घट्दो तेलको मूल्य र हाम्रा अवसर

माघ २०, २०७२- भर्खरै बैंक अफ जापान, जापानको केन्द्रीय बैंकले ऋणात्मक व्याजदर नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त नीति आउँदो फेब्रुअरी १६ देखि लागु हुँदैछ । हुन त यसभन्दा अघि युरोपियन केन्द्रीय बैंक (ईसीबी), डेनमार्क, स्वीडेन र स्वीट्जरल्यान्डले पनि यस प्रकारको मौद्रिक नीति लागु गरिसकेका छन् । २०१४ जुनमा नै युरोपियन केन्द्रीय बैंकले ऋणात्मक व्याजदर नीति अवलम्बन गरेको थियो ।

ऋणात्मक व्याजदर नीतिको अर्थ हुन्छ– वाणिज्य बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा बचत गर्दा केन्द्रीय बैंकलाई व्याज दिनुपर्छ । राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातभन्दा बढी राखेमा वाणिज्य बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकलाई व्याज तिर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा बचत नगरी कर्जा प्रवाह बढाउन दबाब दिन यस्तो प्रकारको नीति अवलम्बन गरिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी मागको अभाव र विश्वव्यापी रूपमा तेलको मूल्यमा आएको कमीका कारण मूल्यवृद्धि नकारात्मक नहोस् भन्नका लागि केन्द्रीय बैंकहरूले गैरपरम्परागत मौद्रिक उपायको रूपमा ऋणात्मक व्याजदरको नीति अवलम्बन गर्न सुरु गरेका छन् ।

अहिले विश्वमा मागमा शिथिलता तर उच्च आपूर्तिका कारण कच्चा तेलको मूल्य घट्दै गएको छ । २००८ जून महिनातिर १४५ अमेरिकी डलर प्रति—व्यारेलसम्म पुगेको तेलको मूल्य अहिले घटेर ३० अमेरिकी डलर प्रति—व्यारेलको आसपासमा रहेको छ ।

मूल्य बढ्दा यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी भई हाल उत्पादनमा आइरहेकोले आपूर्ति उच्च छ भने चीन लगायतका उदीयमान देशहरूको आर्थिक वृद्धिमा शिथिलता आएकोले माग बढ्नसकेको छैन । यसले गर्दा मुद्रास्फीति नकारात्मक हुने स्थितिले गर्दा विकसित देशका केन्द्रीय बैंकले नरम मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेका छन् ।

यस्तो नरम मौद्रिक नीतिले ती देश लगायत अन्य देशमा समेत आर्थिक गतिविधि बढ्ने र श्रमको माग बढ्ने सम्भावना हुन्छ । यसले नेपालजस्तो श्रम निर्यात गर्ने देशलाई श्रमको माग बढी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह बढ्ने देखिन्छ ।

नेपालमा हालका वर्षहरूमा उच्च विप्रेषण आप्रवाहले गर्दा निक्षेप संकलन बढिरहेको छ । फलस्वरूप व्याजदर ओरालो लागिरहेको छ । यसरी कम व्याजदरमा लगानी योग्य साधनको उपलब्धता र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहँदा नेपालजस्तो देशका लागि विकास निर्माणका कार्य दु्रततर गतिमा अगाडि बढाउने सुनौलो अवसरको रूपमा रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकसँग २०७२ मंसिर सम्ममा झन्डै आठ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ, जसलाई आर्थिक विकासको लागि आवश्यक पँुजीगत वस्तुहरू आयातमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर सदैव राजनीतिक कचिंगलमा रहिरहने प्रवृत्तिले गर्दा विकास निर्माणका कामले गति लिनसकेको छैन ।

अहिले त झन् नेपालले अनावश्यक रूपमा नाकाबन्दीको सामना गर्नु परिरहेको छ । यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर मात्र न्युन हुने होइन, आर्थिक–सामाजिक अस्तव्यस्तता पनि सिर्जना भएको छ ।

अन्य देशमा मूल्य घट्ने प्रवृत्ति रहे पनि नेपालमा आपूर्तिको व्यवधानले गर्दा दुई अंकमा मूल्यवृद्धि पुगेको छ । २०७२ कात्तिक र मंसिरको औसत मूल्य वृद्धिदर १०.४ प्रतिशत र ११.६ प्रतिशत रहेको छ ।

तेलको मूल्य सधैं घट्दैन । केही समयसम्म न्युनतम दरमा पुगेपछि यसको मूल्य बढ्न थाल्नेछ । अहिले मूल्यमा ठूलो ह्रास आएकोले साना तेल उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू घाटामा गइरहेका छन् । मूल्य झर्ने क्रम निरन्तर रहेमा उनीहरू टाट पल्टने निश्चित छ । ठूला कम्पनीहरूले पनि घट्दो मूल्यको कारण तेल उत्पादनमा लगानी घटाउँदै गएका छन् ।

यसले गर्दा केही समयपश्चात आपूर्ति घट्ने निश्चित छ । फलस्वरूप तेलको मूल्य बढ्ने देखिन्छ । तसर्थ नेपालले अहिले उपलब्ध सुनौला अवसर गुमाइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका बेला भौतिक पूर्वाधार निर्माण खर्च र औद्योगिक उत्पादन खर्च कम हुन्छ ।

यही बेलामा तीव्र रूपमा जलविद्युत आयोजनाहरू र सडक निर्माणका काम हुनसक्ने हो भने ऊर्जा संकट हट्ने, अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढ्ने र देशको परनिर्भरता कम हुने थियो ।

अर्कोतर्फ जापान, युरोप लगायतका देशहरूले ऋणात्मक व्याजदर नीतिले गर्दा लगानीको लागि स्रोत र साधन उपलब्ध हुने देखिन्छ । विकासको चरम सीमामा पुगेका त्यस्ता देशहरूमा
थप गर्नुपर्ने विकासका काम कम भइरहेको अवस्थामा त्यस्तो साधन नेपालजस्तो विकासशील देशहरूमा प्रवाह हुनसक्छ ।

नेपालमा लगानीको राम्रो वातावरण हुने हो भने लगानी योग्य ठाउँ नपाएर निष्क्रिय रहेको विकसित देशको पुँजी वैदेशिक लगानीको रूपमा नेपाल भित्रिन सक्थ्यो । यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा पुँजीसँगै प्रविधि भित्र्याउँदै बजार विस्तारमा पनि सहयोग पुर्‍याउँथ्यो ।

तर दुर्भाग्य– लामो प्रतीक्षापछि नेपालले गणतान्त्रिक र संघात्मक संविधान पाए पनि संघीयतासँग सम्बन्धित सीमांकनको मुद्दामा देश अल्झिएको छ । २०४७ सालपछि भएका राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा समेत नभएको नाकाबन्दीको अवस्था नेपालले अहिले भोगिरहेको छ ।

सीमामा नाकाबन्दी सुरु भएको पाँच महिना पुगिसक्यो, अझै टुंगो लाग्ने देखिँदैन । यसले के देखाउँछ भने नेपालमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि नेपालीहरू सदैव गरिब देशको नागरिक भएर बाँच्नुपर्ने स्थिति रहेको छ । नेपालीले विकास भोग्न नपाउने हुन् कि जस्तो देखिएको छ ।

१५ घन्टाको लोडसेडिङ, पेट्रोल, डिजेल, खाना पकाउने ग्यासको अभावमा नेपालीहरू बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । के नेपालीले सम्पन्न जीवन जिउन पाउनु हुँदैन ? के आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूको अभावै झेलेर नेपालीहरूले दिन बिताउनुपर्छ ?

