सरकारले राजस्वभन्दा बढी जति खर्च गर्छ, त्यसको तीन गुणासम्म राष्ट्रिय आम्दानी बढ्न सक्छ । उक्त बढेको खर्च सम्पूर्ण आन्तरिक रूपमा उत्पादित वस्तु तथा सेवामा खर्च हुनुपर्छ ।
आन्तरिक मागको एक तिहाई आयातबाट पूर्ति हुने हुँदा सरकारी खर्चको गुणक ३ नभई २ जतिमात्र हुन्छ । यसका आधारमा हेर्दा सरकारले २७ अर्ब ३२ करोड खर्च गर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा ५४ अर्ब ६४ करोडले राष्ट्रिय आम्दानी बढ्ने देखिन्छ । ०६४/६५ मा राष्ट्रिय उत्पादन उपरोक्त मात्राले बढ्न जाँदा सो रकम ०६३/६४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७.६ प्रतिशतले थपिन
जान्छ । यो प्रचलित मूल्यमा थपिन गएको हो । बजेटमा उल्लेख गरेबमोजिम ५ प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि हुने अनुमान गर्ने हो भने सरकारी खर्चले २०६४/६५ मा वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २.६ प्रतिशतले मात्र बढ्ने देखिन्छ ।
यो दरमा आर्थिक वृद्धि हुन सरकारी खर्चले निजी लगानीलाई कुनै प्रतिस्थापन गर्नु हँुदैन । बजेटका कर नीतिले र सरकारले शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सकेमा निजी क्षेत्रमा लगानी बढ्ने सम्भावना रहन्छ । यसो हुनसके माथि उल्ल्ेख गरेभन्दा आर्थिक वृद्धिदर बढी हुनसक्ने देखिन्छ तर निजी क्षेत्रको लगानी घट्न गए तथा सरकारी खर्च बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम खर्च नभएमा भने माथि उल्लेखित २.६ प्रतिशत पनि आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनसक्ने देखिँदैन । सरकारी खर्चमा पनि पुँजीगत खर्च बजेटमा उल्लेख गरिएबमोजिम भए अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षमता बढ्न जान्छ । यसले गर्दा आउने वर्षमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । पुँजीगत खर्च भनिएजति खर्च हुने प्रवृत्ति छैन । राजनीतिक संक्रमणकालले पुँजीगत खर्चले गति लिन कठिन देखिन्छ । यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहने सम्भावना छैन । अझ, यस वर्ष पनि वर्षे मौसम सकारात्मक नरहने संकेत दिइसकेको छ । कृषि उत्पादन खासै बढ्ने देखिँदैन । शान्तिसुरक्षा कायम भएमा उद्योगधन्दा र पर्यटन क्षेत्रमा उत्पादन केही बढ्न सक्छ । संविधानसभा चुनाव हुन गइरहेकाले शान्तिसुरक्षाको स्थिति राम्रै रहला भनेर भन्न सकिन्न । त्यसैले २०६४/६५ को आर्थिक वृद्धिदर पनि सालाखाला २ देखि ३ प्रतिशत सम्ममात्र रहने देखिन्छ ।
यसरी चीन र भारतले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरे पनि नेपालमा अझै पनि त्यस किसिमको उच्च आर्थिक वृद्धि दिवास्वप्न जस्तै छ । बजेटमा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने भनिए पनि जबसम्म राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र कृषि उत्पादनको लागि सिंचाइ सुविधाको विस्तार नभएसम्म उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मुस्किल छ ।