गत बैसाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पको चपेटामा देश परेको अवस्थामा नाकाबन्दीले थप मार सिर्जना गरेको छ । युद्धस्तरमा गर्नुपर्ने पुनर्निर्माणका कामसमेत यसल गर्दा प्रभावित भएका छन् । भूकम्प पीडितहरू खुला आकाशमुनि दयनीय एवं कठिन जीवन बिताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि संघीय सीमांकनको मुद्दामा देश जलिरहेको छ ।

साम्प्रदायिक भावना फैलाउने कोसिस भइरहेको छ । बालबालिकाहरू शिक्षाबाट बञ्चित छन् । आवश्यक औषधीमूलो नपाउने स्थिति सिर्जना भएको छ । आगामी दिनमा राजनीति गर्नु नै छैन भनेझैं गरेर केही दलहरूले संघीय सीमांकनमा अडान लिएको पाइन्छ । यसले गर्दा कतै नेपालमा संघीयताको औचित्य नै छैन कि भन्ने प्रश्नचिन्ह उठाएको छ ।

आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दै जाने हो भने अहिले उठेका कतिपय राजनीतिक मुद्दाहरूको औचित्य आफैं सकिँदै जाने देखिन्छ अर्थात राजनीतिक मुद्दाहरूको किनारा लाग्न सक्छ ।

तर राजनीतिक समस्या हल गर्ने र आर्थिक विकासका काममा लाग्ने सुनिश्चित वातावरण कहिल्यै बन्न सकिरहेको छैन । यसले गर्दा काम गरेर हातमुख जोर्ने ठूलो तप्काका नेपालीहरू सदैव त्यही अवस्थामा बाँचिरहनुपर्ने स्थिति छ, जुन नेपाल र नेपालीको लागि दुर्भाग्य हो ।

आर्थिक समृद्धिका लागि अहिले बाह्य अवस्था अनुकूल रहेका छन् । तर आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वले गर्दा नेपालले अमानवीय नाकाबन्दी समेत व्यहोर्नुपरेको छ । यसले कछुवाको गतिमा भइरहेको विकास निर्माणलाई पनि ठप्प पारेको छ । दैनिक जीवनचर्या सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ ।

यो सबै प्रतिकूल अवस्थालाई चिरेर हामी अगाडि बढ्नैपर्छ, यदि आर्थिक समृद्धितिर लाग्ने हो भने । किनभने अहिलेजस्तो अनुकूल बाह्य वातावरण सदैव प्राप्त हुँदैन ।

कान्तिपुर माघ २०, २०७२ 
http://bit.ly/1UIjvIi

पुनर्निर्माणलाई चाहिने श्रम र पुँजी

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

कान्तिपुर २०७२ जेष्ठ १६ मा प्रकासित 

१९९० सालको महाभूकम्पपछि पनि नेपालमा समय—समय भूकम्पहरू जाने गरेका थिए। भौगोलिक रूपमा हाम्रो देश अति जोखिमयुक्त क्षेत्रमा छ, तापनि नेपालमा बढ्दो जनसंख्यासँगै साह्रै अव्यवस्थित बस्ती विकास र सहरीकरण हुँदै आएको छ। कमजोर भौतिक संरचनाले गर्दा नै भूकम्पले बढी जनधनको क्षति गरेको छ। विगतको गल्ती र अहिलेको महाभूकम्पको चोटबाट पाठ सिकेर पुनर्निर्माणको काम गरिनुपर्छ।

अहिलेको भूकम्पबाट झन्डै ५ लाख व्यक्तिगत घरहरू पूर्णरूपमा र ३ लाख घरहरू आंशिक रूपमा क्षति भएका छन्। साथै करिब एक हजार सरकारी भवनहरू पूर्णरूपमा र ३ हजारवटा आंशिक रूपमा भत्केका छन्। यसका अतिरिक्त ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा रहेको धरहराका अतिरिक्त ऐतिहासिक दरबारहरू र सांस्कृतिक महत्त्वका मठमन्दिरहरूसमेत भत्केको स्थिति छ।

यस अवस्थामा पुनर्निर्माणलाई चार समूहमा विभाजन गरिनुपर्छ : व्यक्तिगत घरहरू, विद्यालयहरू, सरकारी कार्यालयहरू (अस्पतालहरू समेत) र मठमन्दिर लगायत पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचनाहरू। पहिलो तीन किसिमका संरचनाहरूको निर्माण तत्काल थाल्नु पर्नेछ। बढी प्रभावित १३ जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकता र त्यसपछिका २० जिल्लालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ। १०० भन्दा कम घरहरू भत्केका जिल्लाहरूमा स्थानीय स्तरमा जनश्रमदान र अन्य अनुदान दिएर पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ।

अब नवनिर्माण गर्दा भूकम्प, बाढीपहिरो र आगलागीबाट हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर राखेर पुनर्निर्माण गरिनुपर्छ। यसको लागि पर्याप्त प्राविधिक ज्ञानसहित खर्बाैं रकम आवश्यक पर्छ। नेपाली परम्परा, संस्कृति र स्थानीय प्रविधिलाई पुनर्निर्माणमा उपयोग गरिनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ती बस्नयोग्य ठाउँको छनोट गर्ने र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिनुपर्छ। अहिले भत्केका संरचनाको झ्याल–ढोका, इँटाढुंगा प्रयोग गर्न सकिन्छ। भूकम्पले पहाडहरूमा पहिरो ल्याएको छ, यसबाट निक्लेका ढुंगामाटोहरू घर निर्माणमा प्रयोग हुनसक्छ र गरिनुपर्छ। स्थानीय स्तरमा स्वस्फुर्त रूपमा पुनर्निर्माणका काम सुरु पनि भैसकेको छ। कतिपय भूकम्प पीडित जिल्लाहरूमा पहिरोले गर्दा बस्ती बसाल्न सम्भव नभए उपयुक्त स्थानमा पुनर्वाससमेत गरिनुपर्छ।

पूर्णरूपले भत्किएका र आंशिक रूपमा क्षति भएका व्यक्तिका घरहरूको निर्माण र मर्मत गर्न झन्डै रु. ५५० अर्ब लाग्ने देखिन्छ। पूर्ण नष्ट भएका सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माण र आंशिक रूपमा क्षति भएका सरकारी भवनहरू मर्मत गर्न करिब रु. ६१ अर्ब लाग्ने देखिन्छ। त्यस्तै ध्वस्त भएका ५००० विद्यालय भवन निर्माण गर्न अर्को ५० अर्ब लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा पुनर्निर्माण गर्न झन्डै रु. ७०० अर्बजति लाग्ने देखिन्छ। अस्पतालहरू र पुरातात्त्विक महत्त्वका ऐतिहासिक धरोहरको समेत निर्माण गर्दा १० खर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। 

अहिले सरकारले वर्षको रु. ४०० अर्ब जतिमात्र राजस्व परिचालन गर्ने गरेको छ। तर त्यसको ९० प्रतिशत चालु खर्चमा खर्च हुन्छ। यसले गर्दा ज्यादै थोरै रकममात्र अन्य कामको लागि बचत हुन्छ। यसका अतिरिक्त आर्थिक वर्ष २०७०–७१ लाई हेर्ने हो भने ४७ अर्बजति वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको थियो भने खुद वैदेशिक ऋण रु ८ अर्बजति प्राप्त भएको थियो। यसरी हेर्दा अधिकतम रु. १०० अर्बजति मात्र वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने सम्भावना देखिन्छ। सञ्चालनमा रहेका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता पनि छ। यसले गर्दा यस स्रोतबाट पुनर्निर्माणको लागि केही रकममात्र प्राप्त हुनसक्छ। तर पछिल्लो समय पुँजीगत खर्चमा आएको कमीले गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सरकारी ऋण ३० प्रतिशतजति मात्र रहेको छ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई नकारात्मक असर नपारीकन सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म उठाउन सकिने देखिन्छ। यसबाट सरकारले थप रु. ४०० अर्बजति ऋण परिचालन गर्न सक्छ। यसका साथै विश्वव्यापी रूपमा केही मानवीय सहयोगको रूपमा केही रकम प्राप्त गर्न सकिएला। त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीहरूबाट पनि केही करोड रकम परिचालन गर्न सकिएला। विप्रेषणबाट आउने रकमको केही अंश पनि पुनर्निर्माणमा खर्च हुनसक्छ।

व्यक्तिको घर निर्माणको लागि सरकारले सबै खर्च व्यहोर्न सक्दैन, तसर्थ सहभागितामूलक ढंगबाट पुनर्निर्माणको काम गरिनुपर्छ। घर पुनर्निर्माणको लागि ५० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने बाँकी सहुलियतपूर्ण ऋण दिनु उपयुक्त उपाय हुनसक्छ। यसले सरकारलाई कम भार पर्ने र मानिसहरूले राहत पाउने हुन्छ। सहुलियतपूर्ण ऋणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विनाव्याज पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। साथै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनिवार्य नगद अनुपात घटाउन लगाउन सकिन्छ, जसले बैकिङ क्षेत्रबाट ऋण प्रवाहको लागि थप तरलता प्रवाह हुनेछ। यस प्रकार पुनर्निर्माणको लागि वित्तीय साधन जुटाउन सकिने देखिन्छ।

पुनर्निर्माणको क्रममा नेपाली श्रमिकहरूलाई नै प्रयोग गर्नुपर्छ। अल्पकालीन तालिमको व्यवस्था गरी सम्पूर्ण बेरोजगारहरूलाई केही समयका लागि रोजगारी प्रदान गरिनुपर्छ। अहिले व्यापक मात्रामा युवाहरू विदेशिएको अवस्था छ। विभिन्न देशमा विविध प्राविधिक ज्ञान सिकेका नेपाली जनशक्तिलाई केही समयलाई स्वदेश बोलाइनुपर्छ। यसको समन्वय र व्यवस्थापन गर्न सरकारी स्तरमा पुनर्निर्माण रोजगार कम्पनीको स्थापना गरिनुपर्छ अथवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। समन्वय र सही व्यवस्थापन भएन भने जनशक्तिको व्यवस्थापन कठिन हुने देखिन्छ।

पूर्ण र आंशिक रूपले भत्केका तत्कालै निर्माण गर्नुपर्ने सम्पूर्ण भौतिक संरचनाको लागि झन्डै ९ लाख जनशक्ति चाहिन्छ। नेपालको श्रम बजारमा वर्षेनि ५ लाख जनशक्ति थपिन्छन्। यीमध्ये अहिले अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। झन्डै ४० लाखभन्दा बढी नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। यस अवस्थामा झन्डै ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति र ४ लाखजति वैदेशिक रोजगारीमा गएको जनशक्तिलाई फर्काएर उपयोग गरियो भने जनशक्तिको अभाव नहुन सक्छ। पुनर्निर्माणमा पनि सुरक्षा फौजको कम्तीमा ५० प्रतिशत अंश उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। उपलब्ध भएसम्म स्थानीय स्तरमा जनश्रमदान पनि पुनर्निर्माणको लागि परिचालन गर्ने र प्रभाव नपरेका वा कम प्रभाव परेका जिल्लाहरूबाट स्वयम्सेवक समूह तयार पारी खटाउनुपर्ने पनि हुनसक्छ।

पुनर्निर्माणमा भएको खर्च आन्तरिक उत्पादनमा खर्च हुने हो भने आन्तरिक उत्पादनको लागि पर्याप्त माग सिर्जना हुनसक्छ। पुनर्निर्माणमा संलग्न हुनेले यथासम्भव स्थानीय उत्पादन अथवा स्वदेशी उत्पादन उपभोग गरेमा आन्तरिक उत्पादनले प्रोत्साहन पाउँछ। पुनर्निर्माणको क्रममा भूकम्प प्रतिरोधात्मक प्रविधि र शैली प्रयोग गरी यथासम्भव स्थानीय तथा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू उपयोग गरिनुपर्छ। बाँसका आधुनिक घर बनाउन सकिने कुरा सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। निर्माणको लागि चाहिने सिमेन्ट, रड, जस्तापाता, खानेपानीका पाइप, बिजुलीका तारहरू अहिले नेपालमै उत्पादन हुने गरेका छन्। यस्ता उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ, जसले थप रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। 

अब नेपालले विपत्ति र विनाशलाई विकासमा बदल्नुपर्छ। व्यवस्थित ढंगले साधनस्रोत परिचालन गर्ने हो भने महाभूकम्पले तहसनहस पारेका राजधानीसहितका जिल्लाहरूको पुनर्निर्माण असम्भव छैन। वैदेशिक सहायता, ऋण परिचालन र विप्रेषणको उपयोग गरी वित्तीय स्रोत जुटाउन सकिन्छ भने देशमा विद्यमान र विदेशिएका नेपाली श्रमशक्तिलाई परिचालन गरेर पुनर्निर्माणको लागि श्रमको आपूर्ति गर्न सकिन्छ। पुनर्निर्माण गर्दा स्वदेशी वस्तुको अधिकतम प्रयोग गरिएमा औद्योगीकरणका लागिसमेत टेवा पुग्ने निश्चित छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजारीकरण

शिक्षा र स्वास्थ्य मानव विकास गर्ने महŒवपूर्ण सामाजिक सेवा हुन् ।  शिक्षाले मानिसको ज्ञान, काम गर्ने सीप र क्षमता अभिवृद्धि गराउँछ भने स्वास्थ्य सेवाले मानिसलाई स्वस्थ राखी काम गर्न सक्षम राख्द ।  तसर्थ, मानवीय संशाधन विकासका लागि विश्वव्यापी रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जोड दिइन्छ ।  स्वस्थ र शिक्षित एवं सक्षम जनशक्तिको उत्पादकत्व उच्च हुने हुँदा आर्थिक क्रियाकलापमा योगदान दिन सक्छन् ।  तसर्थ, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आर्थिक विकासका लागि चाहिने सामाजिक पूर्वाधारका रूपमा लिने गरिन्छ ।  हालका वर्षमा नेपालमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ ।  सन् १९८० को दशकको मध्यदेखि शुरु गरिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि निजी क्षेत्रका लागि खुला गरिएको छ ।

 यी क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई खुला गरेपश्चात् यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उल्लेख्य बढेको छ ।  कम्तीमा सहरी क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि अहिले सरकारी अस्पताल र विद्यालय नै जानुपर्ने बाध्यता छैन ।  अहिले सहरी क्षेत्रमा प्रशस्तै अस्पताल र बोर्डिङ स्कुल र कलेज खोलिएका छन् तर अस्पताल र स्कुल÷कलेजका लागि चाहिने न्यूनतम मापदण्ड पुगेजस्तो भने देखिंदैन ।  साँघुरा आवासीय घरमा पनि यस्ता अस्पताल र स्कुल तथा कलेज खोलिएका छन् ।  पछिल्लो समय औद्यागिक कलकारखाना विस्तार खासै नभए पनि अस्पताल र स्कुल÷कलेजको विस्तार उल्लेख्य भएको छ ।

सामाजिक सेवा भएकाले शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने हो, यी सरकारको दायित्वभित्र पर्छन् ।  आर्थिक उदारीकरणसँगै यसतर्फ निजी क्षेत्रको आकर्षण र उत्साहजनक सहभागितालाई सकारात्मक रूपमै लिन सकिन्छ ।  सरकारले गर्नुपर्ने काम निजी क्षेत्रले गरेर समाजमा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउनु सराहनीय काम हो तर पछिल्लो समयमा यी क्षेत्रमा व्यापक मात्रामा विकृत बजारीकरण र दलालीकरण बढेको छ ।  नैतिकता र सामाजिक उत्तरदायित्वको सख्त अभाव रहेको छ ।  बेलगाम आम्दानी गर्ने पेशाका रूपमा परिणत भएका छन्– यी अत्यावश्यक सामाजिक सेवा ।

केही समययता पत्रपत्रिकामा स्वास्थ्य सेवाजस्तो पवित्र पेशामा लागेका डाक्टरको विकृत व्यापारी प्रवृत्ति बाहिर आइरहेका छन् ।  सरकारी अस्पतालमा जागिर खाने तर आफ्नो ड्युटी निर्वाह नगरी निजी अस्पताल र क्लिनिकमा बढी समय दिने, निमुखा बिरामीलाई निजी अस्पतालमा जान बाध्य पार्ने, बिरामी ल्याउने रिक्साचालक, एम्बुलेन्स र ट्याक्सी ड्राइभरलाई कमिसन दिने, नचाहिंदो किसिमले विभिन्न ल्याब टेस्ट गर्न र औषधि खरिद गर्न लगाई कमिसन खानेजस्ता कार्य गर्ने गरेको पाइएको छ ।  सरकारी अस्पताललाई लथालिंग पार्ने र बिरामीलाई निजी अस्पताल जान बाध्य पारी महँगो उपचार शुल्क लिएर रातारात मालामाल हुने प्रवृत्तिले व्यापकता पाएको छ ।  उद्योग व्यापारमा भन्दा पनि बढी दलालीकरण स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको देखिन्छ ।  बिरामीको संवेदनशीलतालाई शोषण गर्ने प्रवृत्ति विगतमा गाउँघरमा हुने सामन्ती शोषणभन्दा डरलाग्दो रहेको देखिन्छ ।

पेशागत मर्यादाभन्दा व्यापारीकरणले गर्दा अस्पताल र बिरामी अथवा समाजबीच विश्वास घट्दै गएको छ ।  यसले गर्दा नै समय–समयमा डाक्टरलाई हातपात गर्ने र अस्पतालमा तोडफोड गर्ने घटना बारम्बार हुने गरेका पाइन्छ ।  बिरामी र उनीहरूको रोगलाई मानवीयताभन्दा पनि व्यापार गर्ने शुद्ध निर्जीव वस्तुजस्तो ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।  स्वास्थ्य शिक्षा पनि चरम व्यापारीकरण भएकाले सो शिक्षा हासिल गर्न ठूलै धनराशि खर्च गर्नुपर्ने र सोको असुलीका लागि यस पेसामा तल्लोस्तरको व्यापार हुने गरेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ शिक्षामा पनि चरम र विकृत बजारीकरण भएको छ ।  अभिभावकलाई लुट्ने जालो नै बनाइएको छ ।  चर्को भर्नाशुल्क मात्रै होइन, बर्सेनि स्कुल डे«स परिवर्तन गर्ने र ड्रेस पनि तोकिएको ठाउँमा मात्र पाइने र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने, पाठ्यपुस्तकको हकमा पनि त्यस्तै व्यवस्थाले गर्दा अभिभावकले बजारमा छनोट गर्न पाउने अवस्था छैन ।  बजार अर्थतन्त्र र निजीकरणको नाममा सिन्डिकेट अर्थतन्त्र लागू भइरहेको छ ।  वास्तवमा अभिभावकलाई घेराबन्दीमा पारी शोषण गर्ने गरेको पाइन्छ ।  त्यसैले शहरी क्षेत्रमा च्याउ उम्रेझंै स्कुल र कलेज खोलिएका छन् ।  छिटो धन कमाउने र घर–जग्गा जोड्ने माध्यम भएको छन् प्राइभेट स्कुल र कलेज ।  अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बोर्डिङ स्कुल खेल्ने लहर चलेको छ ।  वास्तवमा सरकारी स्कुल÷कलेजको गिर्दो गुणस्तरले गर्दा यस्ता निजी स्कुल÷कलेज मौलाउने मौका पाएका छन् ।  साथै, छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुल पठाउने संस्कृति पनि बढ्दै गएको छ ।  विप्रेषणको आयले गर्दा महँगा बोर्डिङ स्कुलमा बच्चाबच्ची पठाउन सक्ने आर्थिक हैसियत पनि बढ्दै गएको छ ।

तथापि, कतिपय निजी कलेजमा विद्यार्थी भर्ना हँुदा गर्ने गरेको बार्गेनिङ हेर्दा साइकलमा तरकारी बेच्न हिंड्ने व्यक्तिभन्दा कलेजका सञ्चालक फरक देखिंदैन ।  एउटै तह र क्लासका लागि उस्तै स्तरको विद्यार्थीलाई वार्षिक शुल्क ४० हजारदेखि ९० हजारको रेन्जमा लिने गरेको पाइन्छ ।  यसको अर्थ बार्गेनिङ गर्न सकेमा र आफ्नो मान्छे भएको खण्डमा ९० हजार वार्षिक शुल्क तोकिए पनि ४० हजार रुपियाँसम्म घटेर भर्ना गरेको पाइन्छ ।  यसले के देखाउँछ भने निश्चित दरभन्दा पनि जोसँग जति ठग्न सकिन्छ, त्यति ठग्ने प्रवृत्ति झल्किन्छ ।  एउटा तह अध्ययन गर्न वास्तवमा कति यथार्थ खर्च लाग्ने सोसम्बन्धमा सरकार मौन रहने र निजी स्कुल र कलेजले मनोमानी ढंगबाट शुल्क असुल गर्ने गरेका छन् ।  सुविधा नदिने तर विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल गर्ने गरेको पनि पाइन्छ ।  मेडिकल कलेजले गरेका बदमासी त पटक–पटक सार्वजनिक हुने गरेकै छन् ।  अहिले डाक्टर र शिक्षक ठेकेदारीस्तरमा झरेको अनुभूति हुन्छ ।

 शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको बजारीकरण र व्यापारीकरणले नेपालमा विकृत रूप धारण गरेको देखिन्छ ।  बजार प्रक्रियाको नै उपहास हुने गरेको छ ।  त्यसैले निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र स्कुल कलेज र अस्पताल खोल्न दिने र त्यस्ता मापदण्ड पूरा गरेको खण्डमा वा पूरा गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  यी क्षेत्रमा भइरहेको अप्रत्यक्ष सिन्डिकेट प्रणाली हटाउन सरकारको पहल हुनु आवश्यक छ ।  अन्यथा यस क्षेत्रको विकृत बजारीकरणले आर्थिक, सामाजिक थुप्रै विकृति ल्याउने निश्चित छ ।

२०७१-५-३१ गोरखापत्र मा  प्रकाशित 

व्यापार घाटाको वास्तविकता

नेपालको बढ्दो व्यापार घाटाप्रति सञ्चारमाध्यममा चासो बढेको देखिन्छ। बाह्य व्यापारमा नेपालले वर्षेनि बढ्दो दरमा घाटा व्यहोर्दै आएको छ। एक दशकअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५.३ प्रतिशत रहेको व्यापार घाटा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ३२.१ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा करिब रु. ७०९ अर्बको आयात तर रु. ९० अर्बको मात्र निर्यात गरी नेपालको व्यापार घाटा रु. ६१८ अर्बजति पुगेको छ, जुन आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेट बराबर छ।

बजेट घाटाले आयात र निर्यातको भिन्नतालाई देखाउँछ। व्यापार घाटा बढ्नुमा निर्यातभन्दा आयात बढी दरले बढ्दै जानु हो। नेपालको निर्यात वर्षेनि खस्कँदै गएको छ। दस वर्षअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत रहेको निर्यात बढ्नुको सट्टा घटेर हाल ५ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ। अर्कोतर्फ आयात भने त्यही अवधिमा २५.८ प्रतिशतबाट बढेर ३६.८ प्रतिशत पुगेको छ। यसरी नेपाली अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा आयातमुखी भएको छ।

नेपालबाट किन अपेक्षित मात्रामा निर्यात बढ्नसकेको छैन र किन आयात बढिरहेको छ भन्ने आधारमै नेपालको व्यापार घाटाको वास्तविकता थाहा लाग्छ। नेपालको निर्यातको आधार नै कमजोर र सानो छ। न्युन मूल्य पर्ने प्राथमिक र परम्परागत खालका वस्तुहरू निर्यात गरेर खासै फाइदा हुने देखिँदैन। आन्तरिक उत्पादनमा उच्च लागत, राजनीतिक अस्थिरता, सुधि्रन बाँकी औद्योगिक श्रम सम्बन्ध, लामो समयसम्मको ऊर्जा संकट, उद्यमशीलताको अभाव र छिमेकी मुलुकबाटऔद्योगिक उत्पादनमा बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धाले गर्दानेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता ह्रास हुँदै गएको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातलाई बढाउने क्षेत्रको रूपमा रहनुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र खस्कँदै गएको छ। औद्योगिक क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत जतिमात्र योगदान दिनसकेको छ।

निर्यात प्रबर्द्धन गर्न वाणिज्य नीति २०६५ र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०१० कार्यान्वयनमा रहेपनि तिनीहरूको फितलो कार्यान्वयनले गर्दा निर्यात प्रबर्द्धनमा खासै टेवा पुगेको देखिँदैन। विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता र 'साफ्टा'का प्रावधानले बजार पहुँच र व्यापार सरलीकरण गरे पनि प्रतिस्पर्धी निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादनको अभावमा नेपालको निर्यात बढ्ने गुन्जायस देखिँदैन। त्यसमा पनि भारतसंँगको निर्यात व्यापारमा थुप्रै गैर महसुलजन्य व्यवधानहरू छन्।

निर्यातबाट प्राप्त रकमले भइरहेको आयातको १३ प्रतिशतमात्र खाम्नसके पनि नेपालको आयात रफ्तारले बढ्दैछ। विगत पाँच वर्षमा निर्यात औसत ६.४ प्रतिशतले बढ्दा आयात भने २०.४ प्रतिशतले बढ्यो। किन यसरी आयात बढिरहेको छ त? वास्तवमा जनसंख्या वृद्धिसँगै आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्दा नै आयात बढिरहेको छ। नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरी वस्तु, औद्योगिक उत्पादनमात्र होइन, कृषिजन्य वस्तुहरू पनि ठूलै मात्रामा आयात गर्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा रु. १२ अर्बभन्दा बढीको चामल, रु. ६ अर्ब जतिकोतरकारी र रु. २ अर्ब जतिको फलफूल आयात भएको देखिन्छ। आयातित वस्तुहरूमध्ये सबभन्दा ठूलो हिस्सा पेट्रोलियमपदार्थको छ, जुन आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा रु. १३१ अर्बभन्दा बढी छ।

आयात सित्तैमा गरिएको छैन। नेपालको अर्थतन्त्रमा वस्तुहरूको माग रहेको र आयात गर्नसक्ने क्षमताका कारण नै यो प्रवृत्ति बढेको हो। विप्रेषण आप्रवाहले गर्दा एकातर्फ आन्तरिक माग उच्च छ भने अर्कोतर्फ विप्रेषण आप्रवाहले गर्दा नै नेपालले आयातको लागि भुक्तानी गर्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध हुनगएको छ। आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा रु. ५४३ अर्बजति 'रेमिट्यान्स' नेपाल भित्रिएको थियो -प्रतिदिन झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबर)। यस अतिरिक्त उक्त आर्थिक वर्षर्मा विदेशबाट प्राप्त पेन्सनबाट रु. ४१ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट रु. ४८ अर्ब र पर्यटन लगायतका सेवा निर्यातबाट खुद रु. २१ अर्ब प्राप्त भएको थियो। यसैले गर्दा ७ खर्बभन्दा बढीको आयातको भुक्तानी गर्न पर्याप्त भई उक्त आर्थिक वर्ष झन्डै रु. ९० अर्ब बराबरको चालु खाता बचतमा रहन गयो। गएको तीन वर्ष लगातार रूपमा चालु खाता बचतमा रहँदै आएको छ।

चालु खाता बचतका अतिरिक्त शोधनान्तर बचत पनि उल्लेख्य रूपमा रहँदै आएको छ। सरकारको बाह्य ऋण भुक्तानीमा आएको कमी तर वैदेशिक लगानी र बाह्य ऋण आप्रवाह बढ्ने गरेको छ। यसले गर्दा चालु खाताभन्दा बढी शोधनान्तर बचत कायम रहने गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा रु. १३२ अर्ब र आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा रु. १२७ अर्ब शोधनान्तर बचत रहन गयो। यसले त्यही बराबरको नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिती बढायो। यसरी मुख्य कारणको रूपमा नेपालको आयात गर्नसक्ने प्रशस्त क्षमता भएकोले निर्वाध रूपमा आयात बढ्न सम्भव भएको हो। आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा हाम्रो झन्डै सवा ८ खर्बको आयात गर्नसक्ने क्षमतारहेको देखिन्छ।

माथि उल्लेख गरेझैं नेपाली अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रबाट पुँजी प्रवाह बढेको तर आन्तरिक उत्पादन अपेक्षित मात्रामा विस्तार हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको प्रशोचन गर्ने क्षमता कमजोर भएको छ। यसले गर्दा शोधनान्तर बचतले नेपालको बंैकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति सिर्जना गरेको छ। फलस्वरुप ब्याजदर घट्दै गएका छन्। ट्रेजरी बिल्सका ब्याजदरहरू झन्डै शून्यको बिन्दुमा झरेका छन्। त्यस्तै बचतका व्याजदरमा पनि उच्च गिरावट आएको छ। कर्जाका ब्याजदरहरू पनि घट्दै गएका छन्।तापनि उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्दा उपभोगमुखी कर्जा बढ्दै गएको छ। यदि उपलब्ध अधिक तरलता आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रशोचन नहुने हो भने यो बगेर बाहिर जान सक्छ, जसले गर्दा आयातको आयातन आगामी दिनहरूमा अझ बढ्ने देखिन्छ।

आन्तरिक उत्पादन नबढेसम्म र आयात गर्ने क्षमता कायम रहेसम्म नेपालको व्यापार घाटा घट्ने कुनै गुन्जायस देखिँदैन। दैनिक पन्ध्र सयभन्दा बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम नरोकिने हो भने अथर्तन्त्रमा उत्पादन गर्ने जनशक्ति कमी हँुदै जाने र विप्रेषण आप्रवाह बढ्दै जाने देखिन्छ। एकातर्फ विकसित र उदीयमान देशहरूको जनसंख्यामा प्रौढहरूको हिस्सा बढ्दै गएको तर नेपालमा युवाहरूको हिस्सा बढिरहेकोले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारी जाने प्रवाह अझै केही वर्षसम्म रोकिने देखिँदैन। तसर्थ व्यापार घाटा बढ्ने क्रम जारी रहने देखिन्छ।

यस परिवेशमा व्यापार घाटा कसरी घटाउने त? नेपालले औद्योगिक उत्पादनमा खासै प्रतिस्पर्धी क्षमता कायम गर्न नसक्ने हुँदा औद्योगिक वस्तुहरू उत्पादन गरी निर्यात बढाउने सम्भावना ज्यादै कम छ। तसर्थ व्यापार घाटा कम गर्न नेपालले निर्यात बढाउनेभन्दा पनि आयात प्रतिस्थापनतर्फ जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। खासगरी जलविद्युत उत्पादन गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात केहीकम गर्नसके व्यापार घाटा कम हुने देखिन्छ। साथै आफूसँग उपलब्ध भूगोलका लागि खासै प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्नेहुनाले पर्यटन सेवाको निर्यातको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। कृषिमा व्यावसायीकरण गरी कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात घटाउन सकिने सम्भावना पनि छ। त्यस्तै सूचना प्रविधिको विकास गरी अनलाइन कम्प्युटर सफ्टवेयरहरू निर्यात गर्न सकिने गुन्जायस छ। अन्यथा विदेशको कमाइ विदेशकै उत्पादन तर स्वदेशमा उपभोग गर्ने प्रवृत्ति रहेसम्म व्यापार घाटा बढ्दै जाने पक्का छ।
२०७१-५-३१ कान्तिपुरमा प्रकाशित

नेपालमा पुँजीवादको बहस

अहिले केही तप्काले नेपालमा पुँजीवाद आइसकेको घोषणा गरेका छन् । प्रायः विकसित देशहरूलाई पुँजीवादी देश भनिने गरेको अवस्थामा नेपालमा पनि पुँजीवाद आइसक्यो भन्दा सुखानुभूति त हुने देखिन्छ, तर नेपालका आर्थिक तथ्यांकहरूले यसलाई पुष्टि गर्न भने सकेका छैनन् । अक्सफोर्ड डिक्सनरीका अनुसार पुँजीवादी अर्थप्रणाली भनेको त्यस्तो प्रणाली हो जहाँ देशको व्यापार तथा उद्योगधन्दा नाफाका लागि निजी क्षेत्रले नियन्त्रण गरेको हुन्छ । नाफाका लागि पैसाको लगानी गरिने पद्धति नै पुँजीवाद हो । पुँजीवादमा उत्पादनका साधनको स्वामित्व निजी क्षेत्रसँग हुन्छ र ती साधनको किनबेचका लागि बजार उपलब्ध हुन्छ । वस्तुहरू बिक्री गरी नाफा गर्न उत्पादन गरिन्छ । यसले गर्दा वस्तुको उपयोग मूल्यका अतिरिक्त विनिमय मूल्य पनि हुन्छ । पुँजीपतिले श्रमको बचत नाफाका रूपमा प्राप्त गर्छ । बिक्रीबाट प्राप्त नाफालाई पुनः लगानी गरिन्छ । यसरी अर्थतन्त्रमा पुँजीको निर्माण र आर्थिक वृद्धि हुन जान्छ ।

पुँजीवादमा वस्तुका अतिरिक्त श्रमको पनि बजार उपलब्ध हुन्छ जहाँ वस्तु जस्तै श्रमको पनि व्यापार हुन्छ । पुँजीवादमा केही सीमित व्यक्तिहरूमा उत्पादनका साधनहरू केन्द्रित हुने र अधिकांश व्यक्ति श्रम बेचेर बाँच्नुपर्ने हुन्छ । श्रमको माग पुँजीको लगानीमा भर पर्ने हुन्छ । ज्यालामा मात्र श्रम उपलब्ध हुन्छ । लगानीका लागि वित्तको प्रवद्र्धन गर्न वित्तीय बजार पनि रहेको हुन्छ । यसले गर्दा माक्र्सको उत्पादनको चक्र मुद्रा–माल–मुद्रा सञ्चालनमा आउँछ र पुँजी निर्माण हुन जान्छ । यस क्रममा औद्योगीकरण हुँदै ठूला पुँजीपति वर्गको जन्म हुन्छ र ठूला–ठूला उद्योगहरू स्थापना हुन पुग्छन् । सामाजिक आवश्यकताभन्दा पनि पुँजीवादमा आर्थिक गतिविधिहरू नाफा र पुँजी निर्माणमा केन्द्रित हुन्छन् । नाफाका लागि मेसिनहरूको प्रयोग बढाउँदै श्रमलाई न्यूनतम ज्याला दिएर शोषण गर्ने प्रवृत्ति पुँजीवादमा विद्यमान हुन्छ ।
नेपालको आर्थिक संरचना केही मात्रामा परिवर्तन हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष ०३१÷३२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान झन्डै ७२ प्रतिशत थियो, जुन घटेर एकतिहाइमा झरेको छ । तर, अझै ७१ प्रतिशत घरपरिवार कृषिमा निर्भर छन्, जुन निर्वाहमुखी छ । निर्वाहमुखी उत्पादनबाट उपयोग मूल्यमात्र सिर्जना हुन्छ, विनिमय मूल्य सिर्जना हुँदैन । यसमा उद्यमशीलताको अभाव छ, ज्याला रोजगारीभन्दा स्वरोजगारीको बाहुल्यता छ । ९६ प्रतिशत कृषक परिवारले आफ्नो उपभोगका लागि मात्र उत्पादन गर्छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गैरकृषिक्षेत्रको योगदान बढ्दै गए पनि गैरकृषिक्षेत्रमा पनि ज्याला रोजगारीभन्दा स्वरोजगारीकै बाहुल्यता छ । त्यसमा पनि उद्योग क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान घट्दै गएको छ । यस क्षेत्रले झीनो रोजगारी सिर्जना गरेको छ । नेपालमा न त कृषि न त औद्यागिक क्षेत्रको विकास हुन सकेको छ । यसले पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्दैन । यति मात्र होइन, व्यवहारमा कमैया, हलिया, हरुवा, चरुवाजस्ता बाध्यताकारी श्रमका अवशेष अझै विद्यमान छन् ।
सहरी क्षेत्रमा औपचारिक वित्तीय क्षेत्रको विकास भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचको कमी छ । साहू–महाजन र व्यापारीले उच्च ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने प्रवृति अझै कायम छ । ४.६ प्रतिशत कृषक परिवारले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाएका छन् । अझै ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् जहाँ बजारको विकास भइसकेको छैन । विद्युतीय ऊर्जाको उपलब्धता अत्यन्त कमजोर छ, त्यसमा पनि नेपालमा दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ र काठदाउराबाट ७५ प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जाको आवश्यकता पूरा भएको अवस्था छ । सडक यातायातजस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकासको अभावले आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन ।
नेपालमा बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारीको समस्याले वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुनुपरेको अवस्था छ । मध्यपूर्वमा गएका अधिकांश नेपाली चरम श्रम शोषण परेका छन् । विप्रेषणको अप्रवाहले नेपाली अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी भएको छ । गरिबी केही घटे पनि ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्र, जनजाति र दलितहरू उल्लेख्य संख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । हालसम्म ६६ प्रतिशत साक्षरता र एसएलसीभन्दा बढी पढेका जनसंख्या १०.२ प्रतिशत रहेकाले उद्यमशीलता र दक्ष जनशक्तिको अभावले पनि औद्योगीकरण र अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण हुन बाँकी छ ।
पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको विकास नभइसकेकाले पुँजीले श्रम शोषण गरेकोभन्दा पनि नेपालमा असमान भूमि वितरण, बेरोजगारी, कृषिमा ठूलो संख्यामा निर्भरता, निर्वाहमुखी खेती, असाक्षरता, स्वास्थ्य सेवाको अपर्याप्तता र क्षेत्रीय र परम्परागत रूपमा रहँदै आएको जातीय र लैंगिक विभेद नै मुख्य आर्थिक सामाजिक चुनौतीका रूपमा देखिन्छन् । यी चुनौतीहरूले  नेपालको आर्थिक संरचना परम्परागत खालको सामन्ती प्रवृत्तिको नभए पनि पुँजीवादको पूर्ण विकास नभएको इंगित गर्छन् । तर, व्यवहार र संस्कारमा सामान्ती संस्कृति र प्रवृत्ति भने अझै हावी छ । ठेक्कापट्टा, सरकारी कामकाज र सामाजिक व्यवहारमा सामन्ती प्रवृत्ति यत्रतत्र देखिन्छ, यसले गर्दा सरकारको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढेको छैन, कुनै पनि विकास आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । ‘राम्रालाई भन्दा पनि हाम्रा’लाई प्राथमिकता, नियम कानुन र प्रणालीभन्दा आदेश र बाहुबलको प्रभाव सर्वत्र देखिन्छ । योग्यता र क्षमताभन्दा पनि चाकरीलाई मान्यता र नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनलाई भन्दा पनि उद्घाटन र प्रमुख अतिथि हुनलाई प्राथमिकता दिने संस्कृति पनि सामान्तवादकै उपज हुन् ।
नेपालको आर्थिक संरचनामा केही परिवर्तन आइरहेको भए तापनि उत्पादनका सम्बन्धहरूमा राजनीतिक परिवर्तनजस्तो ठूलो परिवर्तन भइसकेको छैन । आर्थिक वृद्धि र विकास धीमा गतिमा भएकाले नेपाल ज्यादै गरिब मुलुकको सूचीमा रहेको छ । आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ र बेरोजगारी व्याप्त छ । विद्यमान प्राकृतिक साधनहरू देशको हितमा दोहन हुन सकेको छैन । यति लामो समयसम्म ऊर्जा अभावमा देश गुज्रिरहेको छ भने अझै ठूलो हिस्सा टुकीमा जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । लगानीको वातावरणको अभावमा लगानी प्रवद्र्धन हुन सकेको  छैन । नेपालमा गाउँ र सहर, औपचारिक र अनौपचारिक गरी द्वैध अर्थतन्त्र कायमै छ ।
प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार डलरभन्दा कम रहेकाले विश्व मानचित्रमा विकासशील नभई अतिकम विकसित देशको श्रेणीमा रहेको नेपालले पुँजीवाद हासिल गरिसक्यो भन्नुले विरोधाभासपूर्ण स्थितिलाई देखाउँछ । 

वैदेशिक सहयोग लिएर सन् २०२२ सम्म विकासशील राष्ट्रमा उक्लन प्रयत्न गरिरहेको देश अहिले नै पुँजीवादी भइसकेको भनेर जनमानसले मान्न सक्ने देखिन्न । सामन्तवादका केही अवशेष बाँकी रहेका आधारमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई सामन्तवाद भन्न नसकिएझैँ पुँजीवादका केही विशेषता देखिन थाले भन्दैमा नेपालमा पूर्ण पुँजीवाद आयो भनेर भन्न सकिँदैन । राजनीतिले फड्को मारेझैँ नेपाली अर्थतन्त्रले फ्डको मारेको छैन । थोरै औंलामा गन्न सकिने नेपालीहरूमा मात्र आर्थिक समृद्धि देखिन्छ, बहुसंख्यक जनसंख्याको औसत आय अहिले पनि कमजोर नै छ । कछुवाको गतिमा केही परिवर्तन आए पनि समग्रमा नेपाली अर्थतन्त्र अझै अविकसित र पछौटे नै छ, धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
यस अवस्थामा गुणस्तर शिक्षा र स्वास्थ्यको सहज पँहुच बढाई सर्वसाधारणको उत्पादन क्षमता वृद्धि, भूमिसुधार र जग्गाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, ऊर्जालगायत भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा उपलब्धता, र वित्तीय सेवामा पहुँच, सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह बढाएर पँुजावादी आर्थिक गतिविधिहरू बढाइनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, प्रगतिशील कर प्रणाली, कृषिमा अनुदान, निम्न वर्गका मानिसहरूलाई राहत, रोजगारीको ग्यारेन्टी र उपलब्ध प्राकृतिक साधनको समुचित उपयोग गर्दै नेपालमा समन्यायिक पुँजीवादको विकास गरिनुपर्छ ।
(श्रेष्ठ अर्थशास्त्री हुन् ।)

असार ४ , २०७१ मा क़ारोबार दैनिकमा प्रकासित 

के नेपाल बन्ला ?

नेपाल किन बनेन भनेर पछिल्लो समय सञ्चार मिडियामा बहस जारी छ । कारण एउटा मात्र छैन । भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक लगायत विविध कारणले गर्दा नेपाल अझै बन्नसकेको छैन । छिटफुट रूपमा सामान्य विकास भए पनि समयको मागअनुसार विकास भएको छैन । यस सन्दर्भमा किन बनेनमात्र होइन, अब के नेपाल बन्ला, कहिले बन्ला र कसरी बन्ला भन्ने सन्दर्भमा पनि बहस हुनुपर्छ । चियापसल र चौतारीमा राजनीतिक गफको ठाउँमा आर्थिक विकासको गफ हुनथालेमा आर्थिक मुद्दाहरूले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आर्थिक विकासप्रति जनचासो संविधानसभाको चुनावमा स्पष्ट रूपमा देखिएको थियो । भर्खरै भारतमा सम्पन्न चुनावमा नरेन्द्र मोदीको विजयलाई आर्थिक विकासको मुद्दाले पाएको प्राथमिकतासँग हेर्न सकिन्छ ।

आर्थिक विकास असम्भव छैन, तर नेपालमा अपेक्षित विकास भएको छैन र आफै विकास हुन पनि सक्दैन । देशमा विद्यमान स्रोत-साधनको व्यवस्थित र समुचित प्रयोग गरेरमात्र विकास सम्भव हुन्छ । आर्थिक विकासको बाटोमा धेरै बाधाहरू हुने गर्छन्, विकासको लागि ती बाधाहरू पार गर्नुपर्छ । नेपालले दक्षिण कोरियाभन्दा पाँच वर्ष पहिले नै योजनाबद्ध विकास थाले पनि विकासका बाधाहरू यथावत छन् । विकासको परिपाटीलाई अहिलेकै अवस्थामा राख्ने हो भने नेपाल बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । अर्को ४० र ५० वर्षपछि फेरि नेपाल किन बनेन भनेर खोतल्नुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक विकासको विश्व इतिहासले विकासको लागि कुनै एउटा निश्चित बाटो वा सूत्र दिएको छैन । देशको आफ्नै राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सेरोफेरोमा नै विकासको बाटो खोज्नु पर्दछ । कम्तीमा गाँस, बास, कपास र न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारविहीन अवस्थाबाट पार पाउनुपर्दछ । काम गरेर बाँच्न पाउनुपर्दछ । वास्तवमा विकास गर्ने र विकास चाहिने भनेको देशका वासिन्दाहरूलाई नै

हो । तसर्थ, देशको जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्नु नै उत्तम रणनीति हो ।

एकातर्फ कोरा मानिसहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्यको सहज पहुँच पुर्‍याएर सक्षम पारिनुपर्छ भने अर्कोतर्फ शिक्षित जनशक्तिहरूको उपयोग हुनुपर्छ । श्रमको उत्पादकत्व बढाएर नै आम्दानी बढाउन सकिन्छ । तर नेपालमा अझै ३४ प्रतिशत जनसंख्या, त्यसमा पनि ४४ प्रतिशत महिला असाक्षर छन् । जनगणना २०६८ का अनुसार एसएलसीसम्म पढेका १० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि पढेका १० प्रतिशतजति मात्र जनसंख्या छ । ४६ प्रतिशत व्यक्तिहरू एसएलसीभन्दा कम पढेकाहरू छन् । त्यसमा पनि असाक्षरमात्र होइन, शिक्षित जनशक्ति पनि नेपालमा बेरोजगार रहनुपरेको स्थिति छ ।

जनशक्ति नै त्यस्तो साधन हो, जसले उत्पादनका अन्य साधनहरूलाई परिचालन गर्छ । तर नेपालले ठूलो संख्यामा रहेको युवाहरूबाट जनसांख्यिक लाभ लिनसकेको छैन, जनशक्ति निर्माण र उपयोगमा पनि यथोचित ध्यान गएको छैन । शिक्षित र सक्षम जनशक्तिको तयार र तिनीहरूको प्रयोग हुन नसक्दा नेपालमा सर्वत्र भद्रगोल देख्न सकिन्छ । अहिलेका विकसित सबै देशहरूले आवश्यक जनशक्तिको तयार गरेर र तिनीहरूको सही सदुपयोग गरेर नै विकसित भएका हुन् । तर नेपालमा न आवश्यक जनशक्तिको पहिचान गरिएको छ, नत भएका जनशक्ति प्रयोग गरिएको छ ।

विकास निर्माणको गहन जिम्मेवारी लिएका सरकारी मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूको अवस्थाले जनशक्ति उपयोगको वर्तमान स्थितिलाई देखाउँछ । विकासे र आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू प्रशासनिक व्यक्तिबाट सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । शाखा अधिकृतबाट सचिवसम्म विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालय चारेको व्यक्ति नै सम्बन्धित मन्त्रालयको विज्ञ ठहरिन्छ । अझ जीवनभरि राजनीति गरेका नेता मन्त्री भएपछि निजलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सर्वज्ञाता नै ठान्ने चलन छ । तर त्यही क्षेत्रमा अध्ययन-अनुसन्ध्ाान गरेका र चाख लिने विज्ञ व्यक्तिहरू मूकदर्शक रूपमा सडकमा भौंतारिनुपर्ने अवस्था छ । प्रशासक, व्यवस्थापक र विषयगत विज्ञताबीच फरक छुट्याई त्यहीअनुरुप जनशक्तिको उपयोग गर्न सकिएको छैन । नेपालमा अर्थशास्त्रीबिना अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग चल्छन् भने वैज्ञानिकबिना विज्ञान मन्त्रालय चल्छ ।

विकासको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति र उपलब्ध स्रोत-साधनको आँकलन नगरी विकास रणनीति बनाउनु हुँदैन । भिन्न सामाजिक र भौगोलिक परिवेशले गर्दा नेपालले अन्य देशका विकासका मोडलहरू हुबहु रूपमा अपनाउन सक्दैन । त्यसैले विकासलाई तीव्रता दिने ठानिएको व्यापार उदारीकरण नीतिबाट नेपाललाई खासै फाइदा भएको छैन । भूपरिवेष्टिताले गर्दा नेपालले दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूले जस्तो निर्यातमुखी नीति अवलम्बन गरे पनि सफल हुनसकेको छैन । तसर्थ विद्यमान भौगोलिक परिवेश र प्रकृतिले दिएको सम्पदालाई पहिचान गरी त्यहीअनुरुप विकास प्रयास गरिएमात्र विकासले गति लिन सक्छ ।

यस सन्दर्भमा आन्तरिक मागको लागि उत्पादन र पर्यटनको विकासमा जोड दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । प्रकृतिले नेपाललाई सुन्दर बनाएको छ, यो सुन्दरतालाई विश्व बजारमा प्रभावकारी ढंगले प्रचार गरिनुपर्छ । यसको उपयोगका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास त्यतिकै अपरिहार्य छ । यो र त्यो बहानामा भौतिक पूर्वाधारको विकास पछि पारिनु हुँदैन । विश्वको प्रतिस्पर्धात्मक सूचकका अनुसार १४८ राष्ट्रहरूमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा नेपाल १४४ औं स्थानमा छ । पूर्वाधारमा गरिने लगानीबाट तीनवटा फाइदा प्राप्त हुन्छन् ः रोजगारी, आन्तरिक माग र अर्थतन्त्रको क्षमता विकास । तसर्थ ऋण काढेर भए पनि पूर्वाधार विकास गरिनुपर्छ ।

विकासशील देश भएकाले अनगिन्ती विकास आयोजनाहरू निर्माणको पर्खाइमा बसेका छन् । तर पुँजीगत खर्च हुन नसकेर अर्बौं रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा थन्किने गरेको छ । एकातर्फ विकास खर्च हुनसकेको छैन, अर्कोतर्फ भएको खर्चको पनि प्रभावकारिता ज्यादै कमजोर रहने गरेको छ । त्यस्तै योजनाहरू योजनाको लागिमात्रै रहेका छन्, कमैमात्र कार्यान्वयनमा आउँछन् । लोकसेवा र सरकारी संस्थानमा जागिरको लागि जाँच दिनेले बाहेक कार्यान्वयनकर्ताले योजनाहरू विरलै पढ्ने गर्छन् । त्यसैले झन्डै ६ दशक लामो योजनाबद्ध विकास प्रयासलाई सफल मान्न सकिने अवस्था छैन ।

अहिलेको प्रविधिको विकासलाई आत्मसात गरेर भूपरिवेष्टिताले सिर्जना गरेको समस्यालाई चिर्नुपर्छ । इलेक्ट्रोनिक्स व्यापार, सफ्टवेयर निर्माण आदिमा जोड दिइनुपर्छ । खासगरी देशको वस्तुस्थिति अनुरुप विभिन्न क्षेत्र जस्तै- कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत, भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि सूक्ष्म रूपमा नियमित अध्ययन-अनुसन्धान भई समस्याको पहिचान र सुझावको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्षताको सिर्जना र त्यसको प्रभावकारी उपयोग गरिनु आवश्यक छ । सरकारले अध्ययन-अनुसन्धानमा पर्याप्त खर्च गर्नुपर्छ । तर अहिले अवसर र काम नपाएर बौद्धिकता पलायन भएको स्थिति छ ।

नेपाललाई नेपाली आफैंले नबनाए अरु कसैले बनाउँदैन । सन् १९५१ देखि नेपाललाई बनाइदिन विदेशीहरू नआएका होइनन् । विदेशीको बढी सल्लाह र कम कामले गर्दा नेपालीहरूको परनिर्भरता बढेको छ । आफैं-आफैंमा विश्वास नगर्ने तर विदेशीहरूको सल्लाहमा बढी विश्वास गर्ने प्रवृत्ति छ । वास्तवमा आर्थिक गतिविधिका लागि समाजमा विश्वासको पनि त्यतिकै खाँचो हुन्छ । आज राजनीतिक दलहरूभित्र र उनीहरूबीच विश्वासकै अभावले सानातिना कुरामा पनि विवाद हुने गर्छ । त्यस्तै सरकारी संयन्त्र र सरकारी कर्मचारीहरूबारे पनि जनविश्वास कमै छ । समाजमा पनि एकआपसमा विश्वास घट्दै गएको भान हुन्छ । ठग्ने र छल्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्न सक्दैन ।

तसर्थ आर्थिक गतिविधिहरू, नीति तथा कार्यक्रमहरू र विकासका प्रवृत्तिहरू अहिलेकै अवस्थामा बस्ने हो भने नेपाल बन्ला भन्ने विश्वास कमै देखिन्छ । कछुवाको गतिले भइरहेको विकासले नेपाल बन्न अझै केही पिढीले कुर्नुपर्ने देखिन्छ । तर राजनीतिक प्रतिबद्धता, जनशक्तिको विकास र प्रभावकारी प्रयोग, पूर्वाधार विकास, भौगोलिक विशेषताअनुरुप विकास रणनीति निर्माण, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विश्वास अभिवृद्धि गर्दै गएमा विकासले गति लिन सक्छ । तबमात्र नेपाल बन्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

असार ४, २०७१ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित 

कमजोर ग्रामीण अर्थव्यवस्था

नेपालमा अझै ८० प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । प्राकृतिक रूपमा सुन्दर रहेका ग्रामीण क्षेत्रको विकास नभै नेपालको समग्र विकास सम्भव छैन । तर, ग्रामीण क्षेत्रको विकासको स्तर अहिलेसम्म पनि दयनीय नै छ । केही विकासका प्रयास भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा जीवननिर्वाह गर्न कठिन छ ।

ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि पहिलो योजनादेखि नै प्रयास भएको हो । ग्रामीण क्षेत्रकै विकासका लागि चौथो योजनादेखि भने क्षेत्रीय विकासको अवधारणा ल्याइयो । २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि आठौं योजनामा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यअनुरूप ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि प्रयास अझ बढाइयोे । २०५२ सालमा ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ भन्ने अवधारणाअनुरूप गाउँ विकास समितिहरूमा सीधै बजेट दिने व्यवस्थाको सुरुवात गरियो । त्यसपछिका सरकारहरूबाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा विभिन्न शीर्षकमा ग्रामीण क्षेत्रमा जाने रकम वृद्धि गर्दै लगियो । यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा खास गरी सडक, खानेपानी, स्वास्थ्यचौकी, स्कुल, ग्रामीण विद्युतीकरण हुन थाल्यो । राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । गाउँको विकासका लागि विगतमा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम र पहाडी क्षेत्रविकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका थिए भने अहिले पनि दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, कर्णाली विकास आयोग र सुदूर पश्चिम विकास आयोग कार्यरत छन् ।
अहिले गाउँगाउँमा स्कुलहरू छन्, स्वास्थ्यचौकीहरू छन्, केही पहाडी गाउँमा कच्ची सडकहरू निर्माण र ग्रामीण विद्युतीकरण भएको छ । त्यस्तै, अधिकांश गाउँमा खानेपानीका पाइपहरू बिछ्याइएको छ । खानेपानीको सन्दर्भमा नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गरेको छ । ८३ प्रतिशत जनसंख्याले खानेपानीको सुविधा पाएको सरकारी तथ्यांक छ । एकाइसांै शताब्दीमा आएर बल्ल अहिले खुला दिसामुक्त क्षेत्र बनाउने काम पनि अभियानका रूपमा भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा ताररहित सूचना प्रविधिमा भएको विकासले गर्दा सञ्चारको सुविधा भने नेपालको प्रायः सम्पूर्ण गाउँमा पुगेको देखिन्छ । ७४ प्रतिशत जनसंख्याले टेलिफोन सुविधा पाएका छन् । खरबारीमा घाँसदाउरा गर्दा होस् वा खेतबारीमा गोडमेल गर्दा होस् निरक्षर बुबा–आमाहरूले पनि मोबाइल बोक्ने गरेका छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको केही पहल भए पनि ग्रामीण जीवन अझै युरोपियनहरूले सत्रौं र अठारौं शताब्दीमा हासिल गरेको जीवनभन्दा कठिन छ । अहिलेसम्मको विकासले ग्रामीण क्षेत्रमा आम्दानी र रोजगारीमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । ग्रामीण युवाहरूलाई बिदेसिनबाट रोक्न सकेको छैन । बरु, यातायात र सञ्चारको विकासले बिदेसिन झन् बढी सहयोग र उत्प्रेरित गरेको देखिन्छ । रोजगारी सिर्जना हुने गरी उत्पादनमूलक कार्यहरू हुन सकिरहेको छैन ।
गाउँमा भएका अधिकांश सडक कच्ची छन् । यी सडकमा चल्ने सार्वजनिक यातायात पनि अव्यवस्थित छन् । यसले गर्दा सडक दुर्घटना दैनिक रूपमा घट्ने नियति भएको छ । यसबाट धेरै व्यक्तिले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भैरहेको छ । यसतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा भएको विद्युतीकरणको स्थिति पनि सन्तोषजनक छैन । साँझमा उज्यालो चाहिने बेलामा कम भोल्टेजका कारण बिजुलीबाट बल्ने बल्भ र परम्परागत टुकीबीच खासै फरक छैन । अझ, कहिलेकाहीँ बिजुली धेरै दिनसम्म पनि आउँदैन । यसले गर्दा गाउँलेहरूले टुकीलाई विस्थापित गरिसकेका छैनन् । धेरै दिनसम्म बिजुली नआउँदा मोबाइल चार्ज गर्न नपाइने हुँदा सञ्चारबाट पनि गाउँलेहरू बेलाबेलामा वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । अर्कातर्फ ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइल फोनको सिग्नलले पनि समय–समयमा काम गर्दैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको पाइँदैन ।
स्कुल भए पनि स्तरीय शिक्षाको अभावबाट ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरू वञ्चित छन् । धेरैजसो विद्यार्थीले माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्न सक्दैनन् । प्राविधिक शिक्षाको अभावले गर्दा उपलब्ध शिक्षा पनि गाउँका लागि काम लाग्ने खालको छैन । यसले गर्दा बिदेसिनुको विकल्प कमै हुन्छ । स्वास्थ्यको स्थिति पनि त्यत्तिकै नाजुक छ । स्वास्थ्यचौकीहरू भए पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव छ । झारफुक र धामीझाँक्रीहरूमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सहर नआई डाक्टरहरूसँग जाँच गराउन सम्भव छैन । सहर आउन आर्थिक क्षमता कम हुने व्यक्तिहरूको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ ।
खानेपानीको सुविधा पनि स्तरीय छैन । खानेपानीका धारा भए पनि पानी आउने–नआउने ठेगान हुँदैन । आइहाले पनि आवश्यकता पूरा हुने गरी आउँदैन । केही ग्रामीण क्षेत्रमा केही मात्रामा वर्षाको पानी संकलन गर्ने प्रविधिले गर्दा वस्तुभाउलाई चाहिने पानीको आवश्यकता पूरा गरे पनि पानी लिन डोकोमा घंैटो लिएर पँधेरा जानुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन । यसले गर्दा पनि गाउँमा युवाहरू बस्न चाहँदैनन् ।
यसरी ग्रामीण जीवन अझै कष्टकर छ । एकातिर गाउँको उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन भने ग्रामीण क्षेत्रमा वैकल्पिक आम्दानीको भरपर्दो स्रोत छैन । बजारीकरण र व्यवसायीकरणको अभावमा निर्वाहमुखी कृषिले जीवनस्तर सुधार्न कठिन छ । त्यसैले ग्रामीण बस्तीहरू बिस्तारै पातलिँदै गएका छन् । सहरतर्फ तीव्र दरमा बसाइँसराइ बढेको छ । यसले गर्दा सहरी क्षेत्रमा बढ्दो जनसंख्याको चापले गर्दा सहरी जीवन पनि अस्तव्यस्त छ । सहरमा सुकुम्बासी बस्तीहरू बढेका छन् । यससँगै सहरी गरिबी पनि बढेको छ । तसर्थ, ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तर उकास्न थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
उपलब्ध भौतिक र सामाजिक सुविधाको गुणस्तर सुधार गरी सम्मानजनक रूपमा बाँच्न सक्ने आधार सिर्जना गरिनुपर्छ । ग्रामीण सडकहरू दु्रतगतिमा कालोपत्रे गरिनुपर्छ । नाममात्रको बिजुली दिएर पुग्दैन । ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक सुविधासँगै विशेष गरेर व्यवस्थित बस्ती विकासलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । पहाडी जिल्लाहरूमा ग्रामीण बस्ती ज्यादै छरिएर रहेको छ । भौगोलिक विषमता छ । स्वच्छ पानी भएका छलछल खोला बगे पनि डाँडाका बस्तीमा खानेपानीको सुविधा पुग्न सकेको छैन । डाँडाकाँडामा मोटरबाटो बनाउन त्यति सहज छैन तर असम्भव पनि छैन । नेपालका जस्तै भौगोलिक अवस्था भएको स्वीजरल्यान्डको डाँडाकाँडा र हिमालमा रेल चल्न सक्छन् भने नेपालमा चल्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । विकासका लागि प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको खाँचो छ । उपलब्ध स्रोत र साधनको उचित उपयोग हुन जरुरी छ । नेपालमा थुप्रै फजुल खर्च हुने गरेको छ र भौतिक संरचनाको निर्माणमा अनियमितता र चुहावट हुने गरेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रको विकास भई गरिबी र बेरोजगारी नघटेसम्म देशमा शान्ति–सुरक्षा र अमनचयन कायम हुन सक्दैन । अझै पूर्ण रूपमा साम्य हुन बाँकी रहेको एक दशक लामो सशस्त्र विद्रोहको आधारभूमि पनि ग्रामीण क्षेत्र रहेको थियो । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका आफ्नै तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू छन्, तर तिनीहरूको दोहन हुन सकेको छैन । कृषि, कृषिजन्य उद्योग, पशुपालन र पर्यटनका प्रचुर सम्भावना छन् । समुचित विकास भए ग्रामीण क्षेत्र सबैको आकर्षणको क्षेत्र बन्न सक्ने कुरामा द्विविधा छैन । तसर्थ, सरकार, दातृराष्ट्र र विकासे संस्थाहरूले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा थप आर्थिक एवं प्राविधिक स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ । उपलब्ध भौतिक सेवाहरूको गुणस्तर सुधार्नतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।

(२०७० कार्तिक १५ गते कारोबार दैनिकमा प्रकासित